काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको एक प्रतिनिधि मण्डलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’संग भेटमा मदिरा उत्पादन र बिक्रि वितरणको विषयलाई जोड दिएका छन् । मदिरा नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यकारी आदेश, २०७५ को मस्यौदा उपर सुझाव पेश गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले पेश गरेको सो सुझावपत्रमा नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघ, नेपाल मदिरा उत्पादक संघ, नेपाल वाइन उत्पादक संघ, नेपाल मदिरा महासंघ, होटल संघ नेपाल लगायतका अन्य सम्बन्धित व्यवसायीहरुबाट प्राप्त सुझावहरु समेत समावेश गरेका थिए ।
उक्त सुझावपत्रमा समावेश गरिएका बुँदाहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् :
१.मदिरालाई लागु औषध जस्तै हानिकारक दर्जामा राखेर हेरिएकोमा यसमा पुनर्बिचार हुन आवश्यक छ ।
२. विस्तारै बामे सर्न लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र तथा सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई नै प्रतिकूल हुने गरी यो आदेश जारी भएको महशुस भएको छ ।
३. पर्यटन विभाग अन्तर्गत रहेको २०७० सालको होटलहरुको स्तर निर्धारण मापदण्डमा तारे होटलहरुमा अनिवार्य रुपमा २४ सै घण्टा खुल्ला हुने रेस्टुरेन्ट र ५ तारे होटलको प्रत्येक कोठामा मिनी बारको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकोले उक्त नीति प्रतिकूल भई विरोधाभाषपूर्ण रहने देखिएको छ ।
४. होटल ब्यावसाय उद्योग रहेको हुंदा नेपालमा आउने ९० प्रतिशत विदेशी पर्यटकहरुको जिवनस्तर, रहनसहन र इच्छाअनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहने र प्रस्तावित मदिरासम्बन्धी आदेशले पर्यटकहरुले लिने होटल भित्रकै सुविधामा पनि बन्देज लाग्ने भएकोले आतिथ्यतामा उद्योगको अभिवृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष असर हुने भन्ने आम व्यवसायीको गुनासो आएको ।
५. संसारभरि नै उपभोक्ता अधिकारको बलियो सक्षरण रहेको हुंदा नेपाल आउने कुनै पनि विदेशी पर्यटकहरुले १ वर्ष अघि नै बुकिङ गरी नेपाल आउने प्रचलन रहेको र बुकिङ गर्दा मदिरा सेवा उपलब्धता बारे गरिएको प्रतिबद्धता र नयां आदेश बीचको सामन्जस्य नभएको सम्झौता अनुसार सेवा नपाएको भनेर ठूलो रकम बराबरको हर्जाना पाउनुपर्ने जिकिर गरी मुद्दा मामिला हुन सक्ने हुदा अहिलेको मदिरा सम्बन्धी कार्यकारी आदेशका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतलाई मनन गरिनुपर्ने ।
६. पर्यटन प्रवद्र्धनको दृष्टिकोणले गृह प्रशासनले काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग, चितवनको सौराहा र पोखराको लेकसाइड २४ सै घण्टा खोल्ने तर्फ प्रक्रिया मिलाएको सन्दर्भमा समेत सरकारले हाल जारी गर्न खोजेको कार्यकारी आदेश एक आपसमा नीतिगत रुपमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिएकाले पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था हुन अपरिहार्य रहेको ।
