काठमाडौं । नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरे पनि नपुग्ने एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने एडीबीले प्रक्षेपण गरेको हो । एडीबीले बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
एडीबीको प्रक्षेपण विश्व बैंकको प्रक्षेपणसँग मिल्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि तोकिएको लक्ष्य प्राप्त नहुने यसअघि नै स्वीकार गरिसकेका छन् ।
महामारीविरुद्ध खोप अभियान जारी रहेको र युक्रेन–रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दी, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह, कच्चा तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्यका कारण भने मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने एडीबीले जनाएको छ ।
त्यस्तै एडीबीले सन् २०२१ मा नेपालको मूल्य वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा करिब दोब्बर अर्थात ६.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै नेपालको चालु खाता घाटा गतवर्षको भन्दा ९.७ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै २०२२ मा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमाथि रहने एडीबीको प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ का लागि भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २०२३ मा मूल्यवृद्धि घटेर ६.२ प्रतिशतमा रहने जनाइएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलंका र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहनेछ भने माल्दिभ्सले ११ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने एडीबीले जनाएको छ ।
