काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा)मा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको सुझाव पेश भएको छ । महासंघले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव समक्ष कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यहरू किशोरकुमार प्रधान, उमेशलाल श्रेष्ठ र चन्द्रप्रसाद ढकाल, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले निजी क्षेत्रको सुझाव राखेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई नयाँ आउने ऐनमा समावेश गर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मात्र कानुनमा समावेश गरिने उनले स्पष्ट पारे । सरकार र निजी क्षेत्रको साझा लक्ष्य नै मुलुकको समृद्धि भएकाले मुलुकभित्र औद्योगिक विकास, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण सहित प्रवद्र्धन गरी बाह्य लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको स्पष्ट पारेका छन् । साथै, उनले तथ्यांकसहित मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ गैरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री यादवले स्वदेशी उद्योगलाई बलियो बनाउँदै बाह्य लगानी आकर्षण गर्ने र औद्योगिक विकास गर्ने नीति सरकारको रहेकाले यसमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । कसरी र कुन उपायबाट मुलुकभित्र औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ त्यसमा निजी क्षेत्रसँग आफू बारम्बार छलफल र सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।
महासंघका अध्यक्ष राणाले महासंघले तयार पारेको सुझावलाई आगामी ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन निकै महत्वपूर्ण ऐन भएकाले यसमा व्यवस्था गरिएका व्यवस्थालाई सरकारका अन्य ऐन कानुनले कटौती गर्न नहुने तर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक लागत निकै धेरै भएकाले नेपालमा वाह्य लगानी र स्वदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसकेको भन्दै व्यवसायिक लागत घटाउनेतर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनले बताए ।
उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले २०७५–२०८५ लाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गरी यस अवधिमा मुलुकका लागि आवश्यक उद्योगको पहिचान गरी सोही अनुसार औद्योगिक विकासको रणनीति राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले डुईङ विजनेश इन्डेक्समा नेपालको अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार सचेत हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लगानीको उपयुक्त वातावरण खोजी रहेको बताए । साथै उनले सरकारी अधिकृतको तजवीजि अधिकारलाई कटौती गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।
उद्यमी सुमित केडीयाले नेपाली उद्योग व्यवसाय संसारका कुनै पनि उद्योग व्यवसायभन्दा कम नरहेको बताएका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नविनतम सोच र क्षेत्रगत उद्योग विकासमा विशेष रणनीति लिनु पर्ने उनले बताएका छन् ।
