काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आगामी चारदेखि पाँच वर्षसम्मको आर्थिक रोडम्यापका रूपमा तयार गरिएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान बजेटले आगामी बजेट निर्माणको आधारसमेत तय गर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार परिवर्तन भए पनि मुलुकले वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणको अनिवार्य खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार राज्यले हरेक वर्ष ठूलो रकम स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित तयार गरिएको हो ।
उनले यसपटकको बजेटमा विगतका केही परम्परागत अभ्यास परिवर्तन गर्दै करका दर घटाइएको बताए । सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार समग्र करको भार कम गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल बजारमा देखिएको मागमा कमीको प्रमुख कारण उपभोग गर्ने जनशक्ति विदेशिनु रहेको विश्लेषण गरे । उनले डिजिटल प्रणालीको विस्तारमार्फत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए । यही रणनीतिअनुसार आयकरका दरमा पनि केही सहुलियत प्रदान गरिएको उनले बताए ।
स्रोत व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले बजेटमा लचकता अपनाइएको उल्लेख गरे । यस वर्ष आन्तरिक स्रोत परिचालनसँगै करिब सात खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना रहेको र त्यसको केही हिस्सा पुरानो ऋणको भुक्तानीमा प्रयोग हुने उनले स्पष्ट पारे ।
वाग्लेले चालु बजेटलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बजेटका रूपमा व्याख्या गरे । सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै खर्चको आकार नियन्त्रण गरिएको उनको भनाइ छ ।
भन्सार तथा कर सुधारका विषयमा उनले विगतमा ठूलो संख्यामा वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गरिएको बताए । राजस्वको आवश्यकता र निजी क्षेत्रको सहजतालाई सन्तुलनमा राख्दै सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीले बजेटले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको पनि बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।
पुराना कर विवाद समाधानका लागि पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको उनले बताए । बाँकी कर दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न निश्चित प्रशासनिक शुल्क तिरेर कर चुक्ता गर्न सकिने प्रावधान बजेटमा राखिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले बजेटलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित गरिएको बताए ।
