काठमाडौं । १ अर्ब बढी पुँजी हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उपत्यका भित्र पनि कर्पोरेट कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
‘इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर वा प्राप्ति गरेर रु १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी कायम गरेमा वा रु १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा २ वटा प्रदेश स्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा काठमाडौं उपत्यका भित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गरिने छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
