
काठमाडौं । रेमिट्यान्स आम्दानी घट्दा विलासीताका बस्तु आयात बन्द गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । रोजगारीको लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या विगत दुई वर्षमा आधा घटेको, कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारिको रुप दिएपछि खाडी मुलुकहरुले विदेशी कामदार लिन बन्द गरेपछि रेमिट्यान्स आम्दानी उच्च दरले घट्ने सरकारको आकलन छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स आम्दानी भएको थियो । रेमिट्यान्सले जीडीपीमा २५.४ प्रतिशत योगदान गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ लाख २७ हजार नेपाली रोजगारीको लागि विदेश गएका थिए । गत वर्ष यो संख्या घटेर २ लाख ४३ हजारमा सीमित भएको छ ।
विदेश जाने नेपालीको संख्यामा आएको गिरावटसँगै जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान हिस्सा पनि घट्दै गएको छ । ५ लाख २७ हजार नेपाली विदेश गएपछिको वर्ष २०७२/७३ मा जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २९.६ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर २५.४ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।

कुल रेमिट्यान्सको ५०.३ प्रतिशत खाडी मुलुकमा यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, वहराइन र ओमनबाट आउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङक छ । कोरोना संक्रमणसँगै उल्लेखित सबै देशहरुले नेपाली कामदार लिन तत्कालका लागि बन्द गरेको छ ।
रेमिट्यान्स आम्दानी घट्ने जोखिम बढेकोले विलासीताका बस्तु आयात बन्द गर्न दवाव परेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले बताए । रेमिट्यान्स आय घट्दा विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जाने, शोधनान्तर स्थिति घाटामा जाने उनले बताए ।
विलासीताका बस्तु आयात बन्द गर्दा उपभोग प्रभावित हुने र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई पनि प्रभावित गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पनि बैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै गर्दा आयात नियन्त्रण गर्ने खालका नीति लिनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सँगै अवसर पनि
संकटका बीच नेपालको अर्थतन्त्रमा केही अवसर सिर्जना भएको डा भट्टले बताए । ‘पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रति व्यारेल ७३ डलरबाट ३० डलरमा झरेको छ । यहि बेलामा नेपालमा निर्माणधिन आयोजना दुर्त गतिमा निर्माण गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ’ डा. भट्टले भने–‘विदेशमा रोजगारीको सम्भावना न्युन भएको बेलामा नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सके बैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित बनाउन पनि मद्दत गर्छ ।’
गत आर्थिक वर्ष तरकारी, फलफूल, खाद्यन्यको आयात १०० अर्बभन्दा बढी भएको जानकारी दिदै विदेशमा जान खोज्ने वर्कफोर्सलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके देशको हितमा हुने उनले बताए । यतिबेला नेपाली बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसके बेरोजगारीको ठूलो समस्या सिर्जना हुने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई राहात
कोरोनाको प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने नीति लिइने उनले बताए । बैंकको कर्जा पुर्नसंरचना गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने तर व्याज मिनाह गर्न नसकिने उनले बताए । कोरोना महामारीको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणिको घर जग्गा लिलामी गर्ने अवस्था आउछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्नमा विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने–‘यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले ऋणिप्रति लचिलो नीति लिन्छ । तर मोरल हजार्डलाई प्रसय दिने कार्य राष्ट्र बैंकबाट हुँदैन ।
हेर्नुहोस् डा भट्टसँग गरिएको विकास वहस भिडियो ।