काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्रप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्र्ने विनियामली संशोधन गर्दै तोकिएको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा २५ प्रतिशत लगानी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जाना तिराउने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत र उर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्न भनेको छ । त्यसरी तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरे नपुग रकमको अधिकतम ब्याजदरको आधारमा हर्जाना लगाउने समेत राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सक्रिय नभएका खाता डोरमेन्ट गर्नु
राष्ट्र बैंकले कारोबार नभएका खाताहरुलाई डोरमेन्ट गर्न पनि भनेको छ । उसले बचत खाता ३ बर्षसम्म र चल्ती तथा कल खाताहरु ६ महिनासम्म कारोबार नभए अनिवार्य रुपमा निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको हो ।