काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा एक खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रिबजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै एक खर्ब भन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकार सामु रहेको बताए । उनले विकास आयोजनाहरुमा न्युन बजेट विनियोजन गरेका कारण सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारका लागि चुनौतिको विषय रहेको स्पष्ट पारे । जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेटका आवश्यकता रहेको बताए ।
‘विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठूलो रकम छुट्टयाउनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा दायित्व क्रमशः बढ्दै गइरहेको रुकुम र जाजरकोटमा आएको भूकम्प पश्चात खास गरेर अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको छ । स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा देखिएको न्युन विनियोजनका कारण गत वर्षहरुमा ठेक्काबाट सृर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ’, उनले भने ।
अर्थमन्त्री महतले स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने अवस्था रहेको बताए ।
