काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर थप गरिएको १०५ रुपैयाँ उद्योगीको नाफा नभई बाढीपहिरोका कारण बढेको ढुवानी खर्च व्यवस्थापनका लागि लिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त रकम उद्योगीको खातामा नजाने र सिधै ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएपछि ग्यास ढुवानीका लागि वैकल्पिक र लामो मार्ग प्रयोग गर्नुपरेकाले अतिरिक्त शुल्क लिनुपरेको बता ए।
‘यो शुल्क न उद्योगले लगाएको हो, न त उद्योगको खातामा आउने नै हो,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार रकम संस्थागत रूपमा नारायणी यातायात व्यवसायी संघमार्फत ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गरिन्छ ।
राज्यले ढुवानीका साधन उपलब्ध गराए अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता लिन उद्योगी तयार रहेको उनले बताए । उपभोक्ताको मर्का आफूहरूले बुझेको भन्दै घिमिरेले उद्योगीले पाउने ‘पीडीओ प्राइस’अन्तर्गतको प्रतिसिलिन्डर ५७ पैसासमेत ट्रक व्यवसायीलाई नै छाडिदिएको जानकारी दिए ।
भारतमा ग्यास रिफिलिङबापत निजी क्षेत्रलाई प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ दिइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका उद्योगीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा रिफिलिङबापत कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिएको बताए । ‘यदि नाफा नै खोजेको भए प्रतिसिलिन्डर मूल्य १८० रुपैयाँ नाघ्ने थियो,’ उनले भने ।
ग्यास आपूर्तिका विषयमा नेपाल आयल निगमसँग उद्योगीको कुनै अवाञ्छित साँठगाँठ नभएको दाबी गर्दै घिमिरेले अतिरिक्त शुल्कको निर्णय २०७८ को विनियममा टेकेर गरिएको बताए । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिसिलिन्डर ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी हुनुभन्दा कानुनी व्यवस्थाअनुसार १०५ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएर आपूर्ति सहज बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको उनको तर्क थियो ।
कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र भूकम्पलगायत संकटमा पनि उद्योगीहरूले सेवाभावले काम गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको निर्णयलाई पनि सोही सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गरे । ‘संकटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भएमा राज्यले तोक्ने जस्तोसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ,’ उनले भने ।
सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिए उपभोक्तालाई थप राहत पुग्ने बताउँदै घिमिरेले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्णयको वास्तविकता बुझेर धारणा बनाउन आग्रह गरे । आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त राख्नु उद्योगीहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।
