काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक—फरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
आईतबार सिंहदरबारमा प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुसँग यातायात क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले मर्ज गरेर एउटै बनाएर पठाइदिएको बताए । सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्ने दबाब आफूलाई आइरहेको बताए । यातायात मन्त्रालय सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
‘सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयबाट पठाइयो । अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउनुपर्छ भनेर मर्ज गरेर पठाइएको छ । चौतर्फी रुपमा सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ । विभिन्न देशको अनुभव पनि सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक फरक छ । सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै गराउने गरी प्रश्ताव पास गर्नुपर्छ । हामी अलग्गै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’, उनले भने ।
मन्त्री ज्वालाले प्रदेशपिच्छे सवारी करको दर भिन्नभिन्न हुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै एकरुपता ल्याउन आग्रह गरे । उनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साकाको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारेमा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ह्याभीवेट सवारीसाधको ट्रायल पास गरिसकेपछि पुनः इन्टरभ्यु दिनेकुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । सेटिङ मिलाएर बद्मासी हुनेकुरालाई रोक्न जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
‘सवारी करको दर भिन्न भिन्न हुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश प्रदेशको भिन्न हुँदा धेरै समस्या आएको छ । यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ । लुम्बिनीमा एउटा र गण्डकीमा अर्को हुँदा नराम्रो महशुस हुन्छ । अपांगता भएकालाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरा, स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरामा बढी छलफल गरौँ । ट्रायल पास गर्ने बेलामै एक खालको सेटिङ गर्ने खालको हो । । त्यो बैलै सेटिङ गरे इन्टरभ्युमा पास हुने नत्र फेल हुने खालको समस्या छ’, उनले भने ।
मन्त्री ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रशिक्षण लिइ पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सारे ।
