काठमाडौँ । शनिबार सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा धेरै विषयमा चर्चा भएपनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको पनि राम्रै चर्चा भयो । उद्घाटन शत्रको कार्यक्रममा मुख्य हल भित्र बस्न नपाएपछि उनी अन्य दर्शक बस्ने हलको अन्तिम कुर्सीमा आएर बसेका थिए । मन्त्री नै सहभागी नभएपछि उद्योग सचिव यामुकमारी खतिवडा, उद्योग तथा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौतम मन्त्री सँगै दर्शक दीर्घाको अन्तिम कुर्सीमा आएर बसेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हदसम्म वायस गरेको भन्दै उनले सम्मेलनमा रडाको मच्चाएका थिए । उनले सक्रिय भूमिका पनि निभाएनन् भने, कुनै प्रकारको सहयोग समेत गरेनन् ।
सम्मेलको सम्पूर्ण कमाण्ड गर्ने जिम्मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवलाई नै दिइनु पर्ने मत पनि नउठेको होइन । तर पछिल्लो समय उनको प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यत्ति राम्रो सम्बन्ध छैन ।
उद्योगसँग जोडिएको प्रमुख निकाय र तालुकदार संस्था भनेकै उद्योग मन्त्रालय हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको जिरह व्यवहारका कारण मन्त्री यादवलाई कुनै पनि जानकारी नै नगराएप्छि उनी बम्किएका हुन् ।
उनी कुनै पनि कार्यक्रममा नै सहभागी नगराई तथा उनलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नै नराखेर लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको भन्दैआपत्ति जनाएका थिए । उद्घाटन शत्रमा उनले देखाएको उडण्डता त्यसैको प्रतिबिम्वन भएको बताइन्छ ।
मन्त्री यादवले पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्तालाईक ही कतैपनि जिम्मेवारी नदिने, दिएको जिम्मेवारी पनि सकेसम्म कमजोर बनाउने र काम नै गर्न नदिने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री परिचालित भएको आरोप लगाएका छन् ।
धन देख्ना महादेवको तेस्रो नेत्र खुल्छ भने जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख सल्लाहकारको जागिर खाएका विष्णु रिमाल जस्ता अराजनीतिक व्यक्तिका कारण आफूलाई बाहेक गरिएको भन्दै उनले मन्त्रालयमा नै असन्तुस्टि व्यक्त गरेका छन् ।
विभागिय मन्त्रीलाई नै बाइपास गर्ने यो भन्दा चर्को राजनीति के हुन सक्छ र मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । तर सचिव यामकुमारी खतिवडा भने सम्मेलनको नाममा आयोजना हुने सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने गरेकी छिन् । तर मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी नदिने, सकेसम्म थाहा पाएपनि थाहा नहोस् भन्ने मान्यता राख्ने गरिएको छ । विभागिय मन्त्रीको हिसाबले सम्मेलनका हरेक जसो कार्यक्रमको संयोजन उद्योग मन्त्रीले नैै गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो त मातृकाको भूमिका समेत वर्तमान सरकारका कुनै पनि खास देखिएको छैन ।
स्वकीय सचिव बनाएका सन्तोष विस्टले मातृकाको भए भरको क्रेज तथा राजनीतिक चरित्रलाई धुलीसात् पारिदिएका छन् । जुनसुकै कर्मचारीको सरुवा बढुवा, पदस्थापनामा समेत पैसा लिनै पर्ने विशेष क्षमताका कारण विस्टले मातृकाको भए भरको राजनीतिक विरासतलाई समेत सकिदिएका छन् । जानकार स्रोतहरुका अनुसार लगानी सम्मेलन सकिएको केही दिन पछि मातृका यादव सँगै केही मन्त्रीको जागिर जान सक्ने बताइएको छ । तर लगानी सम्मेलनमा मातृकालाई नै बाहेक गर्ने विषय भने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा नै मिल्ने विषय नभएको केहीको धारणा छ । तर उनको विरोधी पक्ष भने उद्योगी व्यवसायीलाई हातमा लिन नसकेको तथा लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै उनलाई भूमिका नदिँदा पनि केही फरक नपर्ने बताउँछन् ।
सानो वा ठूलो होस् या सानो लगानी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सुरु हुन्छ ।लगानी गर्न चाहेका लगानीकर्ताले सुरुवातमा नै झन्झट बेहोर्न पर्ने ठाउँ हो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो । लगानीकर्ताले माग्ने धेरै सुविधा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ । कानूनी रुपमा नै उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैले लगानी सम्मेलन जस्ता उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा उद्योाग मन्त्रीलाई अघि सारिन्छ । सरकारले शुक्रबार र शनिबार लगानी सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई दायाँबायाँ राखेर बुधबार लगानी सम्मेलनबारे पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजानिक जानकारी गरेका थिए । ।तर, सम्मेलनको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव उपस्थित थिएनन् ।
पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गर्ने विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन र बुधबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री यादव उपस्थित थिएनन् ।उद्योगमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी नभएको कारण उपस्थित नभएको जनाएको छ । खै मन्त्री ज्यूलाई कुनै जानकारी नै आएको थिएन । जसका कारण सम्मेलनको भित्री तयारीका बारेमा उहाँलाई केही पनि जानकारी नै थिएन । सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलन भए त विभागिय मन्त्रीलाई पक्कै पनि जानकारी हुन्थ्यो होला तर उहाँलाई कुनै पनि जानकारी नै छैन । अर्थ मन्त्रालय मात्रै भए हुने भएर होला, मन्त्री यादवको सचिवालयले भनेको छ ।
बुधबार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा सरकार प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा अर्थमन्त्रालयमा गएका थिए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, केही मन्त्रालयका सचिव, पनि सहभागी थिए । पत्रकार सम्मेलनमा बास्कोटाले केही पनि बोलेनन् । लगानी बोर्डले यो पटक लगानी सम्मेलनको निर्देशक समितिमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त समितिमा उद्योग मन्त्रीलाई बोलाइएको थिएन र समितिमा पनि राखिएको छैन ।
दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनको सयोजनको काम तत्कालिन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले गरेका थिए । त्यो बेला उद्योगमन्त्रालय लगानी सम्मेलनमा हाबी थियो । यो पटक लगानी बोर्डका अध्यक्ष समेत हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशक समितिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै उद्योगमन्त्री यादबलाई बाइपास गरेर लगानी सम्मेलनको सुपरम्यान अर्थमन्त्री खतिवडालाई बनाएका हुन् । उद्योगमन्त्री पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नभएपनि उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा भने दुई पटककै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिइन् । विशेष गरी अर्थमन्त्रालयमा ज्वाईलाई विशेष सेवा दिलाएका अर्थमन्त्री खतिवडाको बारेमा उद्योगी व्यवसायी समेत सकारात्मक छैनन् । समाजवादको नाममा निजी क्षेत्राई नराम्ररी पेलेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई काम नै गर्न नदिने विशेष क्षमता र स्वभाव भएका कारण पनि उनी सम्मेलनमा पनि हावी छन् । स्वदेशका लगानीकर्ता, तथा उद्योग व्यवसायीलाई सुविधा दिँदा आफ्नै घरको सम्पत्ति बाँडन जस्तो हुने र त्यस्तै व्यवहार गर्ने खतिवडा प्रति पनि उद्योगी व्यवसायी त्यत्ति खुसी छैनन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नभए पनि उद्योगमन्त्री यादवले लगानी सम्मेलनको एउटा सत्रको सभापतित्व गरे । ‘बिइङ इन्डष्ट्रियल बेस एण्ड क्रियट जब्स’ सत्रको छलफलको सभापतित्व उद्योगमन्त्रीले गरे । तर उनले सो शत्रको अन्त्यमा बाँडिएको उपहार समेत लिएनन् । भने मलाई उपहार नदिनु ।
सो शत्रमा जसमा उद्योग सचिव खतिवडा, डाबर नेपालका प्रवन्ध निर्देशक अभिमन्यु पोद्दार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, हुवाजिन सिमेन्ट चीनका उपाध्यक्ष सु गाङ र पन्चकन्या समूहका प्रवन्ध निर्देशक प्रदिपकुमार श्रेष्ठ सहभागी थियो । उक्त कार्यक्रम शत्र प्रदिपकुमार श्रेष्ठले संचालन गरेका थिए । मातृका यादवलाई किन कुनै भूमिका नदिइएको होला भन्ने प्रश्न गाइगुई रुपमा नउठेको पनि होइन । तर सरकारका अऋन्य निकाय भने सो बारेमा केही बताउन तयार देखिएन ।
