काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रबन्धक अर्यालसहित ३४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएर बाहिरिए । बैंकका उपमहाप्रबन्धक दीर्घबहादुर अर्याल, वरिष्ठ शाखा प्रमुख बेदानन्द दाहाल र लोकराज ओझा, शाखा प्रमुख कृष्णशंकर घिमिरेसहित ३४ जनाले राजीनामा दिएर बाहिरिएकाे बैंकका कम्पनी सचिव हिमलाल पौड्यालले जानकारी दिए ।
सरकारले कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा उपदान वापतकको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने भएपछि एकैपटक यति धेरै संख्यामा कर्मचारी बाहिरिएका हुन् । बाहिरिने अधिकांश कर्मचारीहरू २९ वर्ष बढी काम गरिसेकका छन् भने ५८ वर्ष उमेर नजिकका छन् ।
‘५८ पर्ष उमेर पुगेका र जागिर अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अवकाश पाइन्छ । तर, अहिले बाहिरिएका कर्मचारीहरूमध्ये कोही ५८ वर्ष पुरा हुन ५/६ महिना बाँकी छ भने कोही जागिर अवधि ३० वर्ष पुग्न ४/५ महिना बाँकी छ,’ बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कर वृद्धिकै कारण बैंकबाट कर्मचारी बाहिरिएनु भएको हो, अधिकांश कर्मचारीको जागिर मंसिरसम्म सकिँदै थियो । तर, सरकारले कर वृद्धिको कानुनी व्यवस्था गरेसँगै उहाँहरू बाहिरिनु परेको हो ।’
सरकारले आर्थिक विद्येयकमार्फत् कर्मचारीहरू अवकाश हुँदा उपदान वापतकको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने नीति ल्याएपछि यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू त्रसित छन् । संसदबाट बजेटसँगै आयकर ऐन २०५८ संशोधन पारित भएसँगै त्रसित हुँदै पुराना कर्मचारीहरू धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्था छाड्न थालेका हुन् ।
यसअघि अवकाश हुँदा उपदान वापतको रकममा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था थियो । तर, यसपटक बजेटमार्फत् व्यवस्था गर्दै उपदान बापतको रकममा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको हो । नयाँ करको व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन १ गतेदेखि नै लागु भइसकेको छ ।
संस्थापिच्छे उपदान बापत कति रकम दिने भनेर रणनीति बनाएको हुन्छ । २ महिनादेखि ४ महिनासम्म पनि उपदान बापतको रकम दिने गरिएका उदाहरण छन् । कृषि विकास बैंकमा पनि उपदान बापत कर्मचारीले राम्रो सुविधा पाउँछन् ।
जस्तो कुनै संस्थामा ५० हजार रुपैयाँ तलब खाइरहेको कर्मचारीले ३० वर्ष अवधि काम गरेर अवकाश पायो । र, अवकाश पाउँदा तीन महिनाको उपदान दिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ भने ३० वर्षमा ३ महिनाका दरले ९० महिना अवधिको थप रकम उपदान बापत पाउनेछ । अन्तिम महिना खाइपाई आएको ५० हजार रुपैयाँलाई ९० महिनाले गुणा गर्दा ४५ लाख रुपैयाँ बराबर उसले उपदान पाउनेछ ।
अब सो रकममा सरकारले १५ प्रतिशत कर लगाउँदा ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उसले कर बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो व्यवस्था लागु हुनु अगावै जागिरबाट राजीनामा दियो भने ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । ५ प्रतिशत कर लाग्दा २ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक स्रोतका अनुसार यसरी १५ प्रतिशत कर लाग्दा कुनै कर्मचारीले १० लाखभन्दा बढी रकम कर वापत जाने भएकाले अहिले नै राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ कर व्यवस्था अनुसार उपदानको रकममा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भएपछि ठूलो रकम सरकारलाई करवापत बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । तर, त्यो ऐन लागु हुनभन्दा अगावै अवाकाश वा राजीनामा दिएर बाहिरिएमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ ।
हाल नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले पेन्सन रकम पाउँछन् । पेन्सन रकममा भने ५ प्रतिशत मात्रै करकट्टिको व्यवस्था छ । यसरी सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रका संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सरकारी कर्मचारीहरूले विभेदकारी नीति ल्याएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।
तर, सरकारी लगानीकै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा पेन्सन सुविधा भएकाले उनीहरूलाई पनि यो व्यवस्थाले कुनै असर गर्ने छैन । तर, कृषि विकास बैंक र अन्य निजी लगानीका बैंकमा पेन्सन नभई उपदानको व्यवस्था भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी ठूलो मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।
‘यसअघि दोहोरो मापदण्ड बनाएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो । तर, अहिले अदालतले समेत उल्ट्याउन नसक्ने गरी सरकारले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ, ऐनमै व्यवस्था बनेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्याे,’ एक कर्मचारीले भने ।
एउटै प्रकारका काम गर्ने सरकारका कर्मचारीलाई उपदानमा ५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत कर लगाउँदै विभेद भएको उनीहरूको भनाइ छ । सबै कर्मचारीलाई एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीमा आतङ्क मच्चिएको छ । १५ प्रतिशत लाग्ने भएपछि त्रसित भएर कृषि विकास बैंकका कर्मचारीले राजीनामा दिएको उनको दाबी छ ।
‘जहिलेदेखि ऐन लागु भयो सोही दिनदेखि प्राप्त उपदान रकममा यो व्यवस्था लागू भए ठिकै हुन्थ्यो । तर, पहिलादेखि नै उपदानमा जम्मा भएको रकममा यो लागु हुँदा पुराना कर्मचारीलाई ‘रालो बिनाको घाँडो’ जस्तै भएको छ, किनभने उहाँहरूले लामो समयदेखि दुःख गरेर जम्मा भएको रकम सबै सरकारले खाने भयो,’ उनले भने ।
अहिले ४/५ वर्ष अवधि काम गरिरहेका कर्मचारीभन्दा पनि लामो समय संस्थामा काम गरेका कर्मचारी जागिर छाड्न बाध्य भएका हुन् । दायरा फराकिलो बनाउने गरी सरकारले नीति ल्याउँदा भूतप्रभावी कर व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
