काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदमा २९ बुँदामा रहेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले आगामी आवको लागि प्रस्तुत गरेको विधेयकमा अर्थतन्त्रले लय समात्न खोजेको, राजस्व अपेक्षित संकलन हुन नसकेको, खर्चमा सुधारको आवश्यकता लगायतका विषयहरु समावेश रहेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले अघिल्लो अर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर भन्नेगरेका समस्या र चुनौतीहरुलाई विधेयकमार्फत प्रस्तुत गरेका छन् । जुन अधिकांश विषयहरु सरकार वा अर्थमन्त्री स्वयंले समाधान वा सुधारको पहलकदमी लिनुपर्ने रहेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले विधेयकमा राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशतले भएपनि अपेक्षित रुपमा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको बताएका छन् । औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएको, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती देखिएको अर्थमन्त्री महतले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको भन्दै बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने नभएको बताएका छन् ।
उनले सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढंगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । जुन विषय अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेट भाषण प्रकृयामा पनि भनेका थिए ।
उनले सधैँ भन्ने गरेको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताएका छन् । आगामी वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भुक्तानीकै लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको अर्थमन्त्रीले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । साथै उनले स्रोत सहमति दिइएको आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएको न्यून विनियोजनका कारण गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेदेखि उनले भन्दै आएको स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको र कार्यक्रमको दोहोरोपना भएको विषयलाई उनले विधेयकमा औंल्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा साना आयोजनाको ठूलो हिस्सा नुवाकोट र चितवनमा गएको विषयमा चर्चामा आएको सन्दर्भमा सो विषयसँग मतभेद हुनेगरी आफैँले विधेयकमा सो विषय उल्लेख गरेका छन् ।
राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भएको भन्दै संरचनात्मक दरबन्दीको माग गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा थप चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख छ । ‘संकलित राजस्वले अनिवार्य दायित्व धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा थप आयोजना तथा कार्यक्रम, संरचना एवम् दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ’, विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सरकारले बजेट घोषणा गरेको एकवर्ष वित्न लाग्दा समेत मन्त्रालयदेखि लिएर सरकारी कार्यालयहरुको जनशक्ति तथा संगठन संरचनाको सर्वे सम्पन्न गर्न सकेको छैन । साथै लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको संघीय निजामती विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा आगामी प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने र खर्चको आकार कति हुने भनेर सरकारले आगामी आगामी बजेटसम्म पनि टुंगो लगाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले विधेयकमा दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका सरकारको तहबाट नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि महत्व दिएर दोहोर्याएका छन् । जसको शुरुवात आगामी बजेटमार्फत नै हुनसक्ने भएकाले विधेयकमार्फत उनले अगाडि सारेका वा दोहोर्याएका नीतिहरुको कार्यान्वयनको अवस्था केही समयपछि नै देख्न पाइनेछ ।
