काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हल्लिन थाल्यो, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो इशारामा केन्द्रीय बैंकलाई चलाउन खोज्यो । हामीले बेलैमा सोचेनौं भने हाम्रो स्वायत्तता जोगिँदैन ।’ यो भनाई नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रेशमराज रेग्मीको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ६४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले आफ्ना निकायलाई तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न नदिएर निरंकुश शैली अपनाएको र त्यसको प्रभाव राष्ट्र बैंकमा देखिन थालेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्तता जोगाउन बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए ।
रेग्मीले मात्रै नभई कार्यक्रममा कर्मचारी संगठनहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांशले राष्ट्र बैंकमा सरकारी छायाँ परेको भन्दै बैंकको स्वायत्ततामा लाग्न आह्वान गरे । नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वकर्मचारी संघका अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्र बैंक शाखाका अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष लगायतका वक्ताहरुले पनि राष्ट्र बैंकमा सरकारी हस्तक्षेपको क्रम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउन केन्द्रीय बैंक अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष रेग्मीले सरकार र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता विवाद नेपालमा मात्रै नभएर भारत, अमेरिका लगायतका देशहरुमा समेत रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले आफ्नो जवाफदेहीतालाई पालना गर्दै हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘भन्सार विभाग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग लगायतका निकायहरुले केही महिनादेखि तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न छाडेका छन्, किनकी उनीहरुलाई माथिबाट संकेत मिलेन रे, भोलि नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोकियो वा तोडमोड गर्न लगाइयो भने त्योबेला हाम्रो विश्वसनीयता कहाँ पुग्छ ?’– रेग्मीले प्रतिप्रश्न गरे । उनले राजनीितिक नेतृत्वले अल्पकालकाे लाभ हेर्ने तर नियामक निकायले दीर्घकाल साेच्नुपर्ने भएकैले संसारमै स्वायत्त संस्थाकाे अनवश्यकता हुने धारणा राखे ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज मिश्रले पनि २०५६ सालमा कर्मचारी युनियनकै हैसियतमा आफुहरुले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका लागि दबाब दिँदै २०५८ सालमा आएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमार्फत् बैंकलाई पूर्ण स्वायत्त बनाएको स्मरण गर्दै केन्द्रीय बैंकमा सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए । उनले पनि स्वायत्ततासँगै जवाफदेहीता जोडिए आउने भन्दै केन्द्रीय बैंक जवाफदेहीतामा चुक्न नहुने धारणा राखे ।
केन्द्रीय बैंक र नेपाल सरकार अन्तर्गतकै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, भन्सार विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र लगायतले नेपालको आयात, निर्यात लगायतका वृहत् अर्थशास्त्रीय तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्ने र सबैको तथ्याङ्क फरक पर्दा तथ्याङ्कको विश्वसनीयता कम हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा सरकारअन्तर्गतका निकायहरुले तथ्याङ्क प्रकाशन गर्नै बन्द गरेका छन् ।
मौद्रिक क्षेत्रको स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ब्याजदर, मुद्रास्फीति जस्ता सूचकहरुको नियन्त्रणका सम्बन्धमा पनि सरकारी निकायबाट हस्तक्षेप हुन थालिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानहरुमा समेत सरकारी हस्तक्षेपको आशंका गर्न थालिएको हो ।
यद्यपि सो सम्बन्धमा वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्ने गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, पूर्व–गभर्नर लगायतले भने यसबारे केही बोलेनन् ।
