काठमाडौं । सर्वोच्चले अदालतले लघुवित्तविरूद्द भइरहेकाे अराजक गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामक समूहले गैरकानुनी क्रियाकलापहरू गरिरहेको र यसले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको भन्दै परमादेश जारी गरेकाे हाे ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’का वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र ऋण नतिर्न उक्साउने जस्ता कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ ।
अधिवक्ता सुवास पाठक, दिपेश ढकाल, सदिन कार्की लगायतले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समिति’ नामक समूहले गरिरहेका गैरकानुनी क्रियाकलापहरूले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको जनाएको हो ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू,’ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिनू,’ परमादेशमा भनिएको छ ।
‘लघुवित्तमा आबद्ध सदस्यलाई धाक, धम्की दिने, लिएको ऋण कर्जा सुविधा भुक्तानी गर्न चाहने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्न नदिने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, लघुवित्तको धितो संरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असुलउपर गर्दा प्रतिकार गर्ने, कर्जा मिनाहाको झुठो आश्वासन दिई जबरजस्ती समितिमा आबद्ध गर्ने लगायत संगठित रूपमा हुने लघुवित्त संस्था विरोधी गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायले पर्याप्त र प्रभावकारी कारबाही गरेको भन्ने देखिन नआएकाले सो हदसम्म यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
विगत लामो समयदेखि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र मणिराज ज्ञवाली लगायतको समूह लघुवित्तबाट प्रवाह भएको ऋण मिनाह हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन तथा विरोध गर्दै आएका छन् । अब उक्त समूहको गतिविधिमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति नामक समूहले चलाएको ऋण नतिर्ने अभियानलाई अदालतले आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
