\
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या सुधार समितिले वित्तीय स्रोतका लागि साना किसान विकास लघुवित्तलाई सामाजिक कोष संस्थाको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।
हालै आरएमडीसी लघुवित्तलाई गाभेर साना किसान विकास लघुवित्तको नामबाट कारोबार भइरहेको छ । संस्थालाई अन्य लघुवित्त संस्थाहरूलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्नुका साथै कर्जा लक्षित वर्गमा पुगेको तथा सदुपयोग भए वा नभएको समेत अनुगमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई प्रभावकारी कर्जा लगानी, असुली लगायतका पक्षहरूमा तालिम समेत दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रकारको कोष÷संस्था र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्तहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा जिम्मेवारीपूर्ण वित्तीय लगानीको सुनिश्चितता गर्न कर्जा सम्झौताको बेला नै आचार संहिता पालना गरेको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ । यदि यस प्रकारको कोषलाई यस्तो अधिकार नदिने हो भने कुनै अर्को अर्धनियामकलाई यस्तो कार्य गर्न दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकासको लागि प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा यस प्रकारको कोषमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराउने, व्यक्तिगत निक्षेप बाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित सीमासम्म अधिकतम २ वर्ष अवधिको संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सुविधा पनि दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विद्यमान व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्य संघसंस्थासँग पनि कर्जा तथा सापट लिन खुल्ला गरेको छ । यद्यपी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कर्जा प्रवाह गर्न कानुनी रुपमा योग्य संस्थाहरूबाट हालसम्म कर्जा लिएको देखिदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता संस्थाहरूसँग कर्जा लिन पहल गरेको खण्डमा विद्यमान व्यवस्थाबाटै नै नयाँ स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था रहेको, विपन्न वर्ग र लघुउद्यम लगायतमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानमा आधारित ऋणलाई पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गर्न सकिने, जर्मन सरकारको अनुदानमा सञ्चालित सस्टेनबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन रुरल एरिया परियोजनाको रकम परियोजना समाप्त भए पछि कोषमा परिणत गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनेकर्जा आधार दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन गर्न चाहने लघुवित्त संस्थाको लागि संस्थागत विकाशको अवस्था, संस्थागत क्षमता, सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू समावेश गरी छुट्टै मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न चाहने संस्थाले यस बैंकसमक्ष स्वीकृति माग गर्दै आवेदन पेश गर्नुपर्ने तथा त्यस्तो सुविधा उपभोग गर्न चाहने वा नचाहने संस्थालाई फरक फरक विवेकशील नियमनको व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने भएकाले प्राकृतिक ब्यक्तिको अधिकत्तम १ लाख रुपैयाँ (निश्चित सीमा)सम्म बढीमा २ वर्षसम्मको मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्न सकिने, हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको बचत १ लाख भन्दा कम रहेको, आफ्नो सदस्यबाट नियमित सानो रकमको बचत गरी अधिकतम प्रति व्यक्ति ३ लाखसम्म बचत लिन सक्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अधिकतम ५ वर्षसम्मको यस्तो नियमित बचत लिनसक्ने व्यवस्था गर्ने, साथै, बचतकर्ताले यस्तो बचत समय अगावै परिपक्व गर्न चाहेमा सामान्य बचतको ब्याजदर दिनुपर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् ।
