काठमाडाैं । आगामी माघ १ गतेदेखि झापालाई मदिरा नियन्त्रित क्षेत्र बनाउन जिल्लाका मदिरा व्यवसायीहरू जुट्ने भएका छन् । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा मदिराको कारोवारलाई नियमसँगै व्यवस्थित बनाउन अभियानका रूपमा काम सुचारु भएको छ ।
स्थानीयस्तरमा समेत मदिरा कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी कार्यक्रमलाई शसक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने जनाएका छन् । जिल्लाको माई पश्चिमका मदिरा व्यवसायीहरूले चरणबद्ध अभियान शुरु गरेका हुन् ।
मेची मदिरा व्यवसायी सङ्घ, माई पश्चिम क्षेत्रीय समितिका अनुसार कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन माई पश्चिमका पाँचैवटा स्थानीय तहमा त्यससम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम शुरु गरिने भएकाे छ । सङ्घका अध्यक्ष प्रेम पाण्डेले मदिरा कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार, व्यवसायी, राजनीतिक दलसहित सरोकारवासगै छलफल गरी अभियान शुरु भएको हो ।
छलफलपछि माई पश्चिमका पाँचै स्थानीय तहमा मदिरा कारोवारसँगै सेवनमा समेत नियन्त्रण हुने अभियानको लक्ष्य रहेको मदिरा व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत चम्लागाईंले बताएका छन् । मदिरा कारोवारमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न तथा कारोवार व्यवस्थित गर्न पहल थालिएको छ ।
सङ्घले अभियान सफल बनाउन प्रारिम्भक चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल थालेको जनाएको छ । यसैक्रममा आइतबार दमक नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरूसँग छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि दमकमा यही मङ्सिर २७ गते सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा नगरस्तरीय वृहत छलफलतय समेत गरिएको अध्यक्ष पाण्डेको भनाई रहेको छ ।
छलफलमा नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले नगर क्षेत्रमा मदिरा व्यवस्थित बनाउने अभियान सबै पक्षको सहकार्यमा शुरु गरिने जनाएका छन् । मदिरा कारोवारलाई व्यवस्थित बनाउन बेचबिखन र सेवन बारेमा सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया थालेर अघि बढ्ने जानकारी दिएका छन् ।
छलफलमा नगर उपप्रमुख गीता अधिकारीले मदिराका कारण सामाजिक विकृति, अपराध निम्तिँदै आएकाले यसलाई अब व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकार लाग्नु पर्ने भएको छ । माई पश्चिम क्षेत्रमा मात्र मदिराको कारोवार गर्ने व्यवसायीहरू करिव चार हजार बढी रहेको अनुमान छ ।
ती मध्ये ११ सय व्यवसायीले मात्र सरकारी अनुमति लिएर मदिराको कारोवार गरिआएको सङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले बताएका छन् । जिल्लामा मदिरा कारोवारलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्योगी, व्यवसायी, प्रहरी, प्रशासन तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा समिति गठन गरिएको छ । रासस
