काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीको म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई तत्काल कम्पनी मार्फत नआउन छुट दिएको हो ।
मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीलाई आफ्नो खर्च भएको र तिर्नुपर्ने हिसाबको सम्पुर्ण विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय बुझाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले व्यवसायीहरुलाई साउन मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने सबै रकमको विवरण सीडीयो कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
व्यावसायीहरुको बैंक खातामा रहेको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत झिक्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब सवारी दर्घटनामा परेका मृतक वा घाइतेको उपचार गर्न, घरभाडा, कर्मचारीलाई तलब वितरणका लागि बिल व्यवसायीले सिडीयोलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रघुविर महासेठले सञ्चार माध्यामको आलोचनाले आफुलाई सुध्रिन मौका दिएको बताए । ‘सिन्डिकेट मैले चलखेल गरेर पनि फर्काउन सकिने विषय होइन्, राम्रो आलोचनाले सुध्रिने मौका पाए, महासेठले भने यातायात व्यवसायीलाई पुस मसान्तभित्र कम्पनीमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’ उनले व्यवसायीलाई कहिलेसम्ममा कम्पनी मार्फत ल्याउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।
यसैगरी, मन्त्रालयले सुझावको लागि गठन गरेको कार्यदलले सुझाव पेस गरेको छ । सुझावमा भदौ सम्ममा देशका सबै ट्राफिक लाइटहरु निर्माण गरीसक्ने, जेब्रा क्रसिङमा नियम उल्लङघन गर्ने यात्रु वा सवारी दुबैलाई कारबाही गर्ने र यसको अनुगमन गर्ने जानकारी दिइएको छ ।
