काठमाडौं । काठमाडौं महानगरभित्र २८४ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । काठमाडौंको सहरी आवश्यकता पूरा गर्न भएकालाई स्तर उन्नति गर्ने, केही नयाँ ठाउँमा थप गर्ने शिफारिस गर्दैै प्रतिवेदनले, शौचालयलाई सशुल्क चलाउने कि निशुल्क चलाउने? भन्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ ।
यस सम्बन्धि अध्ययन गर्न माघ ६ गते गठन भएको कार्यदलले सोमबार, सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ठाउँ पहिचान गर्ने, निर्माण तथा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने अधिकार सम्पन्न समितिका संयोजक एवं काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनले यस्तो खाँचो देखाएको हो ।
यस प्रतिवेदनले अहिले ५८ वटा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा रहेको तथ्यमा टेकेर भएका शौचालयको अवस्था परिवर्तन तथा सुविधा थप गरेर तत्काल महसुस गर्न लायक सुधार आउने प्रतिवेदनको सुझाव दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका शौचालयहरु वरिपरिबाट पसलले घेरिएको अवस्थामा छन् । साधारण मान्छेले शौचालय कहाँ छन् छुट्याउनै सक्दैनन् । कतिपय शौचालय पैसा उठाउन मात्र चलेका छन् । त्यहाँ न सरसफाइ छ । न पानीको प्रबन्ध छ । न उझ्यालो छ । यसरी चलेका शौचालयलाई व्यापारभन्दा सेवाका लागि रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ —पहिलो चरणमा भएकालाई सुधार गर्ने र त्यसपछि क्रमश नयाँ निर्माण तथा आधुनिक शौचालय थप गर्नुपर्छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, सांस्कृतिक संस्थान, गुठी संस्थान, त्रिभुवन बिश्वविद्यालयजस्ता निकायसँग समन्वय गर्दा १२ वटा शौचालय थप गर्न सकिने देखाइएको छ भने आयल निगमले सञ्चालन गरेको पेट्रोल पम्पमा ७२ वटा शौचालय थप्न सकिने देखाइएको छ । महानगरभित्रका व्यवसायिक भवनहरु (सपिङ् कम्प्लेक्स र मलहरु) मध्ये ६७ वटामा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न सम्भव छ । उनीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ, प्रतिवेदनले देखाएको अर्को सम्भावना हो ।
कार्यदलले महानगरका ५७ स्थानमा शौचालय राख्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वडाध्यक्षहरुसँगको छलफलपछि यो स्थान बढ्न पनि सक्छ । यी स्थानहरुमा शौचालय बनाउँदा आवश्यकतालाई आधार बनाउनु पर्छ । यसरी हेर्दा टेकु चोक, सानेपा पुल, कालीमाटी, कलंकी, सीतापाइला, बालाजु, माछा पोखरी, गोङ्गबु प्रहरी चौकी, महाराजगञ्ज, सुकेधारा, चाबहिल, मित्रपार्क, जयबागेश्वरी पहिलो चरणमा काम गर्नु पर्ने स्थानका रुपमा शिफारिस भएका छन् । यससँगै गौशाला, तीनकुने, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, एनएसि, जुद्ध शालिक आसपास, हनुमान ढोका, जमल, लैन चौर सोह्रखुट्टे, बल्खु र कुलेश्वर पनि पहिलो चरणमा काम गर्नु पर्ने स्थानमा रुपमा शिफारिस छन् । यी बाहेकका स्थानमा दोश्रो चरणमा काम गर्दा चाप व्यवस्थापन हुनेछ ।
प्रतिवेदन बुझिसकेपछि समितिकी संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख श्रेष्ठ खड्गीले — कामको थालनी भइरहेका शौचालयको अवस्था र व्यवस्थामा सुधार गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । मैले समितिका सदस्य १५ वटाका अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल र १८ वटाका अध्यक्ष न्हुच्छकाजी महर्जनसँग छलफल गरिसकेकी छु । शौचालय वरिपरि भएका पसल हटाएर शौचालयलाई टाढैबाट देख्ने बनाउने बिषयमा हाम्रो एउटै मत छ । पहिले शौचालय देखिनुप¥यो, त्यसपछिको खाली ठाउँमा बगैचा बनाउनु प¥यो । त्यसका लागि यस अघि भएका सम्झौताका बुँदाहरु अध्ययन गर्छौं ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कार्यदलका संयोजक एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइका प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्लेले — अहिले चलेका कतिपय शौचालयमा चुकुनल नभएको, साबुनको व्यवस्था नभएको, अपाङ्गमैत्री नभएको, प्रकाशको व्यवस्था नभएको, महिलाहरुलाई स्यानिटरी प्याड फेर्ने तथा फाल्ने ठाउँ नभएको देखिएको उल्लेख गर्दै यी आधारभूत सुविधा नियमन गर्न सके मात्रै पनि तत्काल सुधार देखिने बताउनुभयो । हामीले शौचालय निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ई—ट्वाइलेट, स्मार्ट र इको जस्ता विभिन्न ढाँचा शिफारिस गरेका छौं । निर्णयकर्तालाई सजिलो होस् भनेर निर्माण तथा सञ्चालनतर्फ महानगर आफैले बनाउने तथा चलाउने, निजी क्षेत्रलाई बनाएर चलाउन दिने, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बनाउने तथा चलाउन दिनेजस्ता बिकल्प प्रस्ताव गरेका छौं । त्यस्तै महिला, पुरुष, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने शौचालयका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम पूर्वाधार पनि शिफारिस गरिएको छ, काफ्लेको भनाइ छ ।
