अनुदानमा गाई पाएपछि किसान उद्यममा जोडिँदै, ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन

काठमाडौं । पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरेको उन्नत जातका गाई वितरण कार्यक्रमले भोजपुरका ग्रामीण बस्तीमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिमा सीमित रहेका किसान अहिले क्रमशः व्यावसायिक पशुपालनतर्फ उन्मुख हुँदै नियमित आम्दानी गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन् । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको गाईबाट उत्पादन भएको दूध बिक्री गर्दै किसानले गाउँमै आयआर्जन गर्न थालेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारी र बाह्य आयस्रोतमा निर्भरता घटाउँदै स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण तयार पारेको छ । श्यामसिलाका किसान निमदोर्ची शेर्पा यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेमध्ये एक हुन् ।  उनका अनुसार अनुदानमा प्राप्त एक माउ गाईबाट अहिले मासिक ८ हजार रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको छ । पहिले दूध बेच्ने चलन नै थिएन, गाई पालन पनि घरायसी प्रयोजनमै सीमित थियो । अहिले व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गर्दा राम्रो आम्दानी हुने रहेछ भन्ने बुझाइ आएको छ । अब थप गाई पालेर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना छ । गाउँपालिकाले श्यामसिला, तिवारीभञ्ज्याङ र च्याङ्ग्रे गरी तीन वडामा ३९ उन्नत जातका गाई वितरण गरेको थियो । दूध उत्पादन बढेसँगै बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भएपछि श्यामसिलामै दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्ने सानो उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध यही उद्योगमा लगेर बिक्री गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूलाई सहज बजार सुनिश्चित गरेको शेर्पा बताउँछन् ।  गत आर्थिक वर्षमा ‘उपाध्यक्ष आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर गाई वितरण गरेको हो । किसानलाई दीर्घकालीन रूपमा उद्यमशीलतामा जोड्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बताइन् । उनका अनुसार वितरण गरिएका गाईको नियमित अनुगमन, स्वास्थ्य परीक्षण र प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ । ‘गाई वितरण मात्रै गरेर हुँदैन । त्यसलाई दिगो बनाउन आवश्यक सहजीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले गाउँपालिकाले किसानलाई तालिम, प्राविधिक सेवा र अन्य आवश्यक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ उपाध्यक्ष राईले भनिन् ।  उपाध्यक्ष राईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि गाउँपालिका र किसानको लागत साझेदारीमा करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको गाई वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गाउँपालिकाले गाई वितरणसँगै किसानलाई उन्नत जातको घाँस, घाँस उत्पादनसम्बन्धी तालिम तथा घाँस काट्ने ‘च्याप कटर’जस्ता उपकरण पनि वितरण गर्दै आएको छ । यसले पशुपालनलाई व्यवस्थित र उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुगेको छ । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै किसानको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित ‘दुग्ध मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाले थालेको यो अभियानले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । किसान गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न थालेका छन् । आगामी दिनमा यसलाई अझ विस्तार गरिनेछ,’ अध्यक्ष राईले भने ।  यस्तै, पौवादुङमा-१ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङका अनुसार स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको दूध अहिले भोजपुर सदरमुकामसम्म पुग्न थालेको छ । श्यामसिलामा मात्र २१ किसानलाई गाई वितरण गरिएको छ । उत्पादन बढेसँगै व्यापारी गाउँमै आएर दूध किन्ने गरेका छन् । यसले किसानलाई थप हौसला मिलेको छ । बजारसँगको पहुँच विस्तार हुँदै जाँदा यहाँको दुग्ध उत्पादनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको छ । विगतका वर्षहरूमा गाउँपालिकाले उन्नत जातको भैँसी वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । गाई, भैँसी वितरणसँगै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलको सदुपयोग गराउने लक्ष्यले ‘एक घर एक फलफूल’ बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका गाउँपालिकाले जनाएको छ । पशुपालन तथा कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै स्थानीय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम थालिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनको स्रोत विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न कृषिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अभाव, ५ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता

काठमाडौं । पोखरा रङ्गशालामा गत माघ २७ देखि फागुन ९ गतेसम्म सञ्चालित २५औँ संस्करणको आहा! रारा पोखरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता रात्रिकालीन समयमा खेलाउने प्रयास सफल हुन सकेन । अस्थायी ‘फ्लड लाइट’ राखेर उद्घाटन खेल सञ्चालन गरिए पनि मैदानमा पर्याप्त प्रकाश नपुगेका कारण अन्य प्रतियोगिता दिउँसोकै समयमा सार्नुपर्यो । आयोजक सहारा क्लब पोखराले पहिलोपटक पोखरामा रात्रिकालीन फुटबलको अनुभव दिलाउन गरेको उक्त प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडानका लागि सम्बन्धित निकायलाई सकारात्मक दबाब भने पुगेको क्लबको ठहर छ । ‘रात्रिकालीन फुटबल प्रतियोगिता खेलाउन हामीले प्रयास गर्यौं, तर पहिलोपटक भएका कारण केही प्राविधिक समस्या पनि रहे, खेलाडी र दर्शकबाट प्रकाश नपुगेको गुनासो आयो,’ क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले भने, ‘निजी क्षेत्रको क्लबले अस्थायी रूपमा भए पनि फ्लड लाइट राखेर प्रतियोगिता सञ्चालनको प्रयास गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण छ, यसले राज्यका सम्बन्धित निकायमा पनि सकारात्मक दबाब पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने उनले बताए । ठूलो धनराशि खर्चेर बनाइएको उक्त रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडानको योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत मङ्सिरमा रङ्गशाला निरीक्षणका क्रममा पनि ‘फ्लड लाइट’ जडानको योजना अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।  ‘पोखरा रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको माग पटकपटक उठ्दै आएको छ, विभिन्न कारण देखाउँदै अहिलेसम्म जडान गरिएको छैन,’ सहारा क्लबका अध्यक्ष थापाले भने, ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले फ्लड लाइटका लागि योजना र बजेट ल्याउँछ कि आशा गरौँ ।’ खेल क्षेत्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण पनि राजधानीबाहिर खेल पूर्वाधारको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरामा रात्रिकालीन खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।  अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) को मान्यता पाउन पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । १६ हजार ५०० दर्शक क्षमताको स्तरीय रङ्गशाला भईकन पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुनुलाई खेल क्षेत्रका पदाधिकारी दुःखद मान्छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले बजेट अभावमा पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ जडान हुन नसकेको जनाएको छ । ‘फ्लड लाइट’का लागि करिब १२ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले केही वर्षअघि ‘फ्लड लाइट’का लागि छुट्याएको ५ करोड रुपैयाँ बजेट कोभिड-१९ महामारीका कारण काम हुन नसकी फिर्ता भएको थियो । देशकै ठूलो र सुविधायुक्त यस रङ्गशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवाज खेल क्षेत्रमा उठ्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएर पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरा रङ्गशालाको उपयोगिता खुम्चिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रङ्गशालामा फ्लड लाइटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । पोखरामा रात्रिकालीन प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेमा रङ्गशालाबाट राज्यले पनि लाभ लिने र खेल गतिविधि बढ्दा यहाँको आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुने जनाइएको छ । साँझ र रात्रिपख खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा जागिरे र कामकाजी व्यक्तिले समेत खेलबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । प्रतियोगिता मात्रै नभएर रात्रिकालीन खेल अभ्यासका लागि पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अत्यावश्यक रहेको नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष दीनानाथ बरालले बताउनुभयो । यो विषय उठ्ने गरे पनि राज्यका खेल सम्बद्ध निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । तीन वर्षअघि पोखरामा सञ्चालन भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअघि नै बत्ती जडान गर्ने राखेपको प्रतिबद्धता पनि त्यो बेला पूरा हुन सकेन । १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको लगानीमा ६ वर्षअघि पोखरा रङ्गशाला निर्माण गरिएको थियो । हाल १६ हजार ५०० दर्शक क्षमता रहेकामा त्यसलाई बढाएर २० हजार पुर्याउने सरकारको योजना छ ।

पुँँजीगत बजेट ४ खर्ब बढी छुट्याइएकोमा १ खर्ब पनि खर्च भएन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८२/८३ को आठ महिना बित्न लाग्दा पनि यस वर्ष छुट्याइएको पुँजीगत बजेटमध्येबाट २० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । जेठ १५ मा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब बराबर विकासका लागि बजेट छुट्टाएको थियो ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार पुँजिगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटमध्येबाट फागुन १७ सम्ममा ७५ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा १८.५९ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले चालु आ.व.को आठ महिना बित्न लाग्दा समेत १ खर्ब पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको यो तथ्यांकले देखाएको छ । निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । उनकाअनुसार काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण कामहरु प्रभावित भए भने अहिले मुख्यगरी काम नहुनुको कारण आर्थिकदेखि मजदुर अभाव रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले भने –‘विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण एउटा कारण श्रमिक अभाव हो । अहिले काम गर्ने माहोल पनि छैन । जेनजी आन्दोलनपछि अस्थिरताका कारण पनि काम भएको छैन । अहिले अर्थमन्त्रालयले पनि विकास बजेटलाई खुम्चाउने प्रयास गरिरहेको छ ।’ अध्यक्ष सिंहले अहिले नेपालमा मजदुर अभाव पनि चर्किदै गएको बताएका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निर्माणसँगै धेरै क्षेत्रहरु प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार निर्माण क्षेत्र मात्रै पनि चलायमान हुने हो भने अरु धेरै क्षेत्रहरुमा गतिविधिहरु बढ्नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।   

आगामी बजेटको कसरत सुरु : अर्थमन्त्री खनालले गरे उच्चस्तरीय राजस्व परामर्श समिति गठन

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।  बजेट तर्जुमा अघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा ठोस सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले गत माघ २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । समितिमा सरकार, केन्द्रीय बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ।  समितिको सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख वा तोकिएका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना विज्ञ (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनबाट पनि प्रतिनिधित्व गरिएको छ । समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल आर्थिक सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष वा तोकिएका वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यका रूपमा रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य–सचिव तोकिएको छ । राजस्व परामर्श समितिलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्समा लाग्ने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिमका अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए ।  करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार तथा राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा आवश्यक सुधारबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको उनले बताए । यसैगरी, औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, आयात–निर्यात, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कर तथा गैरकर प्रोत्साहनका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधारका सुझाव पनि समितिले तयार गर्नेछ । भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षणका उपाय, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषय पनि कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएका छन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रका राजस्व तथा नीतिगत सुधारका विषय पनि समावेश गरिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्या र तिनको समाधान, राजस्व परिचालनसँग सम्बन्धित विषयमा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ । गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकन, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको कर दोहोरोपनाको समस्या समाधान, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँट सुधारका विषयमा सुझाव दिने कार्यादेश छ । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिनेछ । करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागू वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेर सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको प्रभावकारी कामका लागि विभिन्न विषयगत नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमितिले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी सुधारका विषयमा काम गर्नेछ । भन्सार उपसमितिले भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई सुझाव तयार पार्नेछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उपसमितिले चुहावटका प्रवृत्ति विश्लेषण, नियन्त्रणका उपाय तथा विदेशी विनिमय र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका विषय सम्हाल्नेछ । उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिले औद्योगिक संरक्षण, व्यापार नीतिगत सुधार तथा प्रोत्साहनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उपसमितिले कृषि व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका विषय अध्ययन गर्नेछ । बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमितिले वित्तीय क्षेत्रका समस्या र राजस्व परिचालनबीचको सम्बन्धबारे सुझाव दिनेछ । गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमितिले गैरकर राजस्वका स्रोत, दर तथा सङ्घीय संरचनामा देखिएको कर दोहोरोपनाको समाधानबारे काम गर्नेछ । समष्टिगत आर्थिक उपसमितिले आर्थिक परिसूचक, राजस्व सम्भाव्यता र प्रक्षेपण विश्लेषण गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमितिले एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने रणनीतिसहित जोखिम विश्लेषण र सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने कर नीतिका सन्दर्भमा सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सुझाव सङ्कलनपछि उपसमितिले आगामी चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । त्यसपछि समितिले समग्र सिफारिस समेटिएको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।

‘संघीय सरकारबाट बजेट रोकिँदा विकासका काम अगाडि बढाउन सकेनौं’ {अन्तर्वार्ता}

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका सर्वोत्कृष्ट भएको छ । १७ सूचकांकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनी मुलुकभरका पालिकामा पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष टेकराज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका देशभरकै पालिकामध्ये उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा पाणिनी गाउँपालिका ८३.८४ अंक ल्याएर देशभरकै पालिकामध्ये पहिलो भएको छ । वित्त आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधारहरू छन् । वित्त आयोगले स्थानीय सरकारको हकमा कुल १७ सूचकमा मूल्यांकन गरेको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए-नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा, खोप लगायतका बालबालिकाको अनुपात समेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मानेको छ ।  हामीले हरेक गतिविधि पारदर्शिताका साथ सबै कुराहरू वेबसाइटमा राखेका छौँ । आयोगले यी सबै कुराहरू हामीकहाँ सम्म आएर भन्दा पनि सिस्टमबाट निकालेको रिपोर्ट हो । राजश्वको जुन प्रक्षेपण छ त्यही अनुसार नै हामीले संकलन गर्न सकेका छौँ । कानुनबमोजिम खर्च गरेका छौँ । हामीले मनोमानी राजश्व बढाएर योजना बनाउने काम गरेका छैनौँ । कानुनसम्मत ढंगले काम गरेकै कारण हाम्रो पालिका उत्कृष्ट पालिका भएको हो । गएको वर्ष आयोगको रिपोर्टमा हामी छैटौँ थियौँ भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । हामीले कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको कारणले उत्कृष्ट भयो । गएको वर्ष ०८१/८२ मा प्राकृतिक रिपोर्टमा छैटौँ थियो भने लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो । महालेखा परीक्षा कार्यालयको रिपोर्टले पनि यो नम्बर आउनमा सहयोग पुग्यो । त्यस्तै समयभित्रै आय व्यय विवरण पेश गरी पारित गर्न सकेका छौँ । हामीले २०८१/८२ को बजेट खर्च गर्दा खेरी समग्रमा ९० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ भने हाम्रो सरदरमा ८७.८७ प्रतिशत खर्च भएको कारणले पनि अगाडि आउन सकेका छौँ । यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका कारण हामी उत्कृष्ट भयौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौं भन्नुभयो,  पालिका भित्रको विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूको अवस्था कस्तो छ ? सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने र नतिजा बढाउन सहयोग गर्ने नै हो । अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको लागि हामीले शिक्षा शाखाबाट केही बजेट छुट्याएका छौँ । विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी संख्या न्युन तर विद्यालय धेरै छन् । तर जति विद्यार्थी छन् त्यसलाई नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौं । स्वास्थ्यको हिसाबले गत वर्ष जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको मूल्यांकन अनुसार हामी पहिलो बन्न सफल भइसकेका छौँ । अहिले हाम्रो पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु राम्रैसँग चलिरहेको छ । हाम्रा पालिकामा ८ वटा वडा छन् । ८ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भइसकेका छन् । १५ सैय्याको अस्पताल तयार भएको छ । अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि दक्ष कर्मचारी र सामग्रीको लागि माग गरेका छौ ।  अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा पनि सानो योजनाले नहुने रहेछ । सञ्चालनको लागि नयाँ भवनलाई फर्निचर, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छौँ । पालिकाले जति सक्छ त्यति फर्निचरको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ । सरकारले अस्पतालको लागि एक जना डाक्टर र दुई जना अन्य कर्मचारी दियो भने बाँकी कर्मचारी हामी यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट तानेर भएपनि यो ठाउँमा अस्पताल चलाउन सक्छौँ । हामीले असार मसान्तभन्दा अघि नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  पालिकामा अस्पताल सञ्चालन भइसकेपछि त्यहाँका जनता बाहिरी जिल्ला या सहरी क्षेत्रमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य होला ? अस्पतालमा आवश्यक डाक्टर राख्न सकियो भने समस्या नआउला । तैपनि जुन ठाउँमा १५ सैयाको अस्पताल बनेको छ, यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला गुल्मीका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । किनकि यो स्थान गुल्मीबाट आवतजावतका लागि सहज र पायक पर्ने क्षेत्र हो । यहाँ  उपचारपछि बिरामीलाई आवश्यक परेमा पाल्पा वा बुटवल रिफर गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अहिले बनेको अस्पताल सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ भएकाले यसले बाहिरै गएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसके पनि धेरै सहज हुने हाम्रो अपेक्षा छ । पालिकाका मुख्य प्राथामिकताका क्षेत्रहरु के-के हुन् ? पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विशेषगरी यहाँका पर्यटकीय स्थलहश्र पाणिनी तपोभूमि, साततले गुफा, मालिका मन्दिरलगायत बढी प्रख्यात छन् । तपोभूमि संस्कृत व्याकरणको उत्पति भएको ठाउँ भएकाले पनि यसको थप प्रचारमा हामी लागेका छौँ । गएको वर्ष मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मेलन गरेका थियौँ । त्यसपछि यहाँ पर्यटकको आगमन बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो पालिकाको मूख्य प्राथमिकताको क्षेत्र कृषि नै हो । कृषकको आम्दानीको स्रोत पनि कृषि नै हो । हामी कृषिमै अगाडि जानुपर्छ किनभने यहाँका बस्ती पहाडी भेगबाट तल फाँटतिर र फाँटबाट सहरतिर पलायन हुने वातावारण छ । माथिबाट तल्लो भेगमा सर्ने वस्ती रोक्न सकेको छैन तर जतिसक्दो बाहिरी जिल्ला, सहर क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइलाई हामीले कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यहाँ सुन्तला पकेट एरियाको रुपमा पनि परिचित छ  । सुन्तलालगायतका अन्य फलफूलको खेती पनि उत्तिकै हुने भएकाले किसानहरू त्यसमै लागिरहनुभएको छ । गाई भैँसी, बाख्रापालन र दुग्ध उत्पादनमा यहाँका कृषक बढी आवद्द छन् । हामीकहाँ १७ वटा दुध डेरीहरु छन् । छुर्पी उद्योग पनि सञ्चालनमा छ । गाउँपालिकाको तल्लो भेगमा अन्न बाली, तरकारी खेती अलि बढी उब्जनी हुने गरेको छ । पकेट क्षेत्र अन्तर्गत आलुकै खेती पनि भइरहेको छ । हामीले कृषकलाई आवश्यकता अनुसार ट्याक्टर, मल, बिउ पनि अनुदान दिने गरेका छौं । तपाईंको नेतृत्वमा पालिकामा भएका विकासका मुख्य कामहरु के-के हुन् ? पहिले नै सुरु भएका तर पूरा हुन बाँकी कामहरूलाई नै हामीले निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । हामीले पहिले सुरु भएका तर पूरा नभएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छौँ । विकासका क्षेत्रमा कृषकलाई हाते ट्याक्टर वितरण गर्ने काम गर्दै आएका र्छौँ । यो पटक बजारीकरणलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर केही बजेट छुट्याएका छौँ । किनभने यहाँको किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म लाने र बजारको व्यवस्था मिलाइसकेपछि किसान लाभान्वित हुन्छ भन्ने लागेका छौँ । पहाडी भेग त्यसमा पनि बाढी पहिरो गइरहने हुनाले हामीले बाटोघाटोलाई नै बढी जोड दिएका र्छौँ ।  पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? संघ र प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? गत वर्ष हाम्रो पालिकालाई संघीय सरकारबाट एउटा मात्रै समपुरक बजेट थियो । यो वर्ष समपुरकको २ वटा बजेट छन् । यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पाणिनी तपोभूमि सम्मेलनपछि हामीलाई केही बजेट संघीय सरकारले दिने भनिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बजेट रोकिएको छ । त्यसले गर्दा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अहिले संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने १० करोड बजेट रोकिएको छ । बजेट उपलब्ध नहुँदा अतिआश्यक काम रोकिएका छन् । पाणिनी तपोभूमि निर्माणको लागि १ करोड ५० लाख बजेट परेको थियो । लगभग २८ करोडको सेरोफेरोमा डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ । तर सहरी विकास मन्त्रालयबाट परेको ३ करोड बजेट पनि रोकिँदा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।  झोलुंगे पुल निर्माणको लागि परेको ३ करोड रुपैयाँ बजेट नआउँदा त्यो काम पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र खुर्साने भर्तापुर हल्दे मो.बा. मा परेको तीन करोड बजेटसमेत रोकिएको छ । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट रोकिँदा अहिले विकास परियोजनाका काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । संघीय बजेट रोकिँदा पालिकालाई समस्या नै हुन्छ । यहाँको आन्तरिक बजेट धेरै हुँदैन । जसरी सहरी र तराई क्षेत्रमा घरबहाल, रोयल्टीबाट राम्रो राजश्व उठ्छ, हाम्रोमा त्यो पनि हुँदैन । जनतालाई सेवा दिँदा र सामान्य रोयल्टी नै हाम्रो राजश्व हो । हाम्रो पालिका ठूलो व्यवसायको रुपमा विकासित पनि भइसकेको छैन । पालिकाका अन्य समस्याहरु के-के छन् ? समाधानतर्फ कसरी जोड दिनुभएको छ ? खानेपानीको केही मात्रामा समस्या छ । हामीले ‘वासप्लान्ट’ बनाएर सरकारलाई पठाएका छौं । यो वर्षबाट केही बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।  यहाँको अर्को समस्या यातायातकै हो । यहाँ सडकहरु धुलम्य छन् । धुलाम्य सडकलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । केही बाटोहरुमा हामीले ग्राभेल गरेका छौँ, केही सडक प्रदेशको बजेटबाट पिच भइसकेको छ । तर उल्लेखनीय रुपमा हुन सकेको छैन ।  विदेश पलायनको समस्या छ, हाम्रो पालिकाको अवस्था के छ ? स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुभएको छ ?  स्वरोजगार बन्ने कुरामा हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्नुस, बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्धदेखि हरेक कुरामा  पहल गर्छौ भन्ने गरेका छौँ । केही युवाहरू बाख्रापालन, गाइपालनमा लागेका छन्, कोही सुन्तली खेतीमा रोकिएका छन् । यहाँ दुध र सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको देखेर प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ तर संघीय सरकारबाट मागअनुसार कुनै योजना पार्न सकेका छैनौँ । कृषिलाई प्रमोट नगरीकन स्वरोजगार हुन सक्दैन । हामी त्यसमै लागेका छौँ ।  गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यो कार्यक्रमले पनि उद्यमी बनाउनको लागि सहयोग गरिरहेको छ । केही व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने, उद्यमी बनाउने भनिएपनि तालिम लिइसकेपछि वितृष्णा भएर बाहिर नै जान खोज्नेहरु धेरै छन् । तर हुँदै नभएको पनि होइन । हाम्रै कार्यक्रमबाट केही व्यक्तिहरू उद्यमी भइसक्नुभएको छ । यहाँका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था त तर अरुको तुलनामा कम होला । नागरिकको बढीजस्तो गुनासो के-के हुने गरेका छन् ? त्यसलाई समाधानतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?  हामीसँग नागरिकको धेरै अपेक्षा छ । सबै गुनासो सम्बोधन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । हामीसँग स्रोत साधन कम छ । यसैपनि पहाडी भेग यहाँ ठूलो राजश्व नउठ्ने भएकाले ठूलो सहर बजारसँग मुकाविला गर्न सक्ने बजेट छैन । हामीसँग भएका बजेटबाट जनताका सानातिना समस्या हल गर्नेतर्फ अगाडि बढेका  छौँ । धेरैका समस्या एकैचोटि नसक्ने रहेछ । त्यही ढंगले हामीले सबैका समस्या हल गर्दै गएका छौँ । जनताको साथ कति पाइरहनुभएको छ ?  जनताको साथ छ, जनताको साथले नै म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु । हामी सबै मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरको पनि राम्रो साथ छ । राजनैतिक दलको पनि साथ छ । आगामी योजनाहरु के-के छन् ? कार्यपालिका र पालिकाका भद्रभलाद्मीहरु बसेर अब कसरी जाने भनेर छलफल हुन्छ । अहिले गत वर्षमा हामीले बनाएको बजेटको कार्यान्वन पक्षमा लागिरहेका छौँ । आगामी वर्षको बजेट अब बनाउँदै जाने हो । कृषिमा कति लगानी गर्ने, स्वास्थ्यमा के-के गर्ने, शिक्षामा के–के गर्ने भनेर सम्बनिधत विषयका समिति नै राखेर हामी अगाडि बढाउँछौं ।                                                                                                        

नागा बाबा र साधुसन्तलाई ३० लाख रुपैयाँ बजेट, ५ हजारसम्म दक्षिणा दिएर बिदाइ गरिँदै

काठमाडौं । महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आएका नागा बाबालगायत साधुसन्तलाई आज दान दक्षिणासहित बिदाइ गरिने भएको छ । महाशिवरात्रिका लागि फागुन कृष्ण एकादशीका दिन पशुपतिमा आएका साधुसन्तलाई गुठी संस्थान र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले फाल्गुन कृष्ण औँसीका दिन बिदाइ गर्ने परम्परा रहिआएको छ । विसं १८३१ मा जङ्गबहादुरका जेठा छोरा जगतजङ्गले जगनन्द प्रकाशेश्वर गुठी स्थापना गरेदेखि यो परम्परा सुरु भएको संस्थानका पूर्व उप-प्रशासक एवं साधुसन्त बिदाइको धेरै पटक संयोजन गरेका दीपकबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । बिदाइका लागि संस्थानले करिब ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । रातो, नीलो, सेतो, पहेँलो र हरियो रङका कार्ड दक्षिणाका लागि नागा बाबालगायत साधुसन्तलाई आएकै दिन बाँडिएको छ । कार्ड बाँडिएका साधुसन्तलाई स्तरअनुसार दक्षिणा दिइने परम्परा रहिआएको पाण्डेले जानकारी दिए । नेपाल बाहिरबाट आएका नागा बाबा र साधुसन्तलाई नजिकको सीमासम्म पुग्न सकियोस् भनी दक्षिणा बढाइएको संस्थानले जनाएको छ । पशुपतिका गोरखनाथ मठ, आर्यघाट पारिको रामचन्द्र मन्दिर, भस्मेश्वर अखडा, निर्मला अखडा र पशुपति परिसरका विभिन्न स्थानमा गरी करिब चार हजारदेखि बढी साधुसन्त नेपाल बाहिरबाट आई बसेका छन् । प्रत्येक स्थानमा फरक सम्प्रदायका साधु रहेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष श्रीधर सापकोटाले जनाकारी दिए । ‘पहिले पशुपतिमा नागाबाबा र साधुसन्तलाई भोजन गराई थापाथलीस्थित कालमोचनघाटबाट दक्षिणासहित बिदाइ गरिन्थ्यो । कोत पर्वमा मारिएका सबैलाई कालमोचनघाटमा जलाइएकाले शिवरात्रिमा धेरै साधुसन्तलाई यहाँबाट बिदाइ गर्दा मृतआत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने विश्वासका साथ कालमोचनघाटबाट बिदाइ गर्ने गरिएको थियो । अहिले त्यो परम्परा हटेको छ । हाल पशुपतिको पश्चिम मूल ढोकाबाट नागा बाबा र साधुसन्तलाई बिदाइ गर्न थालिएको छ,’ उनले भने ।  पशुपति जस्तै महाशिवरात्रिको अवसर पारेर थापाथली कालमोचनघाटमा रहेका वैरागी अखडा, उदासी अखडा, सन्यासी अखडा र नाथ अखडामा आई बसेका नागा बाबा एवं साधुसन्तलाई पनि आजै दान दक्षिणासहित बिदाइ गरिने संस्थानले जनाएको छ । यी साधुसन्तलाई कालमोचनघाटबाटै बिदाइ गरिन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा २०६८ चैत २६ गते लागू गरिएको भेटीघाटी पारदर्शी तथा पूजा व्यवस्था नियमावली पछि २०६९ सालको महाशिवरात्रिदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि दान दक्षिणा दिई भोजन गराएर नागाबाबा र साधुसन्तलाई बिदाइ गर्न थालेको थियो । ‘कोषले ५ हजार एक रुपैयाँदेखि १०१ रुपैयाँसम्म दक्षिणा दिने तयारी गरेको छ,’ कोष सञ्चालक परिषद् सदस्य एवं साधुसन्त सेवा तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था उपसमिति संयोजक शिला पन्तले भने, ‘कोषले २० साधुलाई ५ हजार १ रुपैयाँ, २ सय साधुलाई १ हजार १ रुपैयाँ, एक हजार साधुलाई ७०१ रुपैयाँ, एक हजार साधुलाई ५०१ रुपैयाँ, १ हजार ३ सय साधुलाई ३०१ रुपैयाँ, सबै जोगीलाई २०१ रुपैयाँ र लाइनमा बस्ने जति सबैलाई १०१ रुपैयाँ दक्षिणास्वरुप दिनेछ ।’ साधुलाई दान दक्षिणाका लागि ८ लाख रुपैयाँ बजेट कोषले छुट्याएको उनको भनाइ छ । कोषले दान दक्षिणासहित पशुपतिनाथमा वर्षभर चढाइएका रुद्राक्ष पहिराएर साधुलाई बिदाइको तयारी गरेको छ । महाशिवरात्रिमा आएका नागा बाबा र साधुसन्तलाई पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र ५ दिन र बाहिर ४ दिन धुनी जगाउनलाई ७ लाख रुपैयाँको ५० हजार किलो दाउरा किनिएको संस्थानका उप-प्रशासक पाण्डेले बताए ।  भेटीघाटी पारदर्शी गरी पशुपतिनाथ मन्दिरलाई नेपालकै उदाहरणीय मन्दिरका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ २०६८ चैत २६ देखि कोषको भेटी बाकसमा जम्मा गरिएको भेटी १५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको पनि कोषले जनाएको छ । पशुपतिमा फोहोरको डङ्गुर शिवरात्रीको मेलापछि पशुपति क्षेत्र भने फोहोरको डङ्गुरले भरिएको छ । करोडौंको सम्पत्ति भएको नेपालको राष्ट्रदेव पशुपतिको मन्दिर परिसरमा एउटा मेला सकिएपछि फोहोरको डङ्गुर थुप्रिनु लाजमर्दो भएको कोषका पूर्वसदस्यसमेत रहेका स्थानीयवासी गोपाल प्रसाद सुवेदीले बताए । ‘कोषले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको भए पशुपति क्षेत्रमा फोहर बसिरहने थिएन,’ उनले भने । फोहरको डङ्गुरका कारण शिवरात्रिपछि पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजन नाक थुनेर मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था रहेको कीर्तिपुरबाट दर्शनका लागि आउनुभएका दर्शनार्थी लक्ष्मी शर्मा दाहालले बताए । हजारौं कर्मचारी भएको कोषले फोहर तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कोषको बेइज्जतको विषय भएको आम भक्तजनको गुनासो रहेको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. टण्डनले लाखौँ भक्तजनको आगमनका कारण फूल प्रसादले पशुपति क्षेत्र फोहर देखिएकामा सफाइ सुरु गरी सकिएकाले बिहीबारसम्म पूर्ण रूपमा सफाइ सकिने बताए । नागाबाबा हेर्नेको घुइँचो शिवरात्रिका लागि पशुपतिमा नागाबाबाको आगमन हुन थालेपछि फागुन कृष्ण एकादशीदेखि हेर्न आउनेको घुइँचो लागेको छ । शिवरात्रि अगाडिका दुई दिन र शिवरात्रि पछिका दुई दिन पशुपतिमा नागाबाबा रहने भएकाले हेर्न आउनेको घुइँचो लागेको हो । नागाबाबालाई हेर्न आउनेमा अन्य व्यक्तिका अतिरिक्त क्याम्पस अध्ययन गर्ने छात्रछात्राको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य देखिएका मन्दिर परिसरमा पूजापाठ गर्दै आएका पण्डित सुन्दर शर्मा कुइँकेलले बताए । क्याम्पसको पोशाकमा आउने गरेका छात्रछात्रा शिवरात्रिका अवसरमा पशुपति मन्दिरभित्रै छिर्ने गरेका छन् । शिवरात्रि अगाडि आफ्ना साथीसँग पशुपति बाहिर घुम्ने छात्रछात्रा शिवरात्रिका अवसरमा भने भित्रै छिरेर नागाबाबाको दर्शन गरेका उनको भनाइ छ । भारत वनारसबाट आएका सन्त स्वामी महेशानन्दले नेपालमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर भारतका विभिन्न स्थानमा रहेका द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको पनि शिर भएकाले प्रत्येक वर्ष शिवरात्रिमा दर्शनका लागि आउने गरेको बताए ।

६ महिनामा ६ खर्ब ९० अर्ब खर्च, १ खर्ब १९ अर्ब बजेट स्थगन

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल बजेटमध्ये ६ खर्ब ९० अर्ब खर्च गरेको छ । मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट खर्च र स्रोत परिचालनबारे जानकारी दिएको हो। अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ । समीक्षा अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका कारण योजनाको पूर्वतयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता तथा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले प्रभाव पारेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट स्थगन गरिएको छ । पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्थगन गरिएको हो । जसमध्ये खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टि भई फुकुवाका लागि अनुरोध भएका आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रहने अनुमान छ । राजस्व संकलनतर्फ पुस मसान्तसम्मको ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख लक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्तिसहित ५ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ७२ लाख (७१.०५ प्रतिशत) संकलन भएको छ । समीक्षा अवधिको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।आन्तरिक ऋण परिचालनतर्फ वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख (४९.०८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋण भुक्तानीतर्फ ऋणको साँवा–व्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख (४५.५३ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतातर्फ समीक्षा अवधिमा कुल ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले पुनः प्राथमिकता निर्धारण र मितव्ययितामा जोड दिएको जनाएको छ । आन्दोलनबाट सिर्जित भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती तथा बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

बीमाको दायित्व बजेटभन्दा दोब्बर बढी, स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च नगर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको बताएकी छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन् । उनले बीमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दुःखले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । स्रोत सुनिश्चित नगरी जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, 'बीमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनु भयो । अब मैले नेपाल सरकारले बीमाका लागि यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यसभन्दा बाहिर जानुपर्‍यो भने अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बीमा बोर्डले स्रोतको सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने र रकम खर्च गर्दै जाँदा दायित्व यति बढेको छ कि वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको छ ।' मन्त्री गौतमले संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले बीमा बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन् ।

भारतको बजेटः आयात घटाउन रासायनिक उत्पादन पार्क, २० नयाँ जल मार्ग सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको छ । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्दै वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन् ।  अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भू-राजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार र पुँजीको प्रवाहमा असर परेको छ । वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो । सीतारमणले नयाँ दिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै कुनै लोकप्रिय उपहार प्रस्ताव नगरेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘भारतले समावेशीकरणसँग महत्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ ।’ मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइनेछ र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च मुख्यतया पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यो जुन गत वर्ष ११२ खर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटसहित ७ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ । आयातमा निर्भरता कम गर्न ३ वटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ । बजेटले अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूको वृद्धि कोषको घोषणा पनि गरेको छ । वित्तीय बजारलाई गहिरो बनाउन कर्पोरेट बन्ड बजार बलियो बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नियमहरू सजिलो बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । सीतारमणले ७ उच्च गतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जल मार्ग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन् । खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर पनि स्थापना गरिनेछ । यसबाहेक, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ ।

वैदेशिक विकास सहायता बजेट बाहिर खर्चिने प्रवृत्ति बढ्दो, ‘अफ-बजेट’ खर्च २२.५ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने क्रम निरन्तर बढ्न थालेको छ । सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेट–भित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभईकन खर्च हुने रकमलाई बजेट–बाहिर (अफ–बजेट) को खर्च मानिन्छ । त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत (अन–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ भने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ–ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२२/२३’ अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले पाएको कुल विकास सहायता रकमको साढे २२ प्रतिशत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै खर्च भएको देखिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२१/२०२२’ अनुसार सो आर्थिक वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको २० दशमलव आठ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेटबाहिर (अफ–बजेट) बाट खर्च भएको उल्लेख छ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा अफ बजेट ओडिए एक दशमलव सात प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत अफ बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ यताका चार वर्षमा मात्रै ‘अफ–बजेट’ खर्च साढे छ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।  पछिल्ला वर्षहरूमा विकास सहायता रकम पनि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता पाएकामा वास्तविक प्राप्ति अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड बराबर थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् अमेरिकी डलर दुई अर्ब बराबर विकास सहायता प्राप्त भएको थियो । विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्याङ्क हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । ‘अफ–बजेट’ कुन वर्ष कति ? अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७ करोड अन–बजेट आएको थियो । जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो । उक्त वर्ष प्राप्त भएको कुल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ–बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ ।  त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन–ट्रेजरी खर्च छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा अमेरिकी डलर एक अर्ब ७० करोड वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा अमेरिकी डलर एक अर्ब ४० करोड ‘अन–बजेट’ र अमेरिकी डलर २६ करोड ४७ लाख बराबर ‘अफ–बजेट’ आएको छ । ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेट भित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । उक्त वर्ष ६६ दशमलव ६ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये ‘अन–बजेट’ ७९ दशमलव दुई र ‘अफ–बजेट’ २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ‘अन–ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ सम्म आइपुग्दा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता प्राप्त गरेकामा एक अर्ब १० करोड हाराहारी अर्थात् करिब ७७ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अन बजेट’ र ३० करोड ९३ अमेरिकी डलर अर्थात् २२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ बजेट आएको देखिन्छ । ‘अन–बजेट’ आएको मध्ये पनि ४० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोषबाट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्वाचनका लागि १९ अर्ब २१ करोड बजेट सुनिश्चितता, गृह मन्त्रालयलाई साढे १० अर्ब

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘तीनवटै निकायलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो । अब उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नुहुन्छ,’ पाण्डेयले भने । उनका अनुसार यो रकम एकमुष्ठ रूपमा निकासा नभई खर्चको आवश्यकता र प्रगतिको आधारमा क्रमशः भुक्तानी हुँदै जानेछ । ‘अहिले स्रोत सुनिश्चितता मात्रै गरिएको हो । निकासा विस्तारै हुँदै जान्छ । खर्चको आधारमा भुक्तानी गरिन्छ,’ उनले भने । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसहित मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, कर्मचारी खटनपटन, भ्रमण भत्ता लगायतका कार्यका लागि उक्त रकम प्रयोग गर्नेछ भने गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनमा बजेट खर्च गर्नेछन् । सुरक्षाका लागि अपनाइने मापदण्डअनुसार प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको परिचालन, निर्वाचन प्रहरीको व्यवस्थापन, पोसाक, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापन सहज बनाउन समयमै स्रोत सुनिश्चितता गरिएको हो । ‘निर्वाचन समयमै, सुरक्षित र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोतको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम रूपमा बजेट सुनिश्चितता गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण थालनी

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा वार्षिक बजेट बनाउँदा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यम कालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति छ । उक्त समितिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्को प्राविधिक समिति बनाएर प्रारम्भिक काम थालिसकेको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए । 'प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क र विवरण मागिएको छ', उनले भने, 'प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको छ । कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सिलिङ पेस हुन्छ ।' राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको पनि आयोगका सचिव पन्थले जानकारी दिए । स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक र आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, स्रोतको अनुमान भएपछि चालु वर्षको मध्यम कालीन खर्च संरचनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व तथा जनाइएको प्रतिबद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेलगायतका विषयहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखिएका छन् । यसअघि आयोगले आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । रासस

८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित, ८० प्रतिशत विश्व बैंकको लगानी, २ दर्जन योजना अलपत्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिल पठाए पनि हालसम्मा ८५ वटा आयोजनाले मात्र बजेट पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बदलिने समस्याले गर्दा काम ढिला भएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । यसपटक सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई लिइन्छ । स्रोत सुनिश्चित पनि सबैभन्दा बढी यही मन्त्रालयको हुने गरेको छ । जिल्ला कार्यालयबाट बजेट सुरक्षित गरिएका आयोजनाको बोलपत्र गर्ने तयारीका साथ काम तीव्र बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेम बहादुर वलीले जानकारी दिए । सडकहरूमा सबैभन्दा बढी कच्ची कटानका रहेका छन् । चालु आवमा पठाएका आयोजनाको बोलपत्र गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याई भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसकेको अवस्था छ । पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउनका लागि छलफल पनि जारी राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । हालसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न जिल्ला कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको उनकाे भनाइ छ । १० जिल्लामा पुलको समस्या भोगिरहेको नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २० वटा पक्की पुल निर्माण गर्न जिल्लामा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि जिल्ला कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्री बुढाले बताए । १६ ठाउँमा रहेका सडक निर्माण गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न  स्रोत सुनिश्चित गरेर बोलपत्र खोल्न निर्देशन पठाएको छ  । कुन जिल्लामा कति भौतिक संरचना निर्माण ? सुर्खेतमा ४ वटा सडक, ७ वटा पक्की पुल, ५ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई काम गर्न अख्तियारी प्रदान भइसकेको छ । जाजरकोटमा २ वटा सडक, ६ वटा पक्की पुल, ३ वटा झोलुङ्गे पुल र एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न निर्देशन मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । दैलेखमा १ सडक, २ वटा मोटरेबल पुल, १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । रुकुम पश्चिममा १ सडक, ३ वटा पक्की पुल र १ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ । मुगुमा १ सडक, ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । त्यसैगरी, सल्यानमा १ सडक, १ मोटरेबल पुलका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको छ । जुम्लामा १ सडक र ४ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिए । हुम्लामा १ सडक र ४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कालिकोटमा १ सडक र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । डोल्पामा ३ वटा सडक, २ वटा पक्की पुल र सात झोलुङ्गे पुलका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८५ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको वलीले बताए  । चालु आवमा नै बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु हुने उनकाे भनाइ  । विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कर्णालीमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारका कामको समीक्षा भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका विभिन्न ठाउँमा सडक पूर्वाधारको काममा विश्व बैंकको लगानी छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा बैंकले पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विगतमा कार्यान्वयन आएका कामको प्रभावकारी र भावी दिनमा लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री बुढाले जानकारी दिए । छलफलमा विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख रेनु अनेजा, मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार बम, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतको टिम लगायतको सहभागिता थियो । छलफलमा जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्दा आइ परेका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । हाल हुम्ला, कालिकोट, दैलेखमा काम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका ठाउँमा ८० प्रतिशत बजेट विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको छ । अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधारका काम गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेको मन्त्री बुढाले बताए । पालिकाको केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारले जोड्ने मुख्य उद्देश्य छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट कर्णालीमा काम भइरहेको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा काम भए पनि कार्यालयको असहयोगका कारण गति लिन नसकेको भन्दै विश्व बैंकको नेपाल सेक्टर हेर्ने अनेजाले गुनासो गरेका थिए । 

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : आम्दानी ३८, खर्च ३५ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँले बढी देखिएको छ । राजस्वतर्फ रु १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस आवमा रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु सात अर्ब १० करोड ६९ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।   

माघमा यसरी बनाउँछन् थारु समुदायले वार्षिक बजेट

माघीको रौनकसँगै थारु बस्तीमा गुञ्जिन थाल्छ, ‘सखिए हो ! माघक् पिलि गुरि जाँर !’ यो पिलीगुरी जाँरको रमाइलो र खानपिनसँगै थारु समुदायमा एउटा गज्जबको परम्परा नियमित छ । त्यो हो– सकिएको वर्षको आर्थिक समीक्षा गर्ने र आउने वर्षको आर्थिक योजना बनाउने ।  थारु समुदायले यसैबेला वर्षभरिका लागि खर्च हुन सक्ने विषय केलाउँछन् । त्यसका लागि तारतम्यको योजना बनाउँछन् । पुरानो हरहिसाब मिलाउने, दुरुस्त गर्ने, खर्च र आम्दानीको तारतम्य जोड्ने काम यसै बेला घरका बुज्रुकले गर्छन् ।  घरको बुज्रुकले योजना बनाउनु अघि घरका सबै सदस्य एक ठाउँ बसेर छलफल गर्छन् । पुषको चिसोमा आगोको तातो वरिपरि भेला भएर सबैले आ–आफ्ना मनका कुरा सुनाउँछन् । योजना सुनाउँछन् । रहर सुनाउँछन् । अनि प्राथमिकता र घरको गच्छे हेरिकन बुज्रुकले खर्च र आम्दानीको मेसो आँकलन गर्छन् । यसरी बुज्रुकले सबैका कुरा सुनेपछि तय गरेको वर्षभरिको योजना र हिसाबकिताब परिवारका सदस्यले सहर्ष स्वीकार गर्छन् ।  सामूहिक हरहिसाबको छिनोफानो चाहिँ गाउँका अगुवाहरू बसेर गर्छन् । सरकारले जेठ–असारमा बजेट ल्याएजस्तै संघसंस्थाहरूले वार्षिक साधारणसभामा आम्दानी–खर्चको छलफल चलाएजस्तै हो– थारुका लागि माघ । ‘थारु समुदायमा माघमा आर्थिक विषयहरूमा छलफल गरेर किनारा लाउने परम्परा छ’ – थारु संस्कृतिका अध्येता कृष्णराज सर्वहारी भन्छन् । पश्चिम नेपालमा बाक्लो बसोबास रहेको यो समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व माघ हो । माघ थारुहरूको खानपिन र नाँचगानको पर्व पनि हो । तर यो नाचगान र खानपिनमा मात्रै सीमित चाहिँ हुँदैन । थारु समुदायको गाउँ सञ्चालनको प्रक्रियादेखि घरव्यवहारको वार्षिक खाका तय गरिने पर्व पनि माघ हो । ‘माघमा गाउभरिका गरढुरिया (घरमूली)हरूको कचहरी बस्छ । ‘भुरा खेल’ भनिने यो कचहरी माघको पहिलो साताभित्र सम्पन्न भइसक्छ । कचहरीमा गाउँका अगुवा बरघर र मटहवाले वर्षदिनको आयव्यय सुनाउँछन् ।  पहिले–पहिले अधिकांश काम जनश्रमदानबाट हुने भएकाले यस दिन कामको योजनामा मात्रै छलफल केन्द्रित हुन्थ्यो । अब त्यसका लागि बजेटको योजना र बजेट माग गर्ने प्रक्रियामा पनि छलफल हुन थालेको छ । थारु अगुवा एकराज चौधरी भन्छन्, ‘योजना छनोट र बजेट माग गर्ने स्थानीय सरकारको आफ्नै विधि र प्रक्रिया भएकाले माघमा थारुहरूको यो परम्परालाई समाहित गर्न पहल भैरहेको छ ।’  पुष मसान्तका दिन सुँगुर मारेर ढिक्रीलगायत परिकारसँग जाँडको डब्कोमा रमाउँदै, गाउँदै, मघौटा नाच्दै माघीलाई स्वागत गर्छ थारु समुदायले । पङ्तिकारको बाल्यकाल बर्दियाको थारु समुदायमा हुर्केकाले माघका सम्झना ताजै छन् । माघ नलाग्दै माघी, छोक्रा, हुर्दुग्वा, लठहवालगायतका नाँचको तयारी थारु गाउँमा सुरु हुन्थे । अनि माघका अवसरमा उनीहरू टोलभरिका घरमा नाचगान गरेर दक्षिणा उठाउन आउँथे । थारु बठनियाँ (युवती) र युवाहरू लोभलाग्दो थारु पोषाक र गरगहनाले छोपिएका हुन्थे । हातैले बुनेको थारु लेहेङ्गा र चोलियामा खुलेका थारु युवतीहरू थारु गरगहनाले सिँगारिएका हुन्थे । सबै युवतीहरूको एकैखाले पोसाक हुन्थ्यो ।  थारु पुरुषहरूको कम्मरमा मादल भिरिएको हुन्थ्यो । विशेष पहिरनमा सजिएर जोशका साथ मादल बजाउँदै, उफ्रँदै उनीहरू नाचिरहेका हुन्थे । मादलको तालमा गीत गाउँदै सामूहिक थारु नृत्यका नयाँनयाँ बान्की पस्किन्थे । थारु बठनीयाहरू उल्टो फर्किएर जमीनबाट मुखले च्यापेर पैसाका ढ्याक र आँखाको परेलाले च्यापेर नोट टिप्ने कौशल देखाउँथे । उनीहरूको यस्तो चटक हामी केटाकेटीका लागि जादूजस्तो अचम्मको लाग्थ्यो ।  रहर र पैसा हुनेले आँगनमा विच्छ्याएको टालोमा रुपैयाँ फालेर टिप्न हौस्याउँथे ।  माघमा छिमेकी किसानका घरमा थारुका मौलिक परिकारहरू तयार हुन्थे । पात गाँसेर बनाएका दुना–टपरीमा परिकार पस्किने चलन थियो । आँगनभरि भुइँमा पलेटी कसेर रमाउँदै उनीहरू परिकार खान्थे । हामी केटाकेटी पनि उनीहरूसँगै माघमिलनमा सामेल हुन्थ्यौं ।  माघको दिन विहानै नुहाउने चलन अरू समुदाय जस्तै थारुको पनि हो । यस दिन थारु समुदायले माघ नुहाएपछि पैसाका ढ्याक हुर्याउने परम्परा पनि थियो । नदी किनार, थारु बस्तीका कुवा छेउछाउ उनीहरू नुहाउन जुट्थे । उनीहरूले गच्छेअनुसार हुर्‍याएका पैसाका ढ्याक टिप्न केटाकेटीको लर्को लाग्थ्यो ।  ढिक्री, अनदीको भात र जाँर बनाउने तयारी पुषको मध्यतिरैबाट सुरु गर्थे । सुँगुरको मासुको जोहो त छुटाउने कुरै भएन । माछा र सुँगुरको मासु भएन भने त चाड आएजस्तै हुँदैन थारु समुदायमा । अनि जाँर झन् नभै भएन । थारुका देउतालाई समेत जाँर चढाइन्छ । माघ सन्दर्भका भाकाहरू तानतुन गर्ने, सम्झिने, तयारी गर्ने र ‘रिहर्सल’को काम पनि गाउँमा पुषको मध्यबाटै चल्थ्यो ।  माघ पर्वमा मघौटा, ढमार र ढुम्रु विशेष गीतको रूपमा लिइन्छ । माघीका गीतले माघ आगमनको संकेत गर्नेदेखि मनभित्र गुम्सिएर रहेका पीडाहरूलाई पनि बिर्साउँछ । यसरी नै धेरै दिनदेखि छुट्टिएर बसेका साथी, भाइ, इष्टमित्रहरूसँग भेटघाटमा जोडिदिएको अनुभूत गराउँछ भन्ने थारु अगुवाहरूको भनाइ छ ।  यस अवसरमा गाउँका साझा समस्याका बारेमा छलफल गरिन्थ्यो । नयाँ कामका योजना बन्थे । नयाँ थिति बनाइन्थ्यो । गाउँको बडघरदेखि चौकीदारसम्म चुनिन्थ्यो । वर्षभरिका लागि कामको जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो ।  लेनदेन घरसल्लाह लगायतका आर्थिक कुरा जोडिने भएकोले माघलाई नयाँ आर्थिक वर्षको रूपमा लिने पुरानै चलन हो । यसैगरी खानपिन र नाचगानको पर्व पनि भएकाले सद्भाव र सांस्कृतिक पर्वको रूपमा पनि माघलाई लिइने पाका थारु सञ्चारकर्मी एकराज बताउँछन् ।  माघको मेसोमा थारु गाउँ आसपासमा गजबको रौनक हुन्थ्यो । माघको तयारी मध्य पुषदेखि नै सुरु भए पनि पुसको अन्तिम दिनदेखि खास रमझम् सुरु हुन्थ्यो । विहानैदेखि मासुको जोहोमा थारु पुरुषहरू जुटिसक्थे । थारु भाषामा ‘सुवर–मर्ना’ भनिने यसदिन बिहानैदेखि कुलो तलाउमा माछा मार्ने र सुंगुर मार्ने काममा उनीहरूको चटारो हुन्थ्यो ।  साँझ परेपछि थारु साथीहरूसँग सुँगुरको मासु, माछा सँग जाँर खाँदै ‘ढमार’ गीत सुन्न खुब रमाइलो हुन्थ्यो । यही गीत गाउँदै उनीहरू माघ पर्वको प्रारम्भ गर्थे । थारु समुदायमा सुंगुरको मासु विशेष मानिन्छ ।  माघ १ गते खास दिन भैहाल्यो । राति भाले बासेपछि थारु महिलाहरू उठेर ढिक्री÷रोटी बनाउन जुट्थे । अनि साह्रा मानिस ढमार गाउँदै, मादल बजाउँदै नदी, कुलो, कुवा जे छ त्यही नुहाउन जान्थे । उनीहरू ‘कुवँरवर्ती’ अर्थात् जलदेवीसँग पानीमा डुबुल्की मार्दै आफ्ना दुःख, सुख र माग सुनाउने गर्थे ।  नुहाइवरी चामलको सेतो पिठो र तीलको छन्टी लाएर फर्किन्थे । गाउँका थारु अगुवाहरु भन्थे, ‘मानिसले स्वतन्त्र रूपमा माघ मनाए झैं पहिले–पहिले घरमा पालिएका सुंगुर, भेडा, गाईगोरु, राँगाभैंसी जस्ता पशुचौपाया पनि फुका छाडिन्थे । कसैको बाली नोक्सानी गरे पनि त्यसदिन माफी हुन्थ्यो ।’  माघको दोस्रो दिन ‘खिच्रहवा’का रूपमा मनाउँदै खिचडी खाने चलन छ । यो दिन सानाठूला सबैले मनमा लागेका कुरा खुलेर बोल्न पाउने दिन मानिन्छ । घरभित्रको यसदिनको छलफलमा आफूलाई बिहे गर्न मन लागेको कुरा भन्न पनि लाज वा डर नहुने थारु साथीहरूले सुनाउँदा अन्य समुदायका हामी अचम्म मान्दै ट्वाल्ल पथ्र्यौं ।  यो दिन उनीहरूले घरको कामको जिम्मा तोक्ने, बिहेबारीको टुंगो गर्ने, बसाइँसराइँको सल्लाह गर्ने, घर छुट्टिने बारे कुरा गर्ने गर्थे । अधिया–बटैया लिने–दिने, मनमुटावका सवाल भए मिलापत्र गर्ने, लेनदेन मिलाउने लगायत घरायसी छलफल गर्थे । हरेक माघमा यसैगरी यी विषयमा टुंगोमा पुग्ने थारु समुदायको चलन अनौठो लाग्थ्यो । माघको तेस्रो दिन गाउँमा विशेष जमघट हुन्थ्यो । यसलाई ‘ख्याल’ बस्ने पनि भनिन्छ । गाउँका सबै जाति र समुदायका मानिस यसमा भेला हुन्थे । अन्य समुदायका हाम्रा बुवाहरूसमेत यस्तो बृहत भेलामा जान्थे । भेलामा प्रत्येक घरबाट एकजनाको अनिवार्य उपस्थिति बोलाइन्थ्यो । त्यसैबेलामा नै अर्को वर्षका लागि गाउँका वडघर चुनिन्थ्यो । पहिलेपहिले थारु समुदायबाट मात्रै बढघर भए पनि पछिपछि अन्य समुदायबाट पनि बढघर छानिन थालेका थिए । अचेल त थारु समुदायको जनसंख्या बढी भएका कतिपय पालिकाहरूले ‘बडघर ऐन’ बनाएरै यसलाई अपनत्व लिएका छन् ।   अगुवा चुनिएपछि कुलापानी हेर्ने पन्हेर्वा, घरघरमा सूचना पुर्‍याउने चौकीदार पनि चयन गरिन्थ्यो । बैठकमा गतवर्षमा भए गरिएका बाटो–घाटो, कुलानाला, सडक, धार्मिक पूजापाठलगायत साझा कामसम्बन्धी समीक्षा हुन्थ्यो । यस्तो काममा नजुट्नेलाई रुपैयाँ वा अन्नपातको सजाय लाउने चलन थियो । ‘खारा’ उठाउन भन्दै तोकिएको ‘फाइन’ उठाउन टोली घरघर हिँड्थ्यो । स्कुले समय थारु सँघारी (साथी)हरू सँगै बित्यो । एसएलसीपछि पढाइका लागि गाउँ छाडेपछि थारु समाजको संगत छुट्यो । उनीहरूको संस्कृति र रहनसहन पनि अब त आधुनिक भैसक्यो सायद । साढे तीन दशकभन्दा अघिको त्यो थारु समुदायको परम्परा अहिले कति बाँकी छ र कति फेरियो कुन्नि ? पाकापुस्ताबाट नयाँपुस्तामा यो संस्कृति र परम्परा सर्दै आएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अध्ययन र दस्तावेजीकरणका लागि पढेलेखेका र रुचि भएका थारु अगुवाहरू जुटेका छन् । आउने पुस्ताका लागि रेकर्ड गर्ने र प्रकाशन गर्ने कार्य पनि सुरु भएको सञ्चारकर्मीसमेत रहेका एकराज चौधरीको भनाइ छ । बर्दियामा रहेको उनी संलग्न रेडियो गुर्वावाले यस्तो काम गरिरहेको छ ।  हुन पनि समयसँगै अहिले माघ मनाउने शैली फेरिँदै गएको छ । माघ पर्व माघी भैसकेको छ । गाउँका घरआँगनमा सामूहिक नाचगान गरेर मनाइने माघ अहिले सहरको मञ्चसम्म पुगिसकेको छ । राजधानीलगायत सहर र विदेशमा रहेका थारु समुदायले पनि महोत्सवको रूपमा मनाउन थालेका छन् । गाउँ छोड्नेले आफ्नो परम्परा पनि बिर्सँदै जान थालेको चिन्ता एकराजको छ ।  माघ पर्वलाई ठाउँअनुसार थारु समुदायले माघ, खिचरा, तिला संकराइत भनेर मनाउँछन् । मगर समुदायले माघे सकराती र अन्य समुदायहरूले माघे संक्रान्ति अथवा मकर संक्रान्तिका रूपमा मान्छन् ।  केही वर्षयता सहरतिरका कार्यक्रममा र केही गीतहरूमा समेत माघी पर्वका रूपमा यसलाई चिनाइएको पाइन्छ । ‘थारु समुदायको माघ नै मौलिक पर्व हो, माघी होइन’– थारु संस्कृतिका अध्येता तथा पत्रकार सर्वहारी भन्छन्।  सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गर्यो । त्यसै वर्षको माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले यस पर्वलाई स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा समेत थारु समुदायमा मनाउन थालिएको छ ।  पश्चिम नेपालमा त्यसअघि थारु समुदायमा कमैया बस्ने प्रथा थियो । जीविकाका लागि आफ्नो जमीन नहुनेहरू अरुको घरमा वर्षभरिका लागि कमैया बसेर खेती गर्ने र उत्पादनको तीनमध्ये एक भाग पाउने परम्परा थियो । कमैयाको सौंकी (धरौटी रकम) माघमा पुरानो मालिकलाई नयाँ मालिकले तिरिदिएर वर्षभरिका लागि पक्का गर्ने चलन थियो ।  यसरी खानपिन, नाचगान मात्र होइन, आर्थिक हरहिसावको पर्वका रूपमा पनि थारु समुदायले परम्परादेखि माघ पर्वलाई मान्दै आएका छन् । आज माघ १ गतेकै दिनदेखि थारु समुदायको नयाँ वर्ष २६४९ पनि सुरु भएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा झण्डै १८ लाख बढी थारु जनसंख्या छ । 

९५ लाख ८५ हजारमा सडक ढलान, सौन्दर्यकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट

दिक्तेल बजारको सडक ढलान सकियो, अब सौन्दर्यकरणको काम काठमाडौं । खोटाङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजारको सडक ढलानको काम सम्पन्न भएको छ । विक्रम संवत् २०७६ मा सुरु गरिएको दिक्तेल बजारको सडक ढलानको कामले सात वर्षपछि बल्ल पूर्णता पाएको हो । दिक्तेल बजारस्थित किरात चोकदेखि हाडडाँडासम्मको भित्री सडक ढलान भएसँगै अब हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुने समस्याको अन्त्य भएको छ ।  कुनै समय धुलो र हिलोका कारण हिँड्न समेत नसकिने अवस्थामा रहेको दिक्तेल बजारको सडकले सबैलाई सास्ती दिएको थियो । लामो समयको प्रतीक्षा पश्चात् पूरै सडक ढलान भएपछि दिक्तेल बजारको मुहार नै फेरिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङका अध्यक्ष राजनप्रसाद आचार्यले बताए । साँघुरो, हिलाम्मे र धुलाम्मे अवस्थाको दिक्तेल बजारको सडक सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ चरणको बजेटले पूरै ढलान भएको हो । दिक्तेलस्थित शङ्धरसाख्वा चोकदेखि भानु चोकसम्मको सडक ढलान यही पुस २७ गते (आइतबार) सम्पन्न भएसँगै पूर्णता पाएको छ । कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार कार्यालय खोटाङको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा पिएससहित ९५ लाख ८५ हजार ७८ रुपैयाँ लागतमा फास्ट एन्ड फास्ट कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सडक ढलानको काम गरेको हो । निर्माण कम्पनीले २०८२ साल चैत २२ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०८२ साल मङ्सिर २२ गते सडक ढलानको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको भोलिपल्टबाट नै ढलानको काम सुरु गरेको निर्माण कम्पनीले सम्झौता मितिभन्दा करिब तीन महिना अगाडि नै सम्पन्न गरेको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय खोटाङका प्रमुख विनम दाहालले जानकारी दिए । दिक्तेल बजारको बाँकी सडक खण्ड यसअघि नै ढलान गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको थियो । जिल्लाका सबै प्रशासनिक कार्यालय रहेको दिक्तेल बजारको सडक ढलान सुरु भएको लामो समयसम्म पनि बजेट अभावमा पूरा नहुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । धेरै वर्षअगाडि ढलान भएर सञ्चालन हुनुपर्ने दिक्तेल बजारको सडक ढिलै भए पनि सम्पन्न भएपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीयवासीको असहयोगका कारण सडक ढलानका लागि आएको बजेट फिर्ता पठाउनु परेको थियो । दिक्तेल बजारवासी समेत रहेका निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध/निर्देशक ध्रुव श्रेष्ठले सम्झौता समयअगाडि नै काम सम्पन्न गरेका छन् । जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको सडकमा अब कसैले सास्ती भोग्नु नपर्ने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि दिक्तेल बजारको सडक ढलानसँगै सौन्दर्यकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटले ठेक्का प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय विभूति भानुभक्त आचार्यको सालिक पुनः निर्माणसँगै बजार क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधार विकासका काम सुरु गरिएको छ ।  दिक्तेलमा स्थापित भानुभक्तको सालिक जीर्ण अवस्थामा पुगेकाले संरक्षण आवश्यक देखिएपछि हाल रहेको स्थानभन्दा केही पर सारेर आधुनिक ढङ्गले पुनः निर्माणको काम सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।  भानुभक्तको सालिक पुनः निर्माणका क्रममा सालिक वरपरका खाली ठाउँमा टाइल जडान, रङरोगन, प्रकाश व्यवस्थापन, बगैँचा निर्माण, चोकको साङ्केतिक चिह्न राख्ने तथा आदिकवि भानुभक्तका कविताका केही हरफ समावेश गरी सौन्दर्यकरण गरिने जनाइएको छ । जीर्ण बनेको भानुभक्तको सालिक पुनः स्थापनाका लागि स्थानीय टोल विकास संस्था तथा स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सहमतिका आधारमा पुनः निर्माणकार्यको काम अघि बढाइएको बताइएको छ । भानुचोकमा भानुभक्तको सालिक पुनः निर्माणका लागि कार्यालयले गत कात्तिक २ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । भानुभक्तको सालिकसहित बजार सौन्दर्यकरणका लागि कार्यालयले १ करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरे पनि सुदेवी कन्स्ट्रक्सन प्रालि हलेसी खोटाङले ८१ लाख ९ हजार २२९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेर निर्माणको काम सुरु गरेको छ । भानुभक्तको सालिक पुनः निर्माण अन्तर्गतकै योजनाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङको प्रवेशद्वार अगाडिदेखि भानुचोक हुँदै लोकसेवा आयोगको कार्यालय तथा लोकसेवा आयोगको कार्यालयदेखि नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयसम्म सडक सुधार तथा निर्माणको काम गरिने जनाइएको छ । पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएपछि दिक्तेल बजारको संरचनागत व्यवस्थापन, सौन्दर्यकरण तथा ऐतिहासिक, साहित्यिक र पर्यटकीय महत्व थप उजागर हुने अपेक्षा गरिएको छ । दिक्तेल बजारको सौन्दर्यकरणका लागि दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आयोजनामा आएका ललितकला क्याम्पस भोटाहिटी काठमाडौंबाट आएका विद्यार्थीले समेत विभिन्न प्रकारका चित्र निर्माण गरिरहेका छन् ।

६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्न लाग्दा विकास बजेट ११ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार ४ खर्ब भन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको सरकारले पुष २६ गतेसम्ममा ४३ अर्ब ६० करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत हो ।  गत आवको यही अवधीमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले गत वर्षको भन्दा पनि अहिले विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको देखाउँछ । जेनजी आन्दोलन, रुग्ण ठेक्काका नाममा सम्झौता तोडिँदा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको संवद्ध पक्षहरुले बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको बताए ।  उनले जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च हुन नसकेको बताए । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा पर्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई सहजीकरण गरेको र अबका दिनमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने पाण्डेयले बताए ।   पाण्डेयले भने–‘बजेट कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा बजेटका मुख्य तीन शिर्षकहरु चालु खर्च जुन अपेक्षित नै छ । पुजीगत खर्चमा केही समस्या देखिएको छ । त्यो समस्या जेनजी आन्दोलनका कारण पनि देखिएको हो । करिव एक डेढ महीना प्रशासनिक संयन्त्र अलमलमा परे । त्यसले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो ।’ पाण्डेयकाअनुसार कुनै ठेकदारले लामोसयम काम नगरेर बस्दा त्यसले विकासमा पार्ने प्रभाव र अहिलेका मौजुदा कानूनमा विचार गरेर रुग्ण ठेक्काबारे कतिपय निर्णयहरु गरिएको र त्यसले भोलीको विकास निर्माणमा सकारात्मक असर पार्नेछ । निर्माण व्यवसायीहरु पनि विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको बताउछन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतमा हचुवाका भरमा आयोजनाहरु छनौट गरिएर अघि बढाइँदा कतिपय आयोजनाहरुमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको बताए ।   उनकाअनुसार जतिपनि त्यस्ता योजनाहरु छन् खारेज गरिनुपर्छ ।  प्रत्युत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमीकमजोरी पनि छन् भने निर्माण व्यवसायीको पनि हुन सक्छन् । त्यसमा कार्यालयहरुले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ  । निर्माण कम्पनीको दोष भए त्यसको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले भने – ‘जतिपनि योजनाहरु प्रतिउत्पादक छन् ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्ता प्रतिउत्पादक योजनाहरु जुन आवश्यक छैन त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा सुविस्ताका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतीमा अन्त्य गर्नुपर्छ । आयोजना अघि नबढ्नुमा जतिपनि कार्यालयको कमीकमजोरी छ, त्यसमा कार्यालयले दिनुपर्ने सम्पूर्ण, भुक्तानी दायित्व बहन गरेर ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ विकास खर्च नहुनुमा निर्माण व्यसायीले सरकारलाई र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दोषरोपण गर्दै आइरहेका छन् । निर्माणमा रहेका वास्तविक समस्यालाई समाधान गर्न दुवै पक्षले चासो दिएको देखिँदैन । 

जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षति बजेटको ४.३० प्रतिशत, जीडीपीको १.३८ प्रतिशत

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजनिक भएको छ । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले सरकारलाई गत मङ्सिर २४ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चार जना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल सङ्ख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये १ हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो । प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ । प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रदेशमा २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् । भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र बाँकी ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति ब्यहोरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा ६६ प्रतिशत रहेको छ । भवनतर्फको कूल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कूल क्षतिको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा कूल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठान तथा घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ, जसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाख रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । समितिले प्रस्तुत गरेको ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना’अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारीसाधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कूल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माणका निमित्त सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ क्षतिग्रस्त भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा राहतको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

१०० शय्याको ​​​​​​​धौलागिरि अस्पतालमा नर्सिङ पढाइको तयारी, ७० लाख बजेट विनियोजन

काठमाडौं । बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा तीन वर्षे नर्सिङ पढाइको तयारी थालिएको छ । अस्पतालमा पढाइका लागि छुट्टै प्रयोगशाला बनाइने छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरि अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षबाट नर्सिङ पढाई गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो । चालु आवमा नर्सिङ पढाइका लागि आवश्यक प्रयोगशालासहितको पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष नर्सिङको भर्ना प्रक्रिया सकिएकाले पूर्वाधार तयार गरेर आगामी वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारीका लागि बजेट पठाइएको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिए । कक्षाकोठा र प्रयोगशाला लगायतको व्यवस्थापन भने चालु आर्थिक वर्षमै सकिने उनको भनाइ छ । प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त मिडवाइफमार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चतताका लागि आगामी आवदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको ‘मिडवाईफरी शैक्षिक कार्यक्रम’ धौलागिरि अस्पतालमा अध्यापन सुरु गरिने धौलागिरि अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा किरण तिवारीले जानकारी दिए । ‘यो एसइईपछि पढ्न पाइने तीन वर्षे नर्सिङ कोर्स हो, यसमा गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको स्याहारसम्बन्धी मात्रै अध्ययन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमै भर्ना अघि बढाउने भनिएपनि जेनजी आन्दोलनलगायतका कारण समस्या भएको थियो, यो वर्ष पूर्वाधार तयारी गर्छौँ, अर्को वर्ष भर्ना खोलिन्छ,’ उनले भने । नर्सिङ विषय अध्यापनका लागि १०० शय्याको अस्पताल र वार्षिक १ हजार २०० सुत्केरी अस्पतालमा हुनुपर्ने मापदण्ड पुगेकाले नर्सिङको पढाइको तयारी थालिएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री पाठकले बागलुङका तीन अस्पतालको स्तरोन्नति एकसाथ भएको बताए । धौलागिरि अस्पताल १०० शय्याको नहुँदा नर्सिङ पढाउन समस्या भएकाले स्तरोन्नतिपछि नर्सिङ पढाइको बाटो गत वर्षदेखि खुलेको थियो । ५० शय्याको धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश मातहतको १०० शय्या, बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० शय्याको बुर्तिबाङ प्रदेश अस्पताल, धौलागिरि आयुर्वेद अस्पताल बागलुङलाई २५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिएको मन्त्री पाठकले बताए । 

भेडापालक किसानका लागि निसीखोलामा १ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन

ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले भेडापालक किसानलाई प्रविधिसँग जोड्न थालेको छ । परम्परागत रुपमा भेडापालन गर्दै आएका किसानलाई गाउँपालिकाले आधुनिक खोर व्यवस्थापनसहित अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालन गर्दै आएका भेडाको बजारीकरण र औषधि उपचारका लागि पनि पालिकाले सहयोग गर्न लागेको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ का सयौँ किसान भेडापालनमा आबद्ध छन् । हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेकमा बस्ने किसानले अव्यवस्थित रुपमा भेडापालन गर्दै आएको हुँदा व्यवस्थित गराउन थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुन मगरले बताए । यस वर्ष गाउँपालिकाले भेडाका लागि खोप, खानेपानी व्यवस्थापन औषधिसहित सोलार बत्ती र गोठ निर्माणका सामग्री उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले एक करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेर भेडापालक किसानका लागि काम गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुन मगरले बताए । पालिकाले परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिसँग किसानलाई जोड्ने गरी काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ । पालिकाले किसानलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको पुन मगरले बताए । 'निसीखोलामा धेरै किसान भेडापालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरु वर्षभरि धेरै ठाउँमा पुगेर भेडा पाल्नुहुन्छ, उहाँहरुका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याहरुलाई पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यसपालि भेडासहित किसानको औषधि उपाचार, खोर निर्माण लगायतका काम गर्दैछौँ', उनले भने, 'घुम्ती चरनका लागि किसानहरु धेरै ठाउँमा पुग्दा गोठ सार्दा समस्या हुने गरेको छ र खानेपानीको पनि अभाव हुने हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ, बजारीकरणका लागि पनि गाउँपालिकाले पहलकदमी चाल्ने छ ।' किसानले समूह र व्यक्तिगत फर्मबाट प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् । निसीखोला गाउँपालिका–६ का भेडापालक किसान थमबहादुर घर्ती मगरले पालिकाबाट खोप र औषधि पाए भेडालाई रोगबाट बचाउन सकिने बताए । हरेक वर्ष विभिन्न रोगबाट भेडा मर्दा लाखौँको क्षति बेहोर्दै आएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म पालिकाबाट कुनै पनि सेवा नपाएको घर्ती मगरको गुनासो छ । उनले भने, 'गाउँपालिकाले गोठ बनाइदिन्छ, औषधि र खोप पनि दिन्छ भन्ने सुनेको छु, यसपालि त हामीहरुले पनि पाउँछौँ कि, बर्खाको चार/पाँच महिना लेकमा बस्दा धेरै समस्या हुने गरेको छ, अँध्यारोमा बस्नुपर्छ, गोठ पनि गतिलो हुँदैन, त्यसका लागि राम्रो त्रिपाल, सोलार बत्ती दिए धेरै सहज हुन्थ्यो, दिन्छन् भन्ने आश त लागेको छ ।' अर्का किसान नरेन्द्र बुढा मगरले पालिकाले लेकको विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित घुम्ती गोठ बनाइदिए सहज हुने बताए । बर्खामा रोल्पा, रुकुम र बागलुङको सीमा क्षेत्रमा बस्दा निकै जाडो हुने भन्दै चिसोका कारण भेडाहरु मर्ने गरेको उनको भनाइ छ । रासस