काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र सुरक्षित रहेको भन्दै हालैका बाढीपहिरोबाट लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।
आगामी माघ १७ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने पाँचौँ ग्रिनरक्लिन इनर्जी (हाइड्रो) एक्स्पोबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका पदाधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक विपद्को जोखिम रहे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले जलविद्युतलाई ‘ह्वाइट गोल्ड’का रूपमा उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
हालैको बाढीले केही जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याए पनि सबै आयोजना असुरक्षित नरहेको लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार जलविद्युत आयोजना सामान्यतया सय वर्षमा आउने बाढीसमेत थेग्ने गरी भूकम्प प्रतिरोधीसहित डिजाइन गरिन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार केही आयोजना ३ हजार ७ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्डसम्मको बाढी थेग्ने गरी निर्माण गरिएको भए पनि हालैको बाढीमा ५ हजार ९ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्डभन्दा बढी पानी र ठूलो मात्रामा लेदो आएकाले क्षति भएको उनले बताए ।
हजारौँ वर्षमा आउने सम्भावित ठूलो बाढीसमेत थेग्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माण गर्दा आयोजनाको लागत निकै बढ्ने र त्यसको असर विद्युत्को मूल्यमा पर्ने भएकाले त्यस्तो डिजाइन व्यावहारिक नहुने लामाको भनाइ छ ।
'प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्, तर त्यसबाट कम क्षति हुने प्रविधि अपनाउनुपर्छ । समग्रमा हाम्रा आयोजना सुरक्षित छन् । लगानीकर्ता र जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । बिग्रिएका आयोजना फेरि बन्छन्,' उनले भने ।
इप्पान अन्तर्राष्ट्रिय तथा इभेन्ट व्यवस्थापन समितिका संयोजक आनन्द चौधरीले विगतका हाइड्रो एक्स्पोले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग गरेको बताए। उनका अनुसार अहिले नेपाली प्रवर्द्धकले विदेशी लगानीबिनै ३०० देखि ४४० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
आगामी एक्स्पोमा आधुनिक प्रविधि तथा पूर्वसूचना प्रणालीबारे जानकारी दिइने चौधरीले बताए । पहाडी क्षेत्रमा हुने सानो भू–परिवर्तनसमेत भू–उपग्रहबाट पहिचान गर्न सकिने प्रविधि एक्स्पोमा प्रदर्शन गरिने उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अझै धेरै प्रशासनिक झन्झट रहेको गुनासो गरे । एउटा आयोजना निर्माणका लागि ८ वटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
सरकारले जलविद्युत विकासका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाएर सहज वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्दै डाँगीले सरकारले घोषणा गरेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरे ।
