काठमाडौ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस-१७) कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यावहारिक जटिलता देखिएपछि बीमा कम्पनीहरूको वार्षिक साधारण सभा पछि धकेलिने भएको छ ।
विशेष गरी जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वित्तीय विवरण नयाँ मापदण्डअनुसार सार्वजनिक गर्न सम्भव नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।
अहिले नै एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयन गरेर वित्तीय विवरण तयार पार्दा यसले निम्त्याउने ढिलाइबारे छलफल गर्न दुई–तीन दिनअघि मात्रै जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको टोली नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण पुगेको थियो ।
नियामकले २०८२/८३ को वित्तीय विवरण जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने दवाव नै आएकोले कम्पनीहरू नियामक पुग्न बाध्य भएको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा सीईओहरूले एनएफआरएस– १७ को पूर्ण पालना गरेर वित्तीय विवरण तयार पार्दा लेखापरीक्षण र वित्तीय स्वीकृतिको प्रक्रिया निकै लम्बिने र समयभित्रै साधारण सभा गर्न नसकिने जानकारी नियामकलाई गराएका छन् ।
सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिवनाथ पाण्डेले एनएफआरएस–१७ लागू गर्न आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले यसपटक त्यसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न सम्भव नभएको बताए ।
‘एनएफआरएस–१७ अनुसार जान दुईदेखि तीन वर्षको तयारी चाहिन्छ, यो व्यवस्था नयाँ भएकाले अलि जटिल पनि छ,’ सीईओ पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार कम्पनीले अहिले एनएफआरएस–१७ लागू गर्न आवश्यक फारम तथा अन्य तयारी गरिरहेको छ ।
यसपटक एनएफआरएस–१७ अनुसार जान नसके पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वित्तीय विवरण भने त्यसअनुसार जारी गर्न सम्भव हुने उनले बताए ।
नेपालमा बीमा क्षेत्रको लागि यो प्रणाली नयाँ भएकाले बीमा कम्पनीहरूसँग दक्ष जनशक्ति छैन । एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न एक्चुरी आवश्यक पर्ने पाण्डे बताउँछन् ।
कम्पनीहरूका अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्ने एक्चुरीको पनि शुल्क महंगो हुने गरेको छ । तत्कालै सबै बीमा कम्पनीले यस्तो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, कतिपय कम्पनीलाई अझै पनि एनएफआरएस–१७ सम्बन्धी व्यवस्था र त्यसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्ने प्रक्रियाबारे पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको पनि कम्पनीहरूको धारणा रहेको छ ।
निर्जीवन बीमकलाई समस्या नपर्ने
यता, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयन गर्न समस्या नरहेको बताएका छन् ।
यसअघि नै शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीले एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
एनएफआरएस–१७ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बीमा कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्स हो ।
निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिलबल्लभ पन्थले सबै बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएस–१७ अनुसार नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘सबै बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएसअनुसार नै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्, अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले जान नसक्ने भनेर भन्न आएको छैन,’ महासचिव पन्थले भने ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओसमेत रहेका पन्थले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनका लागि पहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गर्दै आएको बताए ।
‘हाम्रो पूर्वतयारी थियो, त्यसैले हामीले एनएफआरएसअनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न सक्यौं,’ पन्थले भने ।
त्यस्तै, उनले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको डेटा फरक हुने बताए । ‘निर्जीवन बीमकको तुलनामा जीवन बीमकको डाटा धेरै हुन्छ, हाम्रो डेटा थोरै हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा त्यसले पनि अलि सहज बनायो होला,’ उनले भने ।
नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले कम्पनी एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको बताएका छन् ।
एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न कम्पनीलाई कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।
नियामकको अडान कायमै
नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न एनएफआरएस–१७ मापदण्ड अनिवार्य गरेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसपटक एनएफआरएस–१७ अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्ने भन्दै समय थप गर्न माग गरे पनि प्राधिकरण भने समयसीमा सार्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरणदेखि नै एनएफआरएस–१७ पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि नेपाल लेखामान बोर्डले नेपालको बीमा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नै एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बीमालेख करारसम्बन्धी एनएफआरएस–१७ निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
निर्धारित समयसीमामा बीमकहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बोर्डले प्राधिकरणमार्फत बीमा कम्पनीहरूलाई एनएफआरएस–१७ कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएको हो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ (१) अनुसार प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
त्यस्तै, बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ अनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बीमा ऐनअनुसार बीमकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनसहित वार्षिक वित्तीय विवरण र वासलात तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणसमक्ष पेश गरिसक्नुपर्छ ।
तर, विगतका वर्षहरूमा पनि सबै बीमा कम्पनीले तोकिएको समयभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरेको रेकर्ड छैन । कतिपय बीमा कम्पनी समयमै साधारण सभा गर्न नसक्दा नियामक निकायको कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन्।
