काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडमा भएको सेयर विवादको सुुनुवाइ सरेर कात्तिकमा पुगेको छ । गत मंगलबार सुनुवाइ हुने दिन तय भएको थियो । मंगलबार सुनुवाइ नभएपछि कात्तिकमा सरेको हो । कम्पनीको साधारणसभा अनिश्चित भएको छ ।
सरकारले विशाल बजारको ९८ प्रतिशत स्वामित्व कायम गरेपछिको विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
गत ०७४ असोज १० गते सर्वोच्च अदालतले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको नाममा हस्तान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम स्वामित्व कायम भइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशको विरुद्धमा सेयरधनी पुर्णलाल महर्जनले साधारणसभाबाट पारित नगरी कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भन्दै यसलाई रोक्न गत माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको फैसलाअनुसार ९८ प्रतिशत सरकारको र २ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको लगानी हुने देखिएको छ । जग्गालागयत अन्य स्वामित्वलाई जोडेर सरकारको नाममा सेयर स्वामित्व बढाइएको हो । यसअघि सर्वसाधारणको ६५ र सर्वसाधारणको ३५ प्रतिशत स्वामित्व थियो ।
कम्पनीको ३ करोड ९६ लाख किता सेयर थप भएपछि अब अधिकृत पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । विवाद बढेपछि विशाल बजारको ३ वर्षसम्म पनि नियमित वार्षिक साधारणसभा गरेको छैन । सेयर स्वामित्व विवादले गत आर्थिक वर्षको समेत गरी ४ वर्षदेखि लगानीकर्ताले लाभांश पाउन सकेका छैनन ।
कानुन बमोजिम साधारणसभा नै नबोलाएपछि अघिल्लो वर्ष ०७४ असार ७ गते पाटन उच्च अदालतले विशाल बजारलाई साउन मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा गर्न आदेश दिएको थियो ।
साधारणसभा साउन ३१ गते बिहान ११ बजे मेहन्द्र पुलिस क्लबको सभाहलमा राखिए पनि सेयरधनीबीच कुटाकुट भएपछि सभा भाँडिएको थियो । सभामा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७०/७१, २०७१/७२, ०७२/०७३ र ०७४/०७५ सम्म ४ वर्षको साधारणसभा हुन बाँकी छ । हाल कम्पनीको पुँजी ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ ।
