ललितानिवास प्रकरणः सरकारी जग्गामा ठडिए भाटभटेनी र एनआरएनए भवन

<p>काठमाडौं । मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का भौतिक संरचना निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया र व्यापारीलाई अनधिकृत रूपमा बिक्री गरेको जग्गामा [&hellip;]</p>

काठमाडौं । मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गामा भाटभटेनी सुपरमार्केट र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का भौतिक संरचना निर्माण गरिएको तथ्य खुलेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतका अनुसार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया र व्यापारीलाई अनधिकृत रूपमा बिक्री गरेको जग्गामा भाटभटेनी र एनआरएनएले भौतिक संरचना बनाएका हुन्। स्रोतका अनुसार ती दुवै संरचना र त्यससँग जोडिएको जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

भाटभटेनीका सञ्चालकले राणा परिवारबाट तथा एनआरएनएले जग्गा हडप्ने मुख्य योजनाकार (मतियार) मध्ये रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल तथा उनका आफन्तबाट सो जग्गा खरिद गरेका थिए । भाटभटेनीका सञ्चालकहरूका नाममा व्यक्तिगत र संयुक्त गरी करिब ६० रोपनी तथा एनआरएनएका नाममा तीन रोपनी एक आना जग्गा बिक्री गरिएको छ ।

त्यसबाहेक ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले अन्य भूमाफिया र मालपोत कार्यालका तत्कालीन कर्मचारीलाई पनि जग्गा बिक्री गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतको भनाइ छ। २०७१ फागुन तेस्रो साता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एनआरएन भवन शिलान्यास गरेका थिए । भवन शिलान्यासका क्रममा तत्कालीन एनआरएनका अध्यक्ष शेष घलेले भवनको लागत ३० करोडभन्दा बढी रहेको बताएका थिए ।

वास परिसरको जग्गामध्ये भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितले ६० रोपनी र एनआरएनएले तीन रोपनी एक आना आफ्नो स्वामित्वमा ल्याइसकेका छन् । ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हडप्ने योजनामा भक्तपुर जिल्लाका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी हाल निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहको पनि नाम जोडिएको स्रोत बताउँछ। शाहको परिवारका नाममा ललितानिवासको दुई रोपनी जग्गा खरिद भएको विषय पनि अनुसन्धानको घेरामा छ।

‘ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा पुनः सरकारका नाममा ल्याउने र जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही चलाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि सरकारी सम्पत्ति हडप्नेमाथि कारबाही हुन्छ।’

ललितानिवासले चर्चेको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन गर्न सघाउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीमाथि आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । जग्गा हडप्न मतियार बनेका ढकाल, सुवेदी तथा राणा परिवारबाट जग्गा खरिद गर्ने व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतमाथि पनि ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

Share News