काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका लघुजलविद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन (ग्रीड) मा जोड्न स्वीकृति दिएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका लघुजलविद्युत् आयोजनाहरु ग्रीडमा जोडिन थालेका छन् ।
पहिलोपटक २०७४ माघ १८ मा केन्द्रीय प्रशारणमा आवद्ध भएको नुवाकोटको शिवपुर गाउँपालिकामा रहेको २३ किलोवाट क्षमता स्याउरेभूमि लघुजलविद्युत् आयोजना ।
प्राधिकरणको बोर्डले २०७१ साउनमा १०० किलोवाटमुनिका लघुजलविद्युत् आयोजनालाई केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोड्न सकिने निर्णय गरेपछि चारवटा आयोजना ग्रीडमा जोडिएका हुन् । प्राधिकरणले हाल चार आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार धनकुटा लेगुवा खोलाको ४० किलोवाट, नुवाकोट स्याउरेभूमे खोलाको २३ किलोवाट, ताप्लेजुङ सेगुवा खोलाको ९० किलोवाट र लमजुङ मिदिम खोलामा निर्माण भएको १०० किलोवाटको पिपिए गरिएको छ । यी सबै आयोजनाको विद्युत् ११ केभी लाइनमा जोडिएको छ ।
लेगुवा खोलाको तेह्रथुमस्थित जिरी–खिम्ती सबस्टेसनबाट तानिएको नारकेमा ११ केभी लाइनमा आवद्ध गरिएको छ । यस्तै, स्याउरेभूमे सोही ठाउँको ११ केभी, सेगुवा खोला ताप्लेजुङ सबस्टेसन नजिक र मिखिमको विद्युत भोर्लेटारस्थित ११ केभी लाइनमा जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ग्रीडमा आवद्ध हुन गुल्मीको १३५ किलोवाटको परोपकार र ८३ किलोवाटको दरम खोला लघुजलविद्युत आयोजना पनि पिपिए चरणमा रहेको बताइएको छ ।
नुवाकोट जिल्ला शिवपुर गाउँपालिकाको स्याउरेभूमि लघुजलविद्युत् आयोजनाले पहिलोपटक २०७४ माघ ४ मा केन्द्रीय प्रशारणमा परीक्षण प्रशारण भई १८ माघबाट व्यापारिक उत्पादन थालेको हो । २०७० असारमा सम्पन्न यस आयोजना निर्माणको क्रममै गाउँमा केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुगेपछि समस्यामा परेको थियो । ग्रीड आएसँगै लघुजलविद्युत् आयोजनाको अस्तित्व संकटमा परेपछि आयोजनाका प्रवद्र्धक सुर्दशन बुढाथोकीले प्राधिकरणको निर्णयलाई समाउँदै ग्रीडमा जोड्नका लागि ठूलै मिहेनत गरेका थिए । पाँच वर्षको दौडधुप र भनसुनबाट आफूले लघुजलविद्युत्लाई ग्रीडमा जोड्ने निर्णयको कार्यान्वयन गराउन सफल भएको उनी बताउछन् ।
उनलाई सो परियोजनालाई ग्रीडमा जोड्न ३५ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २७ लाख र ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (आरइआरएल) को १० लाख रुपैयाँको अनुदान र प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको र बाँकी आयोजनाले नै ब्यहोरेको थियो । पहिलोपटक भएकाले खर्च बढी लागेपनि नयाँ आयोजनाहरुलाई २५ लाख रुपैयाँ लागतमा नै ग्रीडमा जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । ग्रीडमा जोड्नका लागि चाहिने उपकरणमा राज्यले भ्याट सुविधा दिनुपर्ने बुढाथोकीको सुझाव छ । रासस
