काठमाडौं । शिक्षाविद एवम सामाजिक अभियान्ता डा. रुद्र पाण्डेले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेका कलेजमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत विभेद, वित्तीय अपारदर्शिता र अनियन्त्रित व्यापारिकरण भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका संस्थापक समेत रहेका डा. पाण्डेले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूको शुल्क संकलनदेखि भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली, कानुनी हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय ‘¥याङ्किङ’को प्रयोगसम्मका विषयमा प्रश्न उठाए । उनले सरकार र नियामक निकायको निगरानी कमजोर हुँदा उच्च शिक्षा क्षेत्र विकृत बन्दै गएको दाबी गरे ।
उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क कहाँ जान्छ र कसरी विदेश पठाइन्छ भन्ने विषय नै अस्पष्ट रहेको बताए । विद्यार्थीबाट असुलिएको रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयको खातामा प्रत्यक्ष नपुगेर विभिन्न मध्यस्थ कम्पनी वा ‘स्याटेलाइट’ संस्थामार्फत कारोबार भइरहेको उनको आरोप छ ।
‘विद्यार्थीले तिरेको पैसा कुन बाटो हुँदै विदेश पुग्छ भन्ने विषयमै पारदर्शिता छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यसमा तत्काल अनुसन्धान गरेर स्वतन्त्र अडिट गर्नुपर्छ ।’
उनले यस्ता कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमसमेत हुन सक्ने दाबी गर्दै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको आर्थिक गतिविधिमाथि नियामक निकायले नियमित निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यले स्वदेशी र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजलाई फरक–फरक व्यवहार गरिरहेको पाण्डेको आरोप छ । उनका अनुसार नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू कडा मापदण्डमा बाँधिएका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूलाई खुला छुट दिइएको छ ।
उनले डियरवाक इन्स्टिच्युटको उदाहरण दिँदै १८ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आफ्नो संस्थामा सीमित रूपमा ४८ विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताए । तर विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कतिपय कलेजले एउटै भाडाको भवनमा तीन हजारसम्म विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको उनको दाबी छ ।
उनका अनुसार कतिपय संस्थाले नियमित प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कक्षा १२ को नतिजा आउनुअघि नै भर्ना खुलाउने र विश्वविद्यालयले तोकेजस्ता मापदण्ड नअपनाउने अवस्था छ । “एउटै देशभित्र शिक्षाका लागि दुईवटा नीति लागू गरिएको जस्तो देखिन्छ,” पाण्डेले भने, “यो अवस्था न विद्यार्थीका लागि उचित छ, न उच्च शिक्षा प्रणालीका लागि।”
पत्रकार सम्मेलनमा उनले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त केही संस्थाको कानुनी आधारमाथि समेत प्रश्न उठाए । विगतमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन अनुमति पाएका संस्थाहरूको कानुनी हैसियत, सम्बन्धन प्रक्रिया र सञ्चालन स्वीकृतिको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले सरकारले विगतका निर्णयहरू पुनरावलोकन गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन भएका कलेजहरूको सञ्चालन प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
पाण्डेले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ‘¥याङ्किङ’लाई प्रचारको मुख्य आधार बनाउने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरे। उनका अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तयार पार्ने ¥याङ्किङको आधार, मापदण्ड र विश्वसनीयताबारे पर्याप्त बहस नभई त्यसलाई विज्ञापनको साधन बनाइएको छ।
‘¥याङ्किङ देखाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर ¥याङ्किङ कसरी बन्छ भन्ने विषयमा आम विद्यार्थी र अभिभावकलाई पर्याप्त जानकारी छैन ।’
पाण्डेले आधुनिक शिक्षामा विभिन्न प्रकारका मूल्याङ्कन प्रणाली प्रयोग भइरहे पनि नेपाल र भारतमा प्रचलित लिखित परीक्षा प्रणालीको बचाउ गरे । तीन घण्टे लिखित परीक्षाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा अनुशासित बनाउने र वास्तविक तयारी मापन गर्न सहयोग गर्ने उनको तर्क थियो
यद्यपि उनले परीक्षा मात्रै पर्याप्त नहुने स्वीकार गर्दै अनुसन्धान, सीप र व्यावहारिक क्षमतासहितको समग्र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उच्च शिक्षा सुधारको बहसलाई थप अगाडि बढाउँदै उनले शैक्षिक संस्थालाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई क्रमशः गुठी वा गैरनाफामूलक मोडलमा लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आफू संलग्न डियरवाक इन्स्टिच्युटलाई पनि त्यही दिशामा रूपान्तरण गर्ने योजना रहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका ‘फ्र्यान्चाइज डिग्री’ वितरण गर्ने मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाए। विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा नेपालमै कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिग्री बेच्ने अभ्यासले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनको चेतावनी थियो ।
उनका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग अनुसन्धान, शैक्षिक सहकार्य र विद्यार्थी आदानप्रदान गर्न सकिन्छ, तर डिग्री वितरणलाई व्यापारिक गतिविधिका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
‘विदेशी डिग्रीको नाममा भइरहेको व्यापारिकरण र नियमनको कमजोरीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ,’ पाण्डेले भने ।
