काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा राख्न थुनापुर्जी जारी गर्दै सम्बन्धित कारागार कार्यालय पठाउने आदेश दिएको छ ।
अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलास नं. १ ले विक्रम संवत् २०८३ असोज १३ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा प्रतिवादी शंकरलाल अग्रवालले अन्य प्रतिवादीहरू दीपक भट्ट, साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ विपरीतको कसुरमा मतियार भई सहयोग पुर्याएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
कुल ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ ७ पैसा बिगो कायम गरी त्यसको आधा २१ करोड ७ लाख ४४ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ ५४ पैसा बिगो तथा आधा कैद सजायको दाबी सरकारी पक्षले गरेको थियो ।
बयानका क्रममा प्रतिवादी शंकरलाल अग्रवालले आफूले कसैसँग मिलेमतो नगरेको, जगदम्बा स्टिल्स वा ग्रीन नेपाल डेभलपर्ससँग कुनै सम्बन्ध नरहेको र दीपक भट्टलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र स्थानान्तरण गरिएको दाबी गर्दै आरोपको खण्डन गरेका थिए ।
तर, अदालतले जगदम्बा स्टिल लि.को सञ्चालकका रूपमा उनका पारिवारिक सदस्यहरू रहेको र कम्पनीको खाता सञ्चालन तथा कारोबारमा उनको हस्ताक्षरसमेत रहने गरेको पाएको छ ।
कम्पनीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बैंकबाट लिएको कर्जा रकमको दुरुपयोग गरी दीपक भट्टलाई उपलब्ध गराइएको र सो रकमबाट सेयर तथा जग्गा खरिद नगरी विभिन्न सम्पत्ति जोडिएको अदालतको ठहर छ ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनमा समेत बैंकिङ कसुरतर्फ मुद्दा विचाराधीन रहेको र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ङ) बमोजिमको अवस्था देखिएकाले विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम (१) अनुसार शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा राखी मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउन आदेश दिइएको छ ।
