काठमाडौं । वंशजको आधारमा नागरिकता दिन मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा गृह मन्त्रालयले गरेको सर्कुलर रोक्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो । गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन गृहमन्त्रीको निर्देशन थियो ।
उक्त रिटमा सुनुवाईपछि सर्वोच्च्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
वंशजको आधारमा नागरिता वितरणसम्बन्धमा गृहको सर्कुलर रोक्न अन्तरिम आदेश भए पनि लिखित आदेश भने मंगलबार मात्र आउने सर्वोच्चले जनाएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
