काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै कर लगाउन नहुने बताएका हुन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले ती क्षेत्रमा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।
सिंहले आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने सांसदमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउने आधारबारे प्रश्न उठाए ।
उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारमा कर लगाउने निर्णयको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यस्तै, उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताए । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा अत्यधिक आकारको बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘फुकिएको बेलुन’सँग तुलना गरे ।
उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए देश एकैदिनमा सिंगापुर, जापान वा दुबईजस्तै विकसित बन्ने अवस्था आउने टिप्पणी समेत गरे ।
