काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले लगानी सम्मेलनमा व्यवस्थित शहरीकरण आयोजनामा विदेशी लगानी आउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष लोहनीले सरकारले व्यवस्थित शहर बनाउन विदेशी लगानी आउने वातावरण ऐनमार्फत नै बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले मुलुकभित्र व्यवस्थित शहरीकरण योजनामा स्वदेशी लगानी कम हुने भएकोले विदेशी लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
आगामी लगानी सम्मेलनमा व्यवस्थित शहरीकरणका आयोजनाहरु प्रश्तुत गर्न आवश्यक रहेको र ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनामा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष लोहनीले लगानी सम्मेलनका लागि दिएका सुझावः
लगानी सम्मेलन गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । मुलुकभित्र विदेशी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, नेपाली लगानीकर्ता र घरजग्गा डेभलपरहरुलाई पनि कसरी विकास गर्ने र ठूला आयोजना, व्यवस्थित शहर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नीतिहरु बनाउन जरुरी छ ।
नेपालमा हदबन्दीको समस्या जटिल छ । तराईमा ११ बिगाह, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनीसम्मको व्यवस्थाले ठूला शहरहरु बन्ने अवस्था छैन । व्यवस्थित शहरीकरणको लागि हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
विदेशीहरुलाई अपार्टमेण्ट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने पटक–पटक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यान्वयनको लागि ऐनको रुपमा आउन सकेको छैन । यो ऐन बनाउने प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक छ ।
ल्याण्ड पुलिङको क्षेत्रमा ठूला–ठूला ल्याण्ड पुलिङका आयोजनाहरु निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई गर्न नदिने हो भने साना टुक्रे आयोजनाहरुमा विदेशी लगानीको लागि आकर्षित हुँदैनन् । टुक्रे आयोजनाहरुले मात्रै व्यवस्थित शहरीकरण हुन सक्दैन । ठूला शहरहरु बनाउन आवश्यक छ । सरकारले आयोजनाहरु मात्रै घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेको कारणले गर्दा विदेशी र स्वदशी लगानीकर्ताहरु ठूला आयोजना बनाउन नसक्ने परिस्थिति छ । यसमा पनि नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
भूमि सम्बन्धि ऐनहरुमा विभिन्न आयोजनाहरुमा गुठी जग्गा, मोही बाँडफाँडको समस्या, दर्ता छुटका समस्याहरु छन् । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सहज रुपमा दर्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विदेशी लगानीमा बनाउने आयोजनाहरुमा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा नपर्ने परिस्थिति सरकारले बनाउनुपर्छ ।
