काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको जनाएको छ ।
सरकारको निर्णयपछि विद्यार्थी संगठनहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरू यथावत रहने भएका छन् ।
