काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र आगामी १० वर्षको लक्ष्यबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार एक कार्यक्रमबिच ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘सरकारले भारत र बंगलादेशसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्छ,’ कार्कीले भने ।
उनले इप्पानले सरकारसँग नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा ऊर्जा दशक घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष कार्कीले नेपालको विद्युत् विकासलाई तीव्र बनाउन विशेष प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन सरकार सकारात्मक रहेको दाबी गरे ।
उनले सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । आगामी नेतृत्व चयन सहमतिमै हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
‘अहिले हामी आपसमा लड्ने बेला होइन, सबै मिलेर काम गर्ने बेला हो,’ उनले भने, ‘चुनावतर्फ भन्दा सहमतितर्फ जानुपर्छ ।’
त्यस्तै, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्ण दास श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले मारेको फड्कोबारे चर्चा गरे ।
उनले भने, ‘कुनै समय हामीलाई १ देखि ५ मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्छन् र ? भनेर शंका गरिन्थ्यो। तर आज निजी क्षेत्रकै लगानीमा ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना अघि बढिरहेका छन् । अहिले देशको कूल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत पुग्नु हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो । ’
श्रेष्ठले आगामी नेतृत्व चयनमा सहमति र एकता कायम गर्दै संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सपना पूरा गर्न सबैलाई आग्रह गरे । ऊर्जा उद्यमी किरण मल्लले सरकारमा नयाँ र ऊर्जाशील नेतृत्व आएकाले नीतिगत ढिलासुस्ती अन्त्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भाषणभन्दा पनि काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै भिजन २०२९ लाई सफल बनाउन सबै साना-ठूला लगानीकर्ताहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै, इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराए मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले कार्यक्रममा बोल्दै उत्पादन मात्र नभई अबको मुख्य आवश्यकता विद्युत् खपत र निर्यात रहेको बताए ।
पूर्वअध्यक्ष आचार्यले सरकारले विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने भनेर पटक/पटक अध्यादेश ल्याए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादनको होइन, खपतको हो, उनले भने, जबसम्म निजी क्षेत्रलाई देश भित्र र बाहिर विद्युत् व्यापार गर्न दिइँदैन, तबसम्म सरकारका ठूला लक्ष्यहरू नारामा मात्र सीमित हुनेछन् । ’
उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको खर्बौंको लगानी जोखिममा रहेकोतर्फ सचेत गराउँदै भने, ‘यो क्षेत्रमा १४(१५ खर्बको लगानी छ, जसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकहरूको ऋण छ । यदि विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने वा भइरहेका आयोजनाको भुक्तानी रोक्ने हो भने उद्यमी मात्र होइन, बैंकहरू पनि डुब्छन् र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउँछ । ’
उनले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) दरको विषयमा पनि गम्भीर कुरा उठाएका छन् । २०६८ सालको दरमा अहिले काम गर्न नसकिने भन्दै सिमेन्ट, डण्डी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तेब्बर हुँदा पनि पीपीए दर पुरानै रहनु अन्यायपूर्ण भएको उनको तर्क छ ।
इप्पानको आगामी नेतृत्व चयनका विषयमा बोल्दै पुर्वअध्यक्षहरुले संस्थाभित्र निर्वाचन भन्दा पनि सर्वसम्मतिमा जोड दिएका छन् । निर्वाचनले संस्थालाई गुटबन्दीमा लैजाने र यसले ऊर्जा क्षेत्रका साझा समस्या समाधानमा बाधा पुर्याउने उनीहरूको धारणा थियो ।
हामीले झण्डावाला गुण्डादेखि डण्डावाला गुण्डासम्मको सामना गर्नुपर्छ, ऊर्जा उद्यमीहरुले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी आफैं विभाजित भयौं भने बाह्य दबाब झनै बढ्नेछ। त्यसैले सर्वसम्मत नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो । ’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ सरकार र ऊर्जा मन्त्रीले ऊर्जा उद्यमीका यी पीडा बुझेर नीतिगत सुधार गर्नेमा आशा व्यक्त गरेका छन् । उद्यमीहरूले आफूहरूलाई अदालत जान बाध्य नपारी सरकारले व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
