काठमाडौं । स्थानीय तहले गरेको जग्गाको वर्गिकरणमा तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ । यदी तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भने ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
जग्गा व्यवस्थापनको लागि सरकारले ल्याएको भू–उपयोग ऐन २०७५ मा जग्गा वर्गिकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । ऐनमा जग्गालाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहले जग्गा हेरी १० क्षेत्रमा विभाजन गर्नेछ, यसरी विभाजन गरिएको क्षेत्रमा जग्गा धनीलाई चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्नु पर्नेछ । ऐनको परिच्छेद ३ दफा ७ उपदफा १ मा जग्गाधनी स्रेस्ता र प्रमाण पूर्जा अद्यावधिक गर्नु पर्ने महल अन्तर्गत स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको प्रमाणपत्रको क्षेत्र देखिने गरी अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उपदफा २ मा अद्यावधिक गरिएको कार्यमा चित्त नबुझ्ने जग्गाधनीहरुले जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो कार्य भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उपदफा ३ मा उजुरी उपर जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, उपदफा ८ मा भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नहुने अन्तरगत एउटा प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यदि एउटा प्रयोजनको लागि प्रयोग भैरहेको जग्गा अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा आधार र कारण खुलाई प्रादेशिक भू–उपयोग परिषद् समक्ष निवेदन गर्नु पर्नेछ । यसरी आएको निवेदन उपर परिषद्ले सो प्रयोजनको लागि प्रविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न माटो, भूगर्भ, कानून, भू–उपयोग योजना, कृषि, वन तथा वातावरण, भूमि नापी तथा शहरी योजना क्षेत्रका विशेषज्ञ सम्बन्धित, स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष रहेको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन गर्न पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहले जगाको मूल्य तोक्नेछ । भौतिक पूर्वाधार र क्षेत्र हेरी जग्गाको मूल्य तोकिने छ । यसै मूल्यको आधारमा नै स्थानीय तहले कर उठाउने छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्
सबै जग्गाधनीले लालपूर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, नयाँ ऐनमा आउँदैछ यस्तो व्यवस्था
भू उपयोग ऐन २०७५ मा घडेरी केन्द्रमा, औद्योगिक क्षेत्र कर्नरमा
भूउपयोग ऐन २०७५ जग्गालाई ७ भागमा विभाजन, स्थानीय तहले नै कित्ताकाट अघि जग्गाको पहिचान गर्ने
