काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका पेश गरेका छन् । उनले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त विद्येयक पेश गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले पेश गरेको सिद्धान्तमा दिगो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धन, संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धन र दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, जलविद्युत विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीरण, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधिको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको विकास, सामाजिक न्याय, हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद् व्यवस्थापन, जनसांख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्धलाई अर्थमन्त्री डा. महतले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिनेछ । चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारेज गर्दै लगिने र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आवश्यक रकम विनियोजन गरिने उनले बताए । त्यस्तै, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड पूरा भई पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइने उनको भनाई छ ।
साथै, आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने अथमन्त्री डा. महतको विश्वास छ ।
यससँगै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा फागुन २१ गतेदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त छलफल फागुन २१, २२, २३, ३० र चैत १, २ र ४ गते हुने जानकारी गराए ।
यस्ता छन् सिद्धान्त र प्राथमिकता
[pdf id=466235]
