काठमाडौं । नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गर्न गठित बहसपत्र कार्यदलबाट आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ ।
कार्यदलको कार्यदिशा, सरकारको उद्देश्य र संशोधनको एजेन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले उक्त निर्णय गरेको हो ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र पठाएर पार्टीका तर्फबाट सदस्य रहेका डा. भीष्म अधिकारीलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका छन् ।
एमालेका अनुसार कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै सन्देहपूर्ण देखिएको छ ।
संविधान संशोधनका विषयहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण नगरिनु, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको धारणा प्रस्ट नहुनु तथा छलफलमा ल्याइएका केही प्रस्तावहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मविपरीत देखिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।
कार्यदलका प्रारम्भिक बैठकमा सहभागी भएका डा. अधिकारी पछिल्ला बैठकमा भने अनुपस्थित रहँदै आएका थिए । एमालेले सरकारसँग पटक–पटक आफ्नो चासो र असहमति राख्दै संशोधनको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको जवाफ नपाएको जनाएको छ ।
महासचिव पोखरेलले पत्रमा एमाले संविधानका आधारभूत विशेषतालाई अझ सुदृढ बनाउने, विगतका कमजोरी सुधार गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ हुने संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, कार्यदलको अभ्यास भने संविधानका स्थापित आधारहरू नै खल्बलाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको आरोप उनले लगाएका छन् ।
‘आजका दिनसम्म पनि हाम्रो पार्टीले उठाएका प्रश्न र प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएकाले पार्टी प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराइन्छ,’ पोखरेलको पत्रमा उल्लेख छ ।
