काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले मित्रराष्ट्रसँग विभिन्न प्राविधिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन् ।
शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि तथा विकट क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनका अनुसार रसुवालगायत जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त छैन । त्यसका लागि डीएनए परीक्षण तथा रिपोर्टिङमा सहयोग गर्न विदेशी सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बाढी र पहिरोका कारण ४० भन्दा बढी पुल तथा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री ढुवानीमा गम्भीर चुनौती थपिएको मन्त्री खनालले बताए ।
विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अर्बौँ डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार करिब १५ हजार निजी घर र ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ । यद्यपि ‘हानी तथा नोक्सानी’ को विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै क्षतिको यकिन विवरण आउने उनले बताए ।
विदेशी टोली तथा निजी हेलिकप्टर परिचालनका विषयमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री खनालले हाल सबै उडान ‘एकीकृत कमान्ड’ मार्फत सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारे । भौगोलिक जटिलता तथा सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको समन्वयमा विदेशी नागरिक तथा उद्धार टोलीलाई उडान अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले दुर्गम क्षेत्रमा औषधि तथा खाद्यान्न पुर्याउन ठूलो तौल बोक्न सक्ने ‘हेभी लोड लिफ्ट’ ड्रोनको सहयोग मागिएको बताए ।
‘दुर्गम क्षेत्रमा औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन हामीले ठूलो तौल बोक्न सक्ने हेभी लोड लिफ्ट ड्रोनको सहयोग माग गरेका छौँ । स्थलगत टोली र सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा हामीले विशिष्ट प्रकारका सहयोगका लागि वैदेशिक नियोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
सरकारको कार्ययोजनाबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले अहिलेको प्राथमिकता उद्धार रहेको र त्यसलगत्तै राहत तथा पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताए ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभव तथा संस्थागत स्मृतिलाई उपयोग गर्दै प्रभावित परिवारलाई आवासलगायत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याए ।
