काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस भएको छ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भर्खरै सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।   यसअघि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आवको बजेट पारित गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित विपक्षी दलहरूले आर्थिक सर्वेक्षण र आर्थिक वर्षको बजेट टेबुल गर्न मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न दिने भएका छन् ।  सभाको बिहीवारको बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा (माओवादी  केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।  उनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउने र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा विपक्षी दलहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् ।  उनले विचौलियामार्फत निर्माण भएको सरकार कुशासन र भ्रष्टचारमा लिप्त रहेको आरोप समेत लगाए ।  उनले भने, ‘हामीले संविधानअनुसार जेठ १५ गतेको दिनलाई विशेष व्यवस्था गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले हामी जिम्मेवारीपूर्वक आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुने विषयवस्तु, संयुक्त अधिवेशनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका लागि मात्रै हामीले सदनलाई अगाडि बढाउन दिएका छौँ । त्यो बाहेक अरु कुनै पनि काम अगाडि नबढाउने कुरा हाम्रो छ । हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’ पाण्डेयले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा कुशासन र भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहको आरोप लगाए ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस हुँदैछ । आज अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट पेस गर्ने कार्यसूची छ । आजै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दैछन् । प्रतिनिधिसभाको दिउँसो १ः३० बजे बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने र अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको दिउँसो १ः४५ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अपराह्न प्रस्तुत हुने आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अनुमोदन गर्न मध्याह्न मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदैछ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुनेछ । आजै अपराह्न राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक हुने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । सङ्घीय संसद्मा अपराह्न ३ः०० बजे उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।   

काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्ने कार्यसूची  छ ।  अपरान्ह ३ बजे हुने बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री आव २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यलाई दिउँसो २ः४५ बजे अगाडि नै  प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।  त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको अपरान्ह १ः३० हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाको अपरान्ह १ः४५ मा हुने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण’ सभा समक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सरकारले चालु वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी वर्षका लागि चालु वर्षको भन्दा आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको सरकारले अहिले भने पोहोरको वर्षमा जति पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यलयकाअनुसार गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात आजसम्म सरकारले १२ खर्ब २१ अर्बको बजेट खर्चेको छ । नेपालमा पहिलो बजेट वि.सं. २००८ माघ २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा हेर्दा जहिल्यै बजेटको आकार बढाउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्दै आएको छ । पछिल्ला दश वर्षलाई हेर्ने हो भने सरकारले ठूलो बजेट ल्याउने होड चल्ने गरेपनि खर्च अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको प्रष्ट पार्छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकहरु हेर्दा आर्थिक २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । बजेटको आकार बढाएर २०७३/७४ मा तत्कालिन सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएपनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । २०७४/७५ मा हेदा  बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ । खर्च भने सो वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । सो वर्षमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको थियो भने २०७६/७७ तत्कालिन सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्यायो । तर सो वर्षमा त्यसअघिको वर्षमा भन्दा पनि कमजोर अर्थात १० खर्ब ९१ अर्व मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सोही वर्ष ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो । २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइएपनि १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै,  २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ । जसले बजेट निर्माण गर्ने अधिकारीहरूको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अहिले सम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको जति पनि बजेट खर्च नगरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछ । वैदेशिक सहयोगमा संकुचन, राजश्व समेत खुम्चिरहेकै बेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् ।   नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई बजेटमा सुझाव दिएको सुझावमा पनि हचुवाको भरमा आकार नबढाउन भनेको छ । महासंघले दिएको सुझाव अनुसार अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।   यस्तो बेलामा सरकारले बढिभन्दा बढि खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ । त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।  त्यसो त, आगामी बर्षको बजेट ल्याउने अघिल्ला दिनसम्म संसदमा अवरोध छ । भोलि नै बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक बाध्यता छ । संसद खुल्ने, नखुल्ने अझै निर्क्यौल भएको छैन । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ । जसकारण बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भइरहेको छ । संसद् अवरुद्ध भएकै कारण सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण समेत ल्याउन सकेको छैन । 

नारायणगढ । बजेट अभावमा नारायणगढ–मुग्लिन सडकको २६ किलोमा भासिएको भाग चालु आर्थिक वर्षमा नबन्ने भएको छ । सो क्षेत्रमा एक सय ६५ मिटर भाग भासिएको छ । गत असोजको अविरल वर्षापछि सो ठाउँमा सडक भासिएको थियो । सो क्षेत्रको ८५ मिटर लम्बाइ र ३.५ मिटर चौडाइ आठ मिटर तलसम्म भासिएको छ । बाँकी भाग चिरा परेको छ । अब बनाउँदा सबै भागलाई एकैसाथ बनाउनुपर्ने डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख नारायण लामिछानेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट सुनिश्चितता हुन नसक्दा काम हुन नसकेको हो । वर्षाले कालोपत्र तलको माटोको भागलाई बगाएर खोक्रो बनाएपछि सडक भासिएको हो । अठारदेखि २५ मिटरसम्म पायल राखेर मर्मत गर्नुपर्ने उनले बताए । सोहीअनुसारको डिजाइन तयार गरेर सडक विभागमा पेस गरिएको छ । गत माघमा डिजाइन तयार गरी फागुनमा स्रोत सुनिश्चितताका पेस गरिएको भए पनि बहुवर्षे ठेक्काका लागि बजेट विनियोजन गर्ने समय समाप्त भएकाले यस वर्ष काम हुन नसकेको उनले बताए । भासिएको भाग मर्मत गर्न ३२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल सडकमा थप क्षति हुन नदिन ग्यावियन जाली लगाएर अस्थायी रोकथामका काम गरिएको छ । यो सडक हुँदै राजधानी काठमाडौं र पोखरातर्फ दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालन हुन्छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले आयकरको स्ल्याब पनि व्यापक रुपमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरेको हो ।  अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम स्ल्याब र अधिकतम् स्ल्याबलाई परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने गृहकार्य भइरहेको छ ।  ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर तीन प्रतिशत पुर्याउने छलफल भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू त्यसमा तयार हुनु भएन, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू एक प्रतिशतको सीमा खारेज गरेर बढाउने विषयमा सहमत हुनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यति नै प्रतिशत निर्धारण गर्नु हुन्छ भन्ने विषय हाम्रो काबुमा रहेन ।’ उनका अनुसार सम्बन्धित विभागबाट तीन प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । बजेट लेखन समितिले पनि तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने राय अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री त्यसमा सहमत भए भने आयकरको न्यूनतम सीमा तीन प्रतिशत कायम हुनेछ । नभए दुई वा दुई दशमलव  पाँच प्रतिशतसम्म बढाउन भने उनी तयार नै हुनेछन् ।  आयकरको दरसँगै रकम पनि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।  रकमको सीमा सँगै करको दर पनि बढाउन लागिएको बुझिएको हो । अर्थमन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले आयकरको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरेअनुसार अर्थमन्त्रीले सीमा बढाएको र सोही सीमा अनुसार करको दर पनि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको हो ।  उसो त अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न विज्ञले पनि एक प्रतिशतको स्ल्याब बढाउनुपर्ने राय दिएको बुझिएको छ । यसअघि कर सुधार सुझाव समितिले पनि एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत आयको कर योग्य आयमा ३ प्रतिशतको दरबाट सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलाई निर्णय लिनका लागि यो सुझावले पनि सहयोग गर्ने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम स्ल्याबलाई बढाएर अधिकतम् स्ल्याबलाई भने घटाउने तयारी भइरहेको हो । अहिले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् स्ल्याब ३९ प्रतिशत छ । अर्थात् वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेबाट सरकारले ३९ प्रतिशत कर असुल गर्ने गरेको छ । यो कर प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै ठूला करदाताले सरकारलाई करको दर घटाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।  अहिले एकलका लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमामा एक प्रतिशत, ७ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत, २० लाखसम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत, ५० लाखसम्मको आम्दानीमा ३६ प्रतिशत र ५० लाख बढीको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ ।  सरकारले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्मको आम्दानी र ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा सर्रचार्ज कर असुल गर्ने गरेको छ ।  २० लाखभन्दा माथि ५० लाखसम्ममा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत आयकरमा ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत थप कर असुल गरिने अभ्यास छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा करको दरमा ३० प्रतिशत सर्चार्ज लाग्छ । अब यो दुई शीर्षकमा लिइने सर्चार्ज खारेज गरेर सर्चार्जमा एकरुपता ल्याउने तयारी सरकारको रहेको बुझिएको छ ।  सम्बन्धित सामग्री : मदिरामा २० प्रतिशत कर बढ्ने सूचना अर्थबाटै चुहियो, विष्णुले महत र पुनको नीति उल्ट्याउँदै कर्मचारीको तलब बढ्ने, अर्थमन्त्रीको ‘ग्रिन सिंग्नल’ विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धिको त्रास, बैंकमा एलसी खोल्नको भीड

काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५) मा उल्लेख छ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’ । तर, नियमावली आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैङ्क) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कानुन मिचेर प्रोजेक्ट बैङ्कमा हुने छेडखानी र बजेटमा अनुकूलता खोज्ने परिपाटी भने हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको मात्र छैन नियति नै बनेको छ । निगरानी तथा नियमनकारी निकायहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको मात्र नभई सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयनको गुञ्जायस छैन । शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट पार्ने, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिनेजस्ता कार्य रोक्न प्रोजेक्ट बैङ्क महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने ठानिएको थियो । तर यही उपकरण नै बजेट अनुशासन मिच्ने औजार बन्न थालेको छ । एकातर्फ बैङ्कमा नराखिएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन भने सँगसँगै कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभावी परियोजना प्रविष्ट गर्नेदेखि पूर्वाग्रही नियतले हटाउनेसम्मका काम अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । बजेटसँग छैन तालमेल  प्रोजेक्ट बैङ्कका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था यसपटक पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । “अहिले पनि योजना प्रबिष्टिको काम भइरहेको छ । यसमा हामी के–कति सफल हुन्छौँ भनेर बजेट आइसकेपछि थाहा हुन्छ,” अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले रासससँग कुरा गर्दै भने, “हिजो र आज पनि हामी हामी प्रोजेक्ट बैङ्कमै लागिरहेका छौँ । विषयगत मन्त्रालयहरू र योजना आयोगबीच पनि समन्वय भइरहेको छ । नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै छौँ ।” मापदण्ड विपरीत योजना दर्ता  चैत मसान्तपछि प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्नु सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको बर्खिलाप हो । तर बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना हालिरहेका छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को बुँदा नम्बर ४ (५) मा ‘आयोजना बैङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी र योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी अहिले पनि योजना प्रविष्टि चलिरहेको स्वीकार्छन् । 'यसवर्ष मापदण्ड फागुनमा जारी भयो । चैत मसान्तसम्म सबै आयोजना प्रविष्ट गरिसक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण हामीले अहिले पनि योजना हालिरहेका छौँ । यसको समयावधि बढाउने विषयमा योजना आयोगले केही निर्णय गर्नसक्छ,' योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले भने । यस वर्ष आयोगले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय जेठ १३ गतेसम्मका लागि तोकेको जनाएको छ । राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको असहयोग विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासन पालनाका लागि प्रोजेक्ट बैङ्कको अपरिहार्यता देखेरै कानुनमा बाध्यकारी बनाइएको थियो । तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसमा गम्भीर हुन सकेन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दबाबका कारण वार्षिक बजेटमा जथाभावी योजना हाल्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण प्रोजेक्ट बैङ्क सफल हुन नसकेको बताउँछन् । “बजेट बनाउने बेला राजनीतिज्ञहरूले ऐन, कानुन, नियमावली, बजेट अनुशासन सबै कुरा बिर्सन्छन् । नेताहरूले दिएको सूची (प्रोजेक्ट लिस्ट) अनुसार योजना पर्‍यो कि परेन भन्नेसँग मात्र चासो हुन्छ । दबाब थेग्नै नसकिने हुन्छ,” डा श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका योजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले जोडबल गर्दा त्यसमा विषयगत मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् ।” प्रोजेक्ट बैङ्कसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था बाध्यकारी बनाउन खोज्दा गत वर्ष एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना प्रविष्टि भएको पनि डा श्रेष्ठ बताउँछन् ।  कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवैले बुझ्न नसकेको पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीको पनि बुझाइ छ ।  'प्रोजेक्ट बैङ्कको संवेदनशीलता नबुझ्दा त्यसको परिपालना भएको देखिँदैन । कानुनमा भएको विषय परिपालनाका लागि सबै कर्मचारीलाई तालिम दिनेमा पनि हामी चुकेका छौँ,' मरासिनी भन्छन्, 'अघिल्लो वर्ष प्रोजेक्ट बैङ्कमा के–कस्ता आयोजना राख्ने हो भन्ने स्पष्टता थिएन । हामीले बाध्य बनाउन खोज्दा एकै पटक धेरैवटा योजनाहरू बैङ्कमा राखिए । त्यसमा पनि अधिकांश पुराना योजना हुन् । बाध्यकारी रूपमा जानुपर्छभन्दा गुणस्तरमा ध्यान पुगेन ।' जथाभावी ‘इन्ट्री’  बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैङ्कमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैङ्कमा आव २०७७–७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्टि गरिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७८–७९ मा ९९, आव २०७९–८० मा ३९, आव २०८०–८१ मा ११ हजार १४ र चालु आव २०८१–८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएको थियो । गत वर्ष मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएका थिए । त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैङ्कमा प्रविष्ट भए । यति धेरै आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा प्रविष्ट हुनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको भनेर त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक तयारी, लागत विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कनजस्ता काम सम्पन्न नहुँदै आयोजना बैङ्कमा राखिएको आरोप अर्थ मन्त्रालय र आयोग माथि लागेको थियो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्ने भनिएपछि क्रमागत प्रकृतिका, सानो बजेटजस्ता योजना मात्र नभई कार्यक्रमहरू पनि प्रविष्ट भए पनि सङ्ख्या बढेको उहाँहरूको दाबी छ । महालेखाको प्रश्न आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदन, २०७८ देखि ६२औँ प्रतिवेदन २०८२ सम्म निरन्तर प्रोजेक्ट बैङ्कको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकन बजेट बाँडेको देखि मापदण्ड विपरीतका आयोजनालाई बैङ्कमा प्रविष्ट गरेकोसम्ममा कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । 'सङ्घले रु तीन करोडभन्दा कम र प्रदेशबाट रु एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख भएकामा रु तीन करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू बैङ्कमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । आयोगले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट आयोजनाको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दा उल्लिखित प्रावधानको अवलम्बन गरेको देखिएन,' महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।       गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट १८ हजार १२ मध्ये चालु अवस्थाका सात हजार ७०५ आयोजना थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै चालु अवस्थाको आयोजना सङ्ख्या हेर्दा तीन हजार १८५ वटा देखिन्छ । तर भौतिक मन्त्रालयका लागि सो आर्थिक वर्षमा तीन हजार ९९० वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याइयो । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका ८०५ वटा आयोजनामा बजेट परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका चार हजार ९६२ आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकनै बजेट छुट्याइएको थियो । यसरी आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएको आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम छलफल र स्वीकृत गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ । अध्ययनबिना नै प्रोजेक्ट बैङ्कमा ‘कैँची’  आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सकस परेको भन्दै सरकारले आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्राजेक्ट बैङ्कमा राखिएका सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर करिब आठ हजार हाराहारीमा झारिएको छ । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने भएका छन् । तर आयोजना कटौती गर्दा कस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई बैङ्कबाट हटाउने र त्यसरी हटाउँदा के कस्ता प्रभाव देखिनसक्छ भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । योजना आयोगले भने आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार काँटछाँट गरिएको बताउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोतमा चाप देखिएका कारण यसवर्ष योजनामा भारी कटौती हुने बताउँदै आएको छ । गत वैशाख २७ गते आयोजित एक कार्यक्रममा  उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन कुशलता कमजोर भएको र जथाभावी योजना बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउँदै आफूले त्यसमा नियन्त्रणको प्रयास  गर्ने बताएका थिए । 'बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,' अर्थमन्त्री पौडलको भनाइ थियो, 'अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।' आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी थियो । आगामी आवको बजेट बनाउँदा कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बताउँदै आएका छन् ।  नयाँ मापदण्ड  राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाइएर प्रोजेक्ट बैङ्कमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत के हो ? भन्नेकुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रू तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि आयोगले तयारीसमेत गरिरहेको सहसचिव भण्डारीले बताए ।  उनका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि प्रोजेक्ट बैङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगको समन्वयमा नै एकीकृत प्रोजेक्ट बैङ्क र सूचना प्रणालीको मापदण्ड बनाउने तयारी रहेको छ । रासस

काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई  उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेटका बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ गते बिहिबार बजेट ल्याउँदै छ । सोही  बजेटका बारेमा  मन्त्री पौडेलले मंगलबार  राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर ब्रिफिङ गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसवर्षको बजेट विनियोजन आयोजनाको वर्गीकरण र प्राथमिकताका आधारमा हुने बताएका छन् ।  सोमबार आयोजित लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाको प्रगति विवरण तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव सङ्कलन एवं अन्तरक्रियामा मन्त्री गुरुङले चर्चा मात्रै हुने कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेट निरुत्साहित गरिने बताएका हुन् ।   उनले ‘पपुलिस्ट’ बजेट नआउने बताए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरै पैसा खर्च भएर अलपत्र परेका योजना थुप्रै छन्, त्यस्ता अलपत्र योजना पूरा गर्न बजेटले प्राथमिकता पाउँछ ।’ कुनै ‘स्टिमेट’ नगरी बनेका योजना बजेटको प्राथमिकतामा नपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका योजना सफल पार्न भने सरकारले जोड दिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । पाँच/छ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्ने काममा सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ  ।  उनले दोर्दी गाउँपालिकाले गरेको राम्रा कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा त्यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने, आर्थिक समृद्धि ल्याउने र गरिबी निवारण गर्ने योजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए।  ‘सडक र बाटोघाटो जस्ता ठूला योजना सङ्घीय सरकारले गर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले गरिबी हटाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने योजना बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’  सूचना प्रविधि युगको समयमा विद्युतीय सुशासन कार्यशैली प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा डिजिटल पहुँच विस्तारमा मन्त्रालयले जोड दिएको उनले उल्लेख गरे ।  पालिकाले हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो भने कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत समेत गरिएको थियो ।  

काठमाडौं । एमएडब्ल्यू वृद्धि मोटर्सले डोङफेङ ब्रान्डअन्तर्गतका नामी र सेरेस इलेक्ट्रिक गाडीहरूका लागि 'इज अन वालेट' नामक विशेष अफरको घोषणा गरेको छ । आगामी बजेट घोषणाअघि जेठ ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म लागू हुने यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरूले यी गाडीहरू आकर्षक मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालभरका सबै नामी र सेरेस शोरूमहरूमा संचालनमा आएको यो योजना मार्फत ग्राहकहरूले नयाँ ईभी मोडेलहरू प्रत्यक्ष अनुभव गर्न, विशेष छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्न, र इलेक्ट्रिक सवारीमा सजिलै रूपान्तरण गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । यो सीमित अवधिको अफरमा सहभागी हुने ग्राहकहरूका लागि विशेष सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यसमा चार्जिङका लागि ७ केडब्लु पल्स वा ३.५ केडब्लु क्षमताको चार्जर, एक वर्षको अटो (प्लस) बीमा, एक वर्षको सवारी कर, र निःशुल्क एसेसरीज समावेश छन् । त्यसैगरी, प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा सहभागी हुने ग्राहकले विशेष उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने हरेक बुकिङमा माउन्टेन फ्लाइटको सुविधा प्रदान गरिनेछ । यो अफरले ग्राहकको गाडी खरिद अनुभवलाई अझ सहज, सुलभ र आकर्षक बनाउने उद्देश्य राखिएको कम्पनीको भनाइ छ। अफरलाई थप उत्साहजनक बनाउन, कम्पनीले चार जना ग्राहकहरूलाई अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्मको हेलिकप्टर राइड जित्ने अवसर समेत उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीले इच्छुक ग्राहकहरूलाई मूल्य वृद्धि हुनु अघि नै नजिकको नामी वा सेरेस शोरूम वा अधिकृत डिलरमार्फत सम्पर्क गरी यो अफरको लाभ लिन आह्वान गरेको छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । डाँगीले सरकारले जलविद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन योजना बनाइसकेको सन्दर्भमा बजेट पनि सोहीअनुसार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको योजनाले निजी क्षेत्रलाई थप प्रेरित गरिसकेको छ । 'जलविद्युत, कृषि र पर्यटन देशको समृद्धिको मूल आधार हुन्, तर हालको अवस्थालाई हेर्दा जलविद्युत सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। त्यसैले बजेट छरिएर होइन, केन्द्रीत भएर आउनुपर्छ,' उनले भने । डाँगीले निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख गर्दै भने, '२०५७ सालमा देशको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २५४ मेगावाट थियो, अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ । यो उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ र सरकारले यसको कदर गर्नुपर्छ ।' उनले हालसम्म ९१ वटा आयोजना लिस्टिङ भइसकेको र झन्डै ६०–६५ लाख डिम्याट खाता जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै आमनागरिकको लगानी र विश्वाससमेत यो क्षेत्रमा बढेको बताए । तर समस्याहरू पनि उत्तिकै छन् । डाँगीका अनुसार वन ऐन २०२९, बाझिएको कानुनी संरचना, प्रशारण लाइनको अभाव, र बजेटमा बारम्बार हुने अनिश्चितता जस्ता कारणले जलविद्युत क्षेत्र अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । '१४ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग र सयौं टेबुल धाउँदै उर्जा उत्पादक जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि कायमै छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत यस्ता झन्झट अन्त्य गर्न सकिन्छ,' उनले भने । उर्जा मन्त्रालयलाई नै तालुकदार मन्त्रालय बनाई सोहीभित्र सम्बन्धित निकायको समन्वयबाट सुविधा दिन सकिने उनले सुझाव दिए । डाँगीले सरकारसँग आयात कर छुट, नीतिगत स्पष्टता, प्रशारण पूर्वाधारको सुनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरणको माग गर्दै भने, 'सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखिसकेको छ भने त्यसको पूर्वाधार तयारी पनि हुनुपर्छ । उत्पादन मात्रै होइन, प्रसारण र खपतसमेत सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।'

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको हो । विगतका वर्षहरुमा बजेटका विभिन्न कार्यक्रम तथा करका विषयहरु चुहिने गरेका थिए । सोही डरले मन्त्रालयले अहिले प्रवेशमा कडाइ गरेको हो ।  ‘बजेट निर्माणसम्बन्धी सबैपक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले तयारीका कार्यहरु जारी छन्, अर्थ मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनीले भने, ‘बजेट तयारीलाई व्यवस्थित र योजनबद्ध रुपमा अघि बढाउन मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेका हौं ।’ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी परामर्श, छलफल र सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख महिनामा सबैलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरेको थियो । यही जेठ १५ गते संघीय संसदको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।   

काठमाडौं । नेपाल एशोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा हाल लगाइएको भ्याटको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पर्यटकमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  नाराले नेपाललाई युरोपेली आयोग (यूएन)को ‘सेप्टी लिस्ट’ बाट हटाउनको लागि हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गरी युरोपमा सिधा हवाई उडान गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । त्यस्तै, नाराले हवाई क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल एयरलाइन्सका नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा नेपालमा पर्यटन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाल एयरलाइन्सले नेपालको हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक–एकवटा नयाँ विमान खरिद गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ नाराका निवर्तमान अध्यक्ष शिव अधिकारीले भने ।  साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्स जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने हो भने मात्र देशको पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार, र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूसँगको हवाई सम्पर्क मजबुत हुनसक्ने नाराको सुझाव छ। यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्दै यसको प्रवर्द्धन तथा व्यावहारिक बनाउँदै समय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनसहितका सक्षम कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनुपर्ने नाराले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो ऋण लिएको पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई भित्र्याएर भएपनि त्यो एयरपोर्टहरूलाई तत्काल चलाउनुपर्ने सुझाव नाराले पेश गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्ने नाराका निर्वतमान अध्यक्ष शिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, गुह्येश्वरी, हलेसी, पाथीभरा, रामजानकी मन्दिर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ आदि क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।’ ‘पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको स्तरीकरण र संख्यात्मक वृद्धि गर्नका लागि राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरी हरेक वर्ष हजारौं गाइड, पाइलट, होटेल स्टाफ, र एभिएसन प्राविधिक उत्पादन गर्न सकिने कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ,’उनले थपे ।  यसैगरी नाराले स्पोर्टस हिमालय टुरिजम इयर २०२६ घोषणा गरी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ । नाराले आगामी बजेटमा ‘प्राकृतिकमय पर्यटन गन्तव्य’ को रूपमा विकास गर्न, संरक्षित क्षेत्रहरू, नदी प्रणालीहरू, पदमार्गहरू, र ग्रामीण पर्यटन गन्तव्यहरूलाई बिग्रन नदिई वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र समुदायमैत्री विकास मोडेल अवलम्बन गर्न आवश्यक औंल्याएका छन् ।  त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति  लागू गर्नु पर्ने नाराको सुझाव छ । नाराका निवर्तमान अध्यक्ष  अधिकारी अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोकी ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै, आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण, र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ । निवर्तमान अध्यक्ष अधिकारी बजेटले खर्चको सूची नभएर भविष्यको सम्भावनाको खाका बोक्नुपर्ने जनाए । आगामी बजेटमा वैज्ञानिक, पर्यटनमैत्री र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  उनका अनुसार दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् ।  आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नाराको सुझाव छ ।  नेपालको प्रमुख नदीहरू जस्तै कर्णाली, त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी आदिलाई ‘राष्ट्रिय जलपर्यटन सम्पदा’ घोषणा गरिनुपर्ने, सातै प्रदेशको सातवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरूलाई पर्यावरण, पर्यटन तथा मानिस र जीवजीवाणुको लागि भएपनि स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका नदीहरूलाई संरक्षण र नदी सम्पदाको रूपमा घोषणा गरेर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ र पर्वतारोहण क्षेत्रमा सुरक्षित बाटो, पुल, साइनबोर्ड, रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल ट्रेकिङ कार्ड लागू गर्ने कामको गति बढाइनुपर्ने सुझाव नाराको छ । यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण अनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्ने नाराको सुझाव छ । साथै सार्क र बिमस्टिक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रमार्फत साझा पर्यटन कार्यक्रमहरू विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव नाराले दिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको तयारीमा व्यस्त रहेको छ । विभिन्न क्षेत्रहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा व्यस्त भएको हो ।  अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको आवश्यकता तथा जनअपेक्षा, उपलब्ध साधन स्रोतको सिमा र प्राप्त सुझावहरूलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माणको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उनको टिम बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणबारे मन्त्रालयहरू, विभागहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री पौडेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतसँग परामर्श गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग समेत परामर्श गरेको थियो । त्यसैगरी पूर्व अर्थ सचिवहरू, अर्थ विद्हरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका विषयतगत संघसंस्थाहरूसँग छलफल गरेको थियो । विकास साझेदारहरुसँग पनि छलफल भएको थियो ।  बजेट निर्माणका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारीहरु, नागरिकहरूले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेट सम्बन्धी सुझाव दिनका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको थियो ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथिमकताबारे संसदमा छलफल भइसकेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतलाई क्षेत्रगत प्रथामिकतामा राखिएको छ ।  जेठ १४ गते संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य पेश हुनेछ ।

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले आगामी बजेट निर्माणमा जनतालाई अनावश्यक करको भार पर्ने कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।  विगतमा पनि सरकारले जनतालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई सरल र सहज तुल्याउन ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै उनले जनतामा करको भार वृद्धि हुँदा मुलुकमा उत्पादन, व्यापार र व्यवसाय सुस्ताउने बताए ।  साहले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा जनताले निरन्तर भन्दै आएका छन्, हामीलाई करको भार बढ्यो । करका कारण दैनिक उपभोग्य लगायतका हरेक चीज वस्तु महँगो भयो ।’ मुलुकको आम्दानीको ठूलो स्रोत वन, जलस्रोत लगायतको सही उपयोग गर्न सुझाव दिँदै उनले ती वस्तुको संरक्षणका लागि गरिएको लगानीअनुरुप राज्यले लाभ लिन नसकिरहेको बताए ।  राज्यले चलाउन नसकेको उद्योगधन्दा एउटा व्यक्ति विशेषले कसरी चलाउन सक्छ भनी प्रश्न गर्दै अध्यक्ष साहले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन जरुरी रहेको विचार व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । चालु आव २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा नेपालमा करिब १० हजार थान विद्युतीय कार, जीप तथा भ्यान (ईभी) आयात भएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनप्रतिको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म कुल ९ हजार ८५९ वटा चारपाङ्ग्रे ईभी आयात भएका छन् । यी ईभी आयात गर्दा नेपालबाट २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आयातित ईभीमध्ये अधिकांश चीनबाट भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार यस अवधिमा चीनबाट मात्रै ७ हजार ३५३ वटा ईभी नेपाल भित्रिएका छन्, जसले चिनियाँ ईभीको नेपाली बजारमा बलियो पकड रहेको पुष्टि गर्छ । चीनपछि ईभी आयातमा भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ । भारतबाट २ हजार ४११ वटा ईभी नेपाल आएका छन् । यसबाहेक इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेसिया र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूबाट पनि उल्लेख्य संख्यामा ईभी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषगरी, यस अवधिमा चीनबाट ९ वटा अनएसेम्बल्ड ९जडान नगरिएका० ईभी समेत आयात भएको विभागले जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको बढ्दो आयातसँगै सरकारले राम्रो राजस्व समेत संकलन गरेको छ । विभागका अनुसार, यी ईभी आयातबाट १० महिनाको अवधिमा सरकारलाई १४ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । सभापति बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समेट्नुपर्ने पर्यटन सम्बन्धि सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने, नेपाललाई पर्वतारोहण बाहेकका पनि साहसिक खेलकुदको गन्तव्यका रुपमा परिचित गराउनुपर्ने, ईयूको ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हटाएर युरोपका देशहरुमा सिँधा हवाई उडानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट सम्बन्धि प्रावधानमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै, नेपाल ‘म्यारिज डेस्टिनेशन’का रुपमा विकास र विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा भारतीय पर्यटकलाई नगद सीमा लागू गर्न नहुने, खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विश्वस्तरीय रंगाशाला (स्टेडियम) जस्ता खेलकुदका पूर्वाधारहरु विकास गरिनुपर्ने, पर्यटन पूर्वाधार (सडक, एयरपोर्ट लगायत)मा निजी र बाह्य लगानी खुला गरिनुपर्ने र आन्तरिक घुमफिरलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीहरुलाई वर्षमा १५ दिन ‘पर्यटन बिदा’ दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि सभापति बस्नेतले दिएका छन् । यसैगरी, स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकका लागि सीमा नाकामा ‘हेल्प डेक्स’ स्थापना गरी त्यहीँबाट मुद्रा सट्टा–पट्टा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकका लागि लक्षित गरेर स्तरीय सडक पूर्वाधारको विकास गर्न र नेपाल धार्मिक गन्तव्य र शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमी भएकाले ‘स्प्रिचुअल टुरिजम’को अवधारणा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न पनि बस्नेतले सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, उनले गैर आवासीय नेपालीलाई सहजै आवतजावत गर्न दिने र उनीहरुलाई साथमा लिएर विश्वका हरेक देशमा नेपालको पर्यटन सम्बन्धि प्रचारप्रचारका काम आयोजना गर्ने कुरा पनि बजेटमार्फत नै घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् ।  प्रमुख सुझावहरूमध्ये केही यस्ता छन् नेपाललाई साहसिक खेलकुदको गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न स्काई डाइभ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, एडेभेन्चर साइकलिङजस्ता गतिविधिहरूलाई नीतिगत सहयोग युरोपियन युनियनको सेफ्टी लिस्टबाट नेपाललाई हटाई युरोपमा सिधा उडानको व्यवस्था भारतीय पर्यटकका लागि नगद सीमा नलागू गराई विवाह गन्तव्यको प्रवर्द्धन खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विश्वस्तरीय रंगशाला निर्माण ‘हेल्थ टुरिजम’ र ‘स्प्रिचुअल टुरिजम’ का अवधारणाहरू विकास तथा कार्यान्वयन सडक, एयरपोर्ट जस्ता पूर्वाधारमा निजी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भावना खोल्ने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन पर्यटन बिदाको व्यवस्था गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सहज आवतजावत र प्रचारमा संलग्न गराउने योजना