सीमा सुरक्षामा ड्रोन र डिजिटल ठगी रोक्न विशेष इकाई

यस्तो छ सरकारको सुरक्षा नीति

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । 

सोमबार संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेराको प्रयोग गर्ने उद्घोष गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा अनुहार पहिचान प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार जस्ता आधुनिक प्रविधि जडान गरिनुका साथै सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिने रणनीति सरकारले लिएको छ ।

यसका साथै सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सुरक्षा निकायको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता, फरेन्सिक ल्याब र सूचना विश्लेषण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।

सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता घटाउन नेपाली सेना लगायतका निकायका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा आत्मनिर्भरता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय सेवा दललाई समेत थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बढ्दो डिजिटल चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि एउटा छुट्टै ‘विशेष अनुसन्धान इकाई’ स्थापना गर्ने भएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण तथा अन्तरदेशीय जटिल अपराध न्यूनीकरणमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार गरिने जनाइएको छ । 

सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकास गरी उनीहरूको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय हितका लागि सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानुनहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने योजनासमेत सरकारले अघि सारेको छ ।

Share News