काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा पछिल्ला दिनहरूमा व्यापक अवरोध देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनीहरूको माग छ, प्रधानमन्त्री शाहले सदनमा उपस्थित भई माफी माग्नुपर्छ । यसै विषयमा बहस भइरहेका बेला विगतका सभामुखहरूले यस्ता विवाद कसरी समाधान गर्थे भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा संसद सञ्चालन र सहमति निर्माणका लागि विशेष रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनीहरूले संसदीय गतिरोध समाधानका लागि रुलिङभन्दा बढी संवाद, परामर्श र राजनीतिक सहमतिलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।
२०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थापछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई प्रतिपक्षको आवाज उठाउने प्रमुख थलोका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रसंग त्यतिबेलाका धेरै सांसदहरूले बताउँथे ।
तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने अवसर दिने संसदीय अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उनको निष्पक्ष भूमिकाका कारण आफ्नै दलभित्रबाट समेत आलोचना हुने गरेको भए पनि उनले संसद प्रतिपक्षको भएको धारणा स्थापित गरेका थिए ।
ढुंगानाले संसद अवरुद्ध हुने अवस्था आउँदा दलका नेता, सचेतक र प्रमुख पक्षहरूलाई अनौपचारिक संवादमा सहभागी गराएर सहमति खोज्ने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए ।
त्यसैगरी, २०५६ देखि २०६३ सालसम्म सभामुख रहेका तारानाथ रानाभाटले माओवादी द्वन्द्व, संसद विघटन, राजदरबार हत्याकाण्ड र राजनीतिक अस्थिरताका बीच संसद सञ्चालन गरेका थिए । उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय सुरक्षा, संकटकाल र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच चर्को विवाद हुने गरे पनि उनले संवाद र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संसद सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
२०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम विधायिकाको सभामुखसहित संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने सहमति निर्माणका दृष्टिले अझ उल्लेखनीय मानिन्छ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका क्रममा दलहरूबीच संविधानका मूल विषयमा गम्भीर मतभेद हुँदा उनले शीर्ष नेताहरूलाई निरन्तर छलफलमा राख्ने, कार्यसूची स्थगित गरेर संवादलाई प्राथमिकता दिने तथा सहमतिका लागि अन्तिम क्षणसम्म प्रयास गर्ने अभ्यास अपनाएका थिए ।
राजनीतिक वृत्तमा त्यतिबेला नेम्वाङको कोठा सहमति खोज्ने केन्द्रका रूपमा परिचित थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिल अवरोधका बीच उनले दलहरूलाई संवादमा राख्दै अन्ततः २०७२ सालमा संविधान जारी गराउने वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
संसदीय अभ्यासका जानकारहरूका अनुसार यी तीनै सभामुखहरूको कार्यशैलीमा केही साझा विशेषता देखिन्छन् । उनीहरूले रुलिङ जारी गरेर मात्र समस्या समाधान खोजेनन् बरु राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाए, प्रतिपक्षलाई सम्मानजनक भूमिका दिए र संसदलाई निरन्तर सञ्चालन गर्दै सहमति खोज्ने प्रयास गरे ।
यस अर्थमा वर्तमान प्रतिनिधिसभामा देखिएको विवाद र अवरोध समाधानका लागि पनि विगतका सभामुखहरूले अपनाएको संवाद, मध्यस्थता र सहमतिमूलक अभ्यास पुनः सान्दर्भिक देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
विगतका अभ्यासबाट सभामुख अर्यालले सिक्नुपर्ने पाठ
प्रतिनिधिसभामा देखिएको पछिल्लो गतिरोधले संसद सञ्चालनमा सभामुखको भूमिकाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, विपक्षी दलको अवरोध र सदन सञ्चालनको अन्योलबीच सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाट र सुभाषचन्द्र नेम्वाङले जटिल राजनीतिक संकटका बेला केवल बैठक सञ्चालन गर्ने भूमिकामा सीमित नरही दलहरूबीच संवाद र सहमति निर्माणको नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।
दमननाथ ढुंगानाले संसदलाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए । उनले विवाद बढ्दा दलका नेता र सचेतकहरूलाई अनौपचारिक छलफलमा बोलाएर समाधान खोज्थे ।
तारानाथ रानाभाटले द्वन्द्वकालीन संवेदनशील परिस्थितिमा पनि संसदभित्र बहसलाई निरन्तरता दिँदै संवादको वातावरण जोगाएका थिए । सुभाषचन्द्र नेम्वाङले भने संविधानसभाका गम्भीर विवादहरूमा शीर्ष नेताहरूलाई बारम्बार एकै ठाउँमा राखेर सहमति खोज्ने अभ्यास विकास गरेका थिए ।
यसको तुलना गर्दा वर्तमान सभामुख अर्यालको भूमिका अझै अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी संसदीय वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सभामुखले संसद सञ्चालनका लागि दलहरूसँग छलफल गरे पनि गतिरोध समाधानका लागि स्पष्ट राजनीतिक पहल देखिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।
संसदीय अभ्यासअनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निश्चित दिन संसदमा उपस्थित हुन बाध्य पार्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री कहिले बोल्ने भन्ने निर्णय सरकार र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त सदनमा ल्याउन नसक्नु सभामुखको कमजोरी होइन ।
तर, विगतका सफल सभामुखहरूको अभ्यास हेर्दा अर्यालले केही अतिरिक्त पहल गर्नसक्ने ठाउँ भने देखिन्छ ।
विशेषगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरी साझा निकास खोज्ने पहल अझ सशक्त हुन सक्थ्यो। संसद अवरुद्ध रहँदा सर्वदलीय बैठकको श्रृंखला चलाउने, विवादित विषयमा न्यूनतम सहमति खोज्ने र संसद सञ्चालनका लागि समयसीमा सहितको राजनीतिक समझदारी निर्माण गराउने प्रयास विगतमा नेम्वाङले गरेका थिए ।
त्यसैगरी, संसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा सभामुखले स्पष्ट र बलियो रुलिङमार्फत संसद सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउन सक्थे भन्ने मत पनि छ । यद्यपि रुलिङले मात्र समस्या समाधान गर्ने होइन, त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने वातावरण भने बनाउन सक्छ ।
विगतका सभामुखहरूले जस्तै सक्रिय मध्यस्थकर्ता, सहमति निर्माता र संसदीय संस्कृतिका संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सके संसदमा देखिएको अवरोध अन्त्यका लागि वातावरण बन्नसक्छ ।
संसद लोकतन्त्रको प्रमुख थलो भएकाले यसको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैको साझा जिम्मेवारी हो । तर, इतिहासले देखाएको एउटा तथ्य के हो भने राजनीतिक संकटका बेला सक्रिय र विश्वासिलो सभामुखले सहमतिको ढोका खोल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । पूर्वसभामुख ढुंगाना, रानाभाट र नेम्वाङले अपनाउने शैली वर्तमान सभामुख अर्यालले अँगाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
