काठमाडौं। विनाशकारी भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पर्वतमा एक हजार ४०० घर निर्माण भएका छन् ।
भूकम्पबाट पूर्ण क्षति पुगेका जिल्लाका पाँच हजार २६९ घरमध्ये हालसम्म एक हजार ४०० घर मात्र निर्माण भएका हुन् । घर निर्माण गरिसकेका एक हजार ४०० लाभग्राहीले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकमसमेत बुझिसकेका छन् । बाँकी तीन हजार ८६९ ले अझैसम्म पनि घर निर्माण गरेका छैनन् ।
पूर्ण क्षतिमा परेका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार हजार ८०९ले पहिलो किस्ताबापतको रकम रु ५० हजार बुझिसकेका छन् भने ४६० जनाले पहिलो किस्ताको रकम समेत बुझेका छैैनन् । पहिलो किस्ताबापतको रकम रु २४ करोड ४ लाख ५० हजार लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ भने दोस्रो किस्ताबापतको रकम रु २१ करोड घर बनाएकाहरूले भुक्तानी लगिसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पर्वतले जनाएको छ ।
पर्वतमा तेस्रो किस्ताको रकम भने अझैसम्म कसैले पनि माग गरेका छैनन् । घर सम्पन्न भइसकेपछि पाउने तेस्रो किस्ता लिनका लागि कसैको पनि माग नआएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख जगदीश शर्माले जानकारी दिए। उनले जिल्लामा तेस्रो किस्ताको रकमका लागि माग भई आएमा तत्काल दिन सकिने अवस्था रहेको बताए।
घर सम्पन्न भएको प्राविधिकको सिफारिशको आधारमा स्थानीय तहले निवेदन दिएमा तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी पर्वतमा ४ हजार २०० ले गुनासो फारम भरेका थिए । तीमध्ये भण्डै २ हजार ८०० को अनुदानका लागि कार्यालयले सिफारिश गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए। गुनासो फारम भरेर सिफारिशमा परेकाको भने रकम प्रमाणित भएर निकासा आइनपुगेको उनको भनाइ छ ।
भूकम्पका कारण यसअघि नै आंशिक क्षतिमा परेका ४१७ जनामध्ये १२० सँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । आंशिक क्षतिमा परेका २९७ जना भने सम्झौताका लागि समेत आइनपुगेको कार्यालयले जनाएको छ । आंशिक क्षतिमा परेकाले दुई किस्तामा गरी रु १ लाख पाउनेछन् । शुरुमा रु ५० हजार र घर मर्मत गरिसकेपछि रु ५० हजार भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
पहिलो किस्ता लगेर पनि घर बनाउन सुरसार नगरेकालाई भने कार्यालयले ताकेता गरेको छ । उनीहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरेर दोस्रो, तेस्रो किस्ताका लागि माग गर्न आग्रह गरिएको छ । कतिपयले पूर्ण क्षतिमा परेको भए पनि पुरानै घरलाई टालटुल पारेर बसिरहेको समेत पाइएको छ । प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार नयाँ घर बनाउँदा परिवारका सदस्यहरु नअट्ने तथा अरु खर्च हुने भएकाले पनि उनीहरू पुरानै घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुदानको रकम लिने तर घर नबनाउने लाभग्राहीहरुले आफूले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा गत पुस मसान्तमा मात्र प्राविधिक खटिएका कारण पनि पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिए ।
कतिपयको नाम परिवर्तन भए नभएको, अर्काको जग्गामा बसोबास गरेका, दुई घर भएकाको पहिचान गर्न कठिनाइ भएकाले पनि पुनःनिर्माणमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
