काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको तीन अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ हिनामिना गरेर अहिले हिरासतमा रहेका रविन्द्र चौलागाईंले विभिन्न बैंकसँग साढे ३ अर्ब बढी ऋण लिएको भेटिएको छ । देउराली बुहउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका उनले आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरूका लागि चार वटा वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको हो ।
स्रोतका अनुसार उनले सबैभन्दा बढी ऋण प्रभु बैंक (तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल) बाट लिएको देखिएको छ । उनले यस बैंकबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । सोही ऋणले अहिले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको हातमा हतकडी लागेको छ ।
अहिले प्रभु बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहेका मनोज न्यौपाने र तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुलसीराम गौतमसहित १० जना बैंकरलाई ऋण हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले कम मूल्यको धितो राखेर चौलागाईंलाई बढी ऋण दिएको आरोप छ । त्यसको अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बचतकर्ताको बचत ठगीको आरोपमा हिरासतमा रहेका चौलागाईंले तत्कालीन मेगा र हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पनि ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको छ । चालागाईं बैंकरलाई आफ्नो ठूलो व्यवसाय रहेको भन्दै प्रभावमा पारेर बैंकबाट ऋण लिने गर्थे । उनको प्रलोभनमा परेर बैंकरले कमजोर धितोमा अधिकतम् ऋण दिएको बुझिएको छ ।
यस्तै, उनले एनआईसी एसिया बैंकबाट पनि ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । तर, सो ऋण पनि बैंकले उठाउन सकिरहेको छैन । हाल बैंकले सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
चौलागाईंले माछापुच्छ्रे बैंकबाट पनि १८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो कर्जा असुल भइसकेको बताएको छ । उनले सिटिजन्स बैंकबाट पनि २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भए पनि बैंकले भने सो ऋण असुल गरिसकेको बताएको छ ।
उनले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर एक दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनले ती बैंकहरूमा कमजोर धितो राखेर ठूलो परिमाणमा ऋण लिएका छन् । अहिले ती बैंकहरू ऋण असुल गर्न नसकेर समस्यामा छन् भने सतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् ।
धितो लिलामी गरेर पनि कर्जा रकम असुल गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू देखिएका छन् । चौलागाईंले ३ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको र साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बैंकको गरेर साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखिन्छ । उनी कर्जा सूचना केन्द्रको पनि कालोसूचीमा छन् ।
