सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार (असोज ४) १७औँ नगरसभामा धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आव २०८२/८३ का निम्ति दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, संघीय सरकारबाट अनुदान ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान सात करोड ७३ लाख ४४ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड १८ लाख ५० हजार, सडक बोर्डबाट दुई करोड र गत वर्षको मौज्दातबाट सात करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सहरी योजना तथा भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ ६६ करोड ९४ लाख, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४६ करोड ८५ लाख, स्वास्थ्यतर्फ ६ करोड ९९ लाख ९५ हजार, सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ८६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २९ लाख, वन, वातावरण, ऊर्जा तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड ७४ लाख ५० हजार, कानुन तथा न्याय सम्पादनतर्फ २० लाख, सार्वजानिक जग्गा संरक्षणतर्फ १५ लाख, राजस्व परिचालनतर्फ ४३ लाख र नगर भिजन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा धरानका २० वडाका निम्ति २१ करोड विनियोजन गरिएको छ । नगर कार्यपालिकातर्फ निःसर्त विनियोजन एक अर्ब ३१ करोड ९२ लाख ८२ हजार, ससर्त अनुदानबाट ६० करोड ५६ लाख ७७ हजार, समपूरक बजेटबाट एक करोड ८२ लाख र विशेष अनुदानबाट पाँच करोड ४३ लाख विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख बेघाले बताए । रासस

ढोरपाटन । चार वर्ष अगाडि निर्माण सुरु भएको निसीखोला आधारभूत अस्पताल बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । विसं २०८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको उक्त अस्पताल पर्याप्त बजेट नआउँदा अलपत्र परेको हो । निसीखोला गाउँपालिका–४ झिम्पामा बन्दै गरेको १० श्ययाको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि लागि विसं २०७८ साल माघ २० गते सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । आठ करोड २४ लाखमा निर्माण सुरु भएको अस्पताल विसं २०८० पुसमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको थियो । हालसम्म ८० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको हिन्दुङ आइएस/एसी जेबी कन्ट्रक्सनका प्रमुख दीपककुमार अदैले जनाकारी दिए । बजेट नआउँदा एक वर्षदेखि काम रोकिएको उनको भनाइ छ । पालिकाबाट भुक्तान गर्न बाँकी रहेको एक करोड १० लाखसहित थप रु ६० लाख व्यवस्थापन गर्नसके काम गर्न समस्या नहुने उनी बताउँछन्। लामो समयसम्म काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको अदैले सुनाए । पालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको भए अघिल्लो वर्षनै अस्पताल सम्पन्न भई सक्ने उनको भनाइ छ । पोहोर सालनै सकिनुपर्ने अस्पतालको काम बजेट नआएपछि गत असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । बजेट नआएसम्म काम गर्न नसकिने अदै बताउँछन् । अदैले भने, 'यो अस्पतालको काम अब धेरै छैन, रङरोघन, विद्युत् जडान र फिनिसिङको काम बाँकी छ, बजेट हुने हो भने केही समयमै काम सम्पन्न हुने थियो, तर पालिकाले अहिलेसम्म करोड बढीको रकम भुक्तानी गरेको छैन, त्योबाहेक अझै थप बजेट आवश्यक पर्छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नसके काम अगाडि बढ्थ्यो, बजेट नआउँदा काम गर्न सकिएन ?' निसीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुनमगरले एक करोड ५० लाख सङ्घीय सरकारबाट नआउँदा काम अलपत्र परेको बताए । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको योजना रहेको हुँदा पालिकाले बजेट हाल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । बजेट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य र अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको पुनमगरले बताए । अहिले पनि बजेटका लागि पहल भइरहेको उनी बताउँछन् । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च नौ दशमलव १७ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुआती दुई महिनामा चालुतर्फ नौ दशमलव ६७, पुँजीगततर्फ एक दशमलव ५६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यस वर्ष कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।  त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा छ अर्ब ३५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक विनियोजन रहेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा ५९ अर्ब ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव ४३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब ९८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ असुली भएको हो । कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ११ दशमलव ३५ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ कर असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ असुली गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा चार दशमलव ६२ प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ उठेको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म दुई दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् एक अर्ब २७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अनुदान उठेको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण र आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोत खोज्न अर्थमन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री कार्यदलमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार अहिलेका बजेटमा परेका केही योजना र कार्यक्रम कटौती गरेर कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको बताए । ‘चुनाव र पुनःनिर्माणका लागि केही बजेट चाहिन्छ । त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अहिलेकै बजेटभित्र रहेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सम्भावनाका क्षेत्र कुन–कुन छन् भनेर अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाइएको हो’, प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘बजेटका केही आयोजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्याधिकार कार्यदलले पाएको छ ।’ सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, पूर्वतयारी नसकिएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरिने बताएका थिए । सरकारले पूरक बजेट नल्याउने र अहिलेको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रम कटौतीबाटै निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि करिब १ खर्ब बराबर स्रोत जुटाउन सकिने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । रासस

काठमाडौं । दशैं नजिकिँदैछ । सरकारले दशैं-तिहारका लागि सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक पनि सहुलियत बजार सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछन् । यसवर्ष कति खसीबोका, भेडा र च्याङ्ग्रा कति विक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यसँग समग्र सहुलियत बजारको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनले बजार सुस्त बनेको छ । यो विषम परिस्थितिमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत बजार सञ्चालनको योजना के छ ?  जेनजीको आन्दोलनले जनमानस बिथोलिएको पाइए पनि यसले हाम्रो चाडपर्वको उमंगलाई भने घटाएको छैन । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारहरू सुचारु भएका छन् र बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै जानेछ । सोमबार अर्थात ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै कम्पनीले यसवर्ष पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।  गत वर्ष ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा सञ्चालन गरेका थियौं भने यसवर्ष ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानलाई समेट्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग मिलेर यो कार्यक्रम अघि सारेका छौं । कम्पनीले सुपथ मूल्य पसल झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिरहा, धनुषा, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), गुल्मी, सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी, दार्चुला, अछाम लगायतका जिल्लामा सञ्चालन गर्नेछ ।  बजार सञ्चालनको समयावधि कति हुन्छ, सहुलियत बजारमा कस्ता उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुन्छन् ?  सरकारले यो वर्ष चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नका लागि २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको सुरुवात सोमबारदेखि गर्दैछौं । कम्पनीको लक्ष्य भनेको छठसम्म सञ्चालन गर्ने छ । छठसम्म त्यो बजेट बाँकी रह्यो भने यो नसकिदाँसम्म अगाडि बढिरहनेछ ।  वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ ?  हामीले प्रतिशतमा भन्दा यसलाई उपभोग्य वस्तुको प्रकार हेरेर गर्ने गर्छाैं । जस्तै हरित बजार हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका पहिला त लागत नै हेर्ने हो । लागतमा थोरै नियमित मूल्यमा नाफा राख्ने हाम्रो प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले यो छुटलाई कम राखेर त्यसमा पनि सहुलियतलाई छुट्याएको पैसाले खुद्रा मूल्यमा घटाएर कमभन्दा कम भनेर तयारी गर्छौं । हामीले यसरी यो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा बजारमा अरु व्यवसायीले कति मूल्यमा त्यो सामान बेचिरहनुभएको छ, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । यतिमात्रै होइन, त्यसको मूल्य नियन्त्रण गर्ने पनि हाम्रो रोल हो ।  मूल्य स्थिरिकरण गर्ने हाम्रो भूमिका हो । यसलाई लक्षित गरेर चिनीमा ५ रुपैयाँ, तेलमा ७ रुपैयाँ, त्यस्तै खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ यसरी हरेक खाद्यान्नमा अलग अलग हिसाबले प्लान गरेका छौं ।  सहुलियत बजारका लागि हाल कति मात्रामा मौज्दात छ ?  मौज्दात पर्याप्त छ । अहिले हामीसँग खाद्यान्न ३३ हजार मेट्रिक टन छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारअन्तर्गत जम्मा ३३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लगभग जुन लक्ष्य हाम्रो थियो त्यही नजिक मौज्दात रहेको छ । यस वर्ष खाद्यवस्तुमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं । जसमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत चामल, गहुँ, दाल, चिनी, गेडागुडी, चिउरा, पिठो, मैदा, तेल, चिया, मसलाहरू लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिनेछ । छुटको विवरण हेर्ने हो भने चामल, गहुँ, चिनी, दाल, गेडागुडीमा ५ रुपैयाँ प्रति किलो छुट दिएका छौं ।  यसैगरी, खाने तेल, चिउरा, आटा, मैदा, पिठोमा ७ रुपैयाँसम्म छुट हुनेछ । चियापत्ती, जिरा, धनियाँ लगायत मसालामा १० रुपैयाँ छुट तथा खसी, बोका, च्याङ्ग्राको प्रतिकिलोमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । कर्णाली क्षेत्रका रैथाने अन्न (सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उँचा, जुम्ली मार्सी बास्मतीमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । निःशुल्क होम डेलिभरी र घुम्ती पसलमार्फत समेत सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं ।  माग बढी भएमा आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?  बजारको अवस्था हेर्दा हामीसँग मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि खाद्यान्नको पर्याप्त रहने अवस्था देखिन्छ । यो चाडपर्व र आगामी दिनमा चाडपर्व महिनासम्ममा खाद्यान्न अभाव हुने कुनै पनि संकेत देखिँदैन ।  माग बढी भएमा सहुलियत बजारबाट लाभ लिन उपभोक्ताले के–के प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ, एक व्यक्तिले कति सामान लिन पाउँछन् ?  त्यस्तो छैन । यसअघिका दशैंहरूमा जतिबेला दुर्गम भूभागमा एकदमै खाद्यान्न अभाव हुन्थ्यो । त्यतिबेला कोटा प्रणाली लागू गरेर एकजना व्यक्तिले २ केजी, ५ केजी मात्र पाउने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले खाद्यान्न पर्याप्त भएकोले जुनसुकै ग्राहकले सक्दो सामान किन्न पाउने अवस्था छ ।  सहुलियत बजारले लक्षित वर्गजस्तै निम्न वर्गीय आयस्तर भएका परिवारहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ?  सहुलियत मूल्य पसलको ठेगाना नै राखेर लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी राखेका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धेरै संख्यामा बिक्री कक्ष राख्नुको कारण त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भनेर हो । सहरमा पनि ३/४ स्थानमा यो राख्ने योजना बनाएका छौं । त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं । गरिब वर्ग सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ । गाउँलाई मात्रै लक्षित गरेर जानु पनि भएन । त्यसैले हामीले केही मात्रामा सहरी क्षेत्रमा र धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टार्गेट राखेर यो खरिद बिक्री कक्षहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  ४ वटा सहर कुन–कुन हुन् ?  काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, दक्षिणकाली, भक्तपुरको सूर्यविनायक पोखरा तथा विराटनगरमा सञ्चालन हुनेछन् । बजारको अनुगमन कसले र कसरी गरिरहेको छ, उपभोक्ताले गुनासो कसरी गर्न सक्छन् ? अनुगमन केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रादेशिक जिल्ला खाद्य समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा खाद्य प्रविधिको गुण नियन्त्रण विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । यो अनुगमनको छुट्टै मार्गचित्र विभागले गरिरहेको छ । जसमा अनुगमन सम्बन्धी नेपाल सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ । बजार सूचना कलेक्सन गर्नका लागि व्यापार प्रवर्द्धन विभाग र बिक्री वितरण विभागबाट साथीहरू बजारमा खटेर सूचना संकलन गरिरहेको अवस्था छ ।   गुनासोको लागि देशैभरि अहिले १ सय २८ वटा कार्यालयहरू छन् । जसमा कार्यालयमै उपस्थित भएर कर्मचारी सिधै गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । अर्को अनलाइनमार्फत पनि जुनसुकै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आफ्नै वेबसाइट पनि छ । यस वर्ष खसी–बोका कति ल्याउने तयारी छ ?  यस वर्ष १ हजार ५ सय वटा खसीबोका र ३ सय वटा च्यांग्रा बेच्ने योजना हाम्रो छ । सबै खसीबोका र च्यांग्रा गरेर १ हजार ८ सय वटा कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं ।  यसअघि कम्पनीले धादिङ जिल्ला र मकवानपुरका केही स्थानीय तहसँग खसीबोका खरिद गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए ।  यस्तै, च्यांग्राको लागि मुस्ताङबाटै छुट्टै योजना बनाएका थियौं । त्यहीबाटै कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर च्यांग्रा ल्याउने योजना कम्पनीको थियो । तर यो बीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण मुस्ताङलगायतका दुर्गम क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्ने च्याङ्ग्रा, खसी र बोकाको कारोबारमा केही जटिलता देखिएको छ । बाटोको कठिनाइ र जनावरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यसको कारोबारलाई स्थगित गर्नेबारे मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दैछौं ।  अहिले कोदो, फापर र सिनो कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ? विभिन्न स्थानीय तहहरुसँग अहिले सम्झौता गरिरहेका छौं । हालसम्म १ सय १ वटा स्थानीय तहसँगसम्झौता गरिसेका छौं । यी रैथाने बाली संकलन गर्ने, खरिद गर्ने र जहाँ खाद्यान्न उपलब्ध छैन, त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनको लागि भनेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेका छौं ।  त्यहीअनुसार खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुने क्रम जारी छ । अब सोहीअनुरूप स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न चक्रीय कोष व्यवस्था गरेर खरिद गरेर जम्मा गरिरदिनुहुन्छ । त्यसलाई नजिकैको खाद्य वस्तु व्यापार कम्पनी कार्यालयले संकलन गरी बाहिर बजारमा बिक्री वितरणको काम अघि भइरहेको छ ।  यस वर्ष कम्पनीले कति कारोबार हुने अनुमान गरेको छ ?   यस वर्ष कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरेर १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।  अनियमितता भएको पाइएको खण्डमा के कारबाही हुन्छ ? दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अत्यधिक माग हुने कारण त्यहाँ ग्राहकहरूको धेरै भिड गरेको थियो । यस वर्ष ग्राहकलाई केही असुविधा भयो कि भनेर धेरै लामो लाइन बस्न नपरोस्, बिलिङ प्रणाली सहज होस् र इन्फर्मेशन सिस्टम पनि राम्रो होस् भनेर गत वर्षको फिडब्याकका आधारमा यसपालिदेखि देशभरि सबै बिक्री कक्षहरूमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौं ।  पहिला हातैले बिल बनाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यसपटक ग्राहकहरूलाई सहज हुनेछ । गुणस्तरको विषयमा हाम्रो क्वालिटी हेर्ने छुट्टै इकाई छ, त्यो हो गुणस्तर इकाई । गुणस्तर इकाईले बजारमा खाद्यान्न खरिद गर्ने समयमा त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेरै लिएको र राखेको हुन्छ । यस विषयमा गुनासो ग्राहकबाट गुणस्तरको विषयलगायत अरू केही विषयमा गुनासो आयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाएका छौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको कुन-कुन ठाउँमा सहुलियत बजार राखिनेछ ? कर्णालीको डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, फोक्सुन्डो गाउँपालिका, हुम्लाको सिम्कोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका, रुकुमको आठबिसकोट गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, सल्यानको बाग्चौर गाउँपालिका तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा छन् ।    यस्तै, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, दुहँ गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका तथा ब्यास गाउँपालिका लगायत यी सबै ठाउँमा खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेगरी यी पालिकासँग सम्झौता गरेका छौं ।  यसका साथै विशेष गरेर जहाँ खाद्यान्नको अभाव तथा जनताहरुको आयस्तर निम्न छ । तिनै विकट ठाउँहरुलाई लक्षित गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।  यस वर्ष के–के नयाँ सुधारात्मक उपाय अपनाउनु भएको छ त ?  निजी क्षेत्रभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीहरू सूचीकृत पनि छन् । केही निजी क्षेत्रका कम्पनीका डिलर आवद्ध छन् । उनीहरूले सुपथ मूल्यमा सामान लिएर ग्राहकसम्म पुर्‍याउनेछन् ।  अन्त्यमा उपभोक्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? जेनजी आन्दोलनका कारण भत्केका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ । प्रहरी चौकी लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकार र जनता सबै मिलेर जुट्नुपर्छ । यो कठिन घडीमा हामी सबै धैर्य, संयम र सहकार्यका साथ अगाडि बढौं । पुनर्निर्माणमा जुटौं र चाडपर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै जनजीवनलाई पूर्ण सामान्यीकरण गर्ने दिशामा काम गरौं ।  समग्र उपभोक्ता वर्गलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट यहाँहरूको नजिकै रहेको बिक्री कक्षमा गएर जुन वस्तु उपलब्ध गराउँछौं । त्यसको भरपूर प्रयोग गरिदिनुहोला । चाडपर्वलाई राम्रो तरिकाले मनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूको सबैको चाडपर्व सुखमय रहोस् । समृद्ध होस् ।  

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई अबको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिभारा छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही समयमै जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते चुनाव घोषणा गरेकी छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्की भने मन्त्रिपरिषद गठनकै चरणमा छिन् । हालसम्म उनले अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याल नियुक्त गरेकी छन् ।  जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले देशभर सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्नसँगै क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, अहिलेको सरकारले त्यो पूरा गर्न सक्ला त भन्ने आम चासोको विषय छ । क्षतिग्रस्त संरचना पुन: निर्माण र निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गरिएला ? यो पनि चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निर्वाचन र पुन: निर्माणका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन ।  त्यसैले अर्थमन्त्री खनालले चुनावको लागि स्रोतको जोहो कसरी गर्लान् भन्ने चासो छ । पूरक बजेट नल्याइ चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाइने उनले बताए । अर्थविज्ञसमेत रहेका अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनाल स्रोतको टुंगो लागिसकेको बताउँछन् । सोमबार शपथपछि सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै चालु आवको बजेटबाटै निर्वाचन खर्च र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाइने खनालको भनाइ छ ।  उनका अनुसार ६ महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसपटकको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेट नछुट्याएको भएपनि बजेट भित्रैबाट प्रबन्ध मिलाइनेछ । ‘कुनै हालतमा संविधानको परिधिभित्र रहेर पनि ६ महिना निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि म्याद थप गर्न सक्ने सम्भावना छैन । कतिपय थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यसपटकको बजेटमा प्रबन्ध गरिएको छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘अब त्यो बजेटभित्रैबाट स्रोत निकाल्नु पर्नेछ । हामी पूरक बजेट वा अरु कुनै पनि किसिमको विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं ।’  उनका अनुसार तयारी नभएका वा अध्ययन नभई प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा बजेट छिर्याइएका छन् । साथै बजेट तर्जुमा गर्ने टिमले पनि हुनै नहुने काममा बजेट राखेका छन् । त्यसैले त्यस्ता बजेटबाट रकम कटौती गर्दा १ खर्ब रुपैयाँ निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘अर्थसचिवले भनिसक्नु भएको छ- १ सय अर्ब रुपैयाँ कोतर-कातर गरेर बजेटबाट निकाल्न सकिन्छ । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं । त्यो सही काम भनेको दुइटा छन्, एउटा निर्वाचन सम्पन्न र दोस्रो, पुन:निर्माण । यदि निर्वाचन सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयले लिनुपर्ने हुन्छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।  उनका अनुसार आफू सरकारी सेवामा हुँदा ३१ वर्ष र सरकारी सेवा छोडेपछि १५ वर्ष गरी ४६ वर्ष सिंहदरबार छिरे । तर, सिंहदरबारमा यत्तिको विध्वंश कहिले पनि नदेखेको उनले बताए । युद्धभूमिमा प्रवेश गर्दा खण्डहर जस्तो, फिल्म वा कुनै टेलिभिजन डकुमेन्ट्रीमा हेरेको जस्ता दृश्यहरू देख्नु परेको उनले बताए । आफू अर्थमन्त्रालयमा रहँदा सवारीसाधन खरिद नगर्नेसमेत उनले घोषणा गरे ।  ‘हामीले धेरै ठूलो क्षति बेहोरेका छौं । यो क्षतिलाई तत्काल र चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ । साथै कतिपय केही गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ । जस्तो हामीलाई चाहिने भन्दा बढी सवारीसाधन पनि थिए होला । कतिपय लिलाम गर्न नसकेर वा निर्णयविहीनताका कारण लिलाम गर्न नसकेका गाडीहरू पनि सिंहदरबारमा थिए । ती सबै रिप्लेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निर्वाचन सरकार रहुञ्जेलसम्म सवारी साधन किन्ने काम नगरौं भनेर अर्थसचिवलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुरक बजेट नल्याउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै उनले यो सरकारले पुरक बजेट नल्याउने घोषणा गरेका हुन् । उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।  मन्त्री खनालले पूर्व तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन् ।  यस्तै, अनावश्यक क्षेत्रमा भएको बजेट निकाल्ने काम पनि हुने बताए । यस्तै, उनले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने र पुरानै सवारीबाट काम चलाउनुपर्ने धारणा राखे ।  अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने धारणा राखे ।   

काठमाडौं । हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनकि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । बजेट पेश नभएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ६१ वटा छन् । सो मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, वाग्मती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन । राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन । मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भएपनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन । कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक बर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । एमजी मोटरले आफ्नो नयाँ मोडल साइबर एक्स लई आगामी दुई वर्षभित्र बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोडल परिवारमैत्री इलेक्ट्रिक एसयुभीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । यो मोडल पहिलो पटक शाङ्घाई अटो शोमा बोल्ड कन्सेप्टको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।  एमजीको यूके प्रडक्टका डेविड एलिसनले यसलाई ‘सुजुकी जिम्नीको आध्यात्मिक उत्तराधिकारी’ को संज्ञा दिएका छन् । साइबर एक्सले कन्सेप्टमा देखाइएको बक्सी र एङ्गुलर डिजाइन कायम राख्नेछ । पप(अप हेडलाइटको सट्टा परम्परागत हेडलाइट प्रयोग हुनेछ भने प्यानोरामिक रूफ हटाएर आधुनिक इन्टिरियर राखिनेछ । ठूलो सेन्ट्रल टचस्क्रिन, फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, पर्याप्त हेडरूम र लेगरूमले यसलाई परिवारमैत्री बनाउनेछ । साइबर एक्समा एमजीको नयाँ सेमी(सोलिड(स्टेट ब्याट्री प्रविधि प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले करिब ४८२ किमीसम्मको रेन्ज दिने अनुमान गरिएको छ । अधिकांश मोडलमा सिंगल-मोटर फ्रन्ट-ह्वील-ड्राइभ रहनेछ भने उच्च भर्सनमा अल-ह्वील-ड्राइभ पनि उपलब्ध हुने सम्भावना छ । विश्व बजारमा यसको प्रारम्भिक मूल्य ३० हजार यूरोभन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार आधुनिक प्रविधि, पहुँचयोग्य मूल्य र व्यवहारिक डिजाइनका कारण यो सानो इलेक्ट्रिक एसयुभी सेग्मेन्टमा निकै लोकप्रिय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। एमजी मोटर एसएआईसी मोटर कर्पोरेसनको स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिश ब्रान्ड हो । पेट्रोल, हाइब्रिडदेखि फुल्ली इलेक्ट्रिक मोडलसम्मका सवारी साधन उत्पादन गर्दै आएको एमजीले विश्वव्यापी रूपमा स्टाइलिश, प्रविधिमैत्री र बजेटअनुकूल गाडीमार्फत आफ्नो उपस्थिति मजबुत पारेको छ ।

वीरगञ्ज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले गत असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गाउँपालिकाले समयमै बजेट नल्याएपछि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन् । कर्मचारीले तलबभत्ता बुझ्न नपाएको मात्र होइन गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर पनि बुझ्न पाएको छैन । समयमै बजेट नल्याएका पर्साकै कहाँ मैनपुर र विन्दवासिनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्था धोबिनी गाउँपालिकाभन्दा फरक छैन ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नगर वा गाउँसभामा छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे र संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सबै गरेर असार मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी गाउँपालिका चुकेका छन् । समय सीमाभित्र बजेट नल्याउँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । धोबीनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारले जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत र अल्पमतको विवादले निर्धारित समयभित्र पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 'अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बजेट सिलिङमा भएको विवादकै कारणले समयभित्रै बजेट आउन नसकेको हो’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले समन्वय गरेर बजेट ल्याउने, कर्मचारीले आवश्यक समन्वय गरिदिने मात्रै हो नि ।’ प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले निर्धारित समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताए । निर्धारित समयमै बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अध्ययन र सोका लागि आवश्यक पर्ने बोलपत्रको आवश्यक तयारीका कामअघि बढ्न सकेका छैन । धोबिनीमा जस्तै अध्यक्ष–उपाध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले अरु गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले बजेट ल्याउन नसकेको कहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माण मात्र होइन चालु खर्च नै प्रभावित भएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले गत साउन २५ पालिकाको आर्थिक विधेयक पास भए पनि विनियोजन विधेयक पास नहुँदा खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘आवश्यक समन्वयको अभावको कारणले बजेट पास हुन नसकेको हो । अहिले त धेरै कुरा मिलिसकेको छ’, उनले भने । यो पालिकाले गत आवमा असोजमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो । ‘पालिका गठन भएदेखि यो पालिकामा असारमा बजेट आएको छैन । म पनि गत आर्थिक वर्षमा असोजमा आएर बजेट बनाएको हुँ’, उनले भने । आर्थिक विधेयक पारित भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कर उठाउन पाए पनि पालिकाले खर्च भने गर्न नपाएको उनले बताए । पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिथलेश कुशवाहाले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपनि अहिलेसम्म खाता सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । तीन वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्रै विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाअघि बढ्न सकेका छैन । बहुदरमाई नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत बृजकिशोर प्रसादले पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका कामको प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म त कुनै पनि योजना अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसलै जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर अरु प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका कतिपय पालिकाले बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म १४ वटै पालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताए । ‘यहाँका सबै पालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ’, उनले भने, ‘आर्थिक विधेयक पारित हुनेले राजस्व सङ्कलन गर्न पाउँछन् भने  विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसक्नेको कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।’ स्थानीय शासन विद् डा खीमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारले तोकिएको समयमै बजेट नल्याउँदा नसक्दा योजनाको आवश्यक पर्ने अध्ययन र पूर्वतयारीका काम गर्नका समय अभाव हुने गरेको बताए । ‘तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट आएको खण्डमा बजेटको चक्र अनुसारको पूर्वतयारीको काम सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘जति ढिलो बजेट पारित गरिन्छ । योजनाहरु योजनाबद्धभन्दा पनि असारे विकासतर्फ अग्रसर हुने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ ।’ 'चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म योजनाको अध्ययन र बोलपत्र प्रक्रियाका कामहरु अघि बढाउने काम गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘ती कामअघि बढ्न सकेका छैनन । जति ढिलो बजेट आउँछ । त्यति नै योजनाको आवश्यक कामहरु प्रभावित  भएका छन् ।' स्थानीय शासनविद् देवकोटाले स्थानीय सरकारले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट नल्याउँदा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान नहुँदा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताए । ‘स्थानीय सरकारमा बजेट जहिल्यै ल्याए पनि हुने खालको गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो खालको गतिविधि गर्ने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका अनुदान तथा सेवा सुविधा कटौती गरेर सचेत गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ ।’ खाता नै सञ्चालन भएन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि पर्साका १४ वटै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । १४ वटा पालिकामध्ये तीन वटा पालिकाले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । बजेट ल्याएका पालिकाको अहिलेसम्म बैंक खाता भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्प जस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले अहिलेसम्म यहाँका पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउन माग नगरेको बताए । ‘स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’ सहजीकरण गर्दै सङ्घ  सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन  नसक्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसहितका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग बजेट ल्याउनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए । ‘हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गरेका छौं । हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन’, उनले भने, ‘पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।’ उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, मकहाँ मैनपुरगाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन । रौतहटका फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । रासस

काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले इँटा उत्पादनमा मधेस प्रदेश देशकै अग्रणी रहेको बताएका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घ, मधेस प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभाको बुधबार जनकपुर धाममा उद्घाटन गर्दै उहाँ उखु, आँप, माछा, धान लगायतको उत्पादनमा जस्तै इँटा उत्पादनमा पनि मधेस प्रदेशको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।  मुलुक भर रहेका करिब १ हजार ३ सय इँटा उद्योगमध्ये ७ सय मधेस प्रदेशमा रहेको र तीमध्ये हाल ३२० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले उल्लेख गरे । इँटा उद्योगहरूलाई प्रदेश सरकारले तोकेको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा गर्न उनले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशबाट संघीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व जाने गरेको भए पनि सोअनुसार बजेट प्राप्त नभएको भन्दै गुनासो गरे । उनले स्थानीय तहबाट पनि प्रदेश सरकारको भागको कर नपाएको भन्दै कर बुझाउन आग्रह गरे । ‘निकासी पैठारी, खोला र मनोरञ्जनलगायतका कर उठाउने पालिकाले त्यसको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त हुने गरेको छैन । केन्द्र सरकारले पनि आवश्यक बजेट दिने गरेको छैन, अनि कसरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने ?,’ मुख्यमन्त्री सिंहले प्रश्न गरे । 

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो देशलाई फेरि महान बनाउन चाहन्छन् । यसका लागि उनले विभिन्न निर्णयहरू लिइरहेका छन् । उनले विश्वका धेरै देशमाथि भारी ट्यारिफ (शुल्क) लगाएका छन् जसबाट सरकारको आम्दानी बढोस् ।  साथै उनले धेरै कम्पनीहरूलाई आफ्नै देशमा बढी लगानी गर्न बाध्य पारेका छन् । तर अहिलेसम्म उनका निर्णयहरूको धेरै प्रभाव देखिएको छैन । जुलाईमा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका छन् भने बजेट घाटा ४७ अर्ब डलर अर्थात् १९ प्रतिशतको बढोत्तरीसहित २९१ अर्ब डलर पुगेको छ ।  यो अमेरिका इतिहासमा जुलाई महिनाको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो घाटा हो । केवल २०२१ मा मात्र यसभन्दा बढी घाटा भएको थियो । जुलाईमा अमेरिकामा ७१ ठूला कम्पनी टाट पल्टिए जुन २०२० को कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यसअघि मे महिनामा ६४ र जुनमा ६६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिएका थिए ।  यसरी यस वर्ष अमेरिकामा ४४६ ठूला कम्पनी टाट पल्टिइसकेका छन् । यो पछिल्ला १५ वर्षमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । यो २०२१ र २०२२ को सम्पूर्ण वर्षभन्दा बढी हो । २०२१ मा ४०५ र २०२२ मा ३७३ कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । औद्योगिक ९७०० र उपभोक्ता डिस्क्रिएशनरी ९६१० कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा बढी घाटा भएको छ । जुलाईमा ट्रेजरी विभागको बजेट घाटा २९१ अर्ब डलर पुगेको छ, जबकि जूनमा यो २७ अर्ब डलर थियो । जुलाईमा सरकारको खर्च ९.७ प्रतिशत बढेर ६३० अर्ब डलर पुगेको छ, जुन जनवरीपछि सबैभन्दा बढी हो ।  यसबीच राजस्व पनि २.५ प्रतिशत बढेर ३३८ अर्ब डलर पुगेको छ, जसमा २९.६ अर्ब डलरको ट्यारिफ राजस्व पनि समावेश छ । यससँगै यस वर्षको बजेट डेफिसिट १.६३ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । अमेरिका आफ्नो इतिहासमा तेस्रो सबैभन्दा ठूलो बजेट घाटातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थाले अमेरिकी अर्थतन्त्र अझै स्थिर हुन बाँकी रहेको स्पष्ट पार्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पका नीति निर्णयहरूले तत्कालीन रूपमा अपेक्षित आर्थिक सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । चीनमा एआई चिप्स‍ प्रयोगमा रोक, अमेरिकी कम्पनीहरू संकटमा  

भोजपुर । भोजपुरमा शैक्षिक क्षेत्रको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्यले निर्माण थालिएको ‘शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक’ भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण थालिएको भवनको बजेट अभावमा काम अधुरो बनेको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रु २५ लाख लागतमा विसं २०८१ मङ्सिर महिनामा भवन निर्माण थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा बजेट नपुगेपछि भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भोजपुरका अध्यक्ष विष्णुकुमार राईले जानकारी दिए। माग गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेट विनियोजन नगरेकाले भवन निर्माण अधुरो बनेको उनको भनाइ छ । 'बजेट अभावमा शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवन निर्माणको काम अधुरो बनेको छ' अध्यक्ष राईले भने, 'भवनको पूर्णताको लागि रु ५० लाख बजेट माग गरेका थियौँ । त्यो बजेट प्रदेश सरकारबाट बिनियोजन नहुँदा काम अधुरो बनेको छ । यो कामलाई पूर्णता दिनको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।' स्थानीय पालिकामा बजेट माग गरेर रु १४ लाख ५० हजार बजेटमा २०० जना अट्न सक्ने सभाहल निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए। भवन निर्माणको लागि मात्र प्रदेशबाट बजेट प्राप्त भएकाले स्थानीय तहसँग बजेट माग गरेर सभाहल निर्माण भइरहेको उनले बताए। हाल भवनमा तला मात्र थपिएकाले अन्य सम्पूर्ण काम बाँकी रहेको यसोधरा माध्यमिक विद्यालय टक्सारका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीले बताए। निर्माण थालिएको भवनको पूर्णताको लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको थप विकासको लागि शिक्षकबाट पनि शैच्छिक रूपमा सहयोग सङ्कलन भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्माणधीण शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र शिक्षक भवनको कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । बजेट अभावमा अधुरो अवस्थामा रहेको भवन सम्पन्न गराउन आफू निर्णायक तहमा नभए पनि बजेटको लागि पहल गर्ने उनले बताइन्। 'मैले विगतबाट प्रदेश सरकारले थालेका तर पूर्ण हुन नसकेका योजनाको अनुगमन गरिरहेकी छु' राज्यमन्त्री राईले भनिन्, 'थालिएका अधुरा योजना सम्पन्न गराउन मैले जोड गरिरहेको अवस्था छ । यो भवनको विषयमा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर बजेटको लागि पहल गर्नेछु ।' भोजपुर नगरपालिका–७ मा तीन रोपनी, एक आना तीन पैसा क्षेत्रफलमा भवन निर्माण भइरहेको छ । यहाँ शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा मातहात भवन निर्माण थालिएको हो । रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सम्बन्धी वार्षिक योजना र समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानूनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो ।  बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोतहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ ।    बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयहरुका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।  

बजेट नल्याएका स्थानीय तहलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा स्थलगत रूपमा छलफलमार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुली प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङको नेतृत्वमा सहजीकरणको काम गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा साउन २१ गतेदेखि विभिन्न तीन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारका रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।  सो अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नेपालको संविधानको धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न उपर्युक्त अनुसारका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य भए पनि केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिँदैन । सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको छ । सो जिम्मेवारी अनुरूप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई यस मन्त्रालयले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । 

काठमाडौं । आर्थिक  वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।  सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्टकृत सेवा र सेवा विस्तारका लागि संघीय अस्पतालका लागि डाक्टर, नर्ससहित २१ सय जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।   स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटा प्रदेशमा सेवा विस्तार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दक्ष डक्टर, नर्स लगायतका जनशक्ति जरुरी भएको र जनशक्तिबारे थप परामर्श गरी अघि बढ्ने बताए ।  सो अवसरमा स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने नि:शुल्क औषधी, भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाइने वीर अस्पतालको डिपिआर, जलन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालेको छ । बजेट कार्यान्वयनबारे आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत र व्यवहारिक तयारी थाल्नेबारे छलफल भएको हो । उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भगत सर्वजित उद्यमशिलता कार्यक्रम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण र तालिमसँगै उत्पादित वस्तुलाई बजारसँग जोडेर अघि बढ्ने विषय राखिएको थियो ।  त्यस्तै, उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ । भारत, चीनलगायत अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मान्यता दिने गरी नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे लगायत उपस्थित रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय र विभागहरुसँग क्रमश छलफल गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  जुन कुल बजेटको ५२.१३ हो । महानगरले गत आवमा कुल २५ अर्ब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । महानगरले असारसम्ममा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६३.४१ प्रतिशत हो । काठमाडौं महानगरको लागि मात्रै गत आवमा कुल २० अर्ब २७ करोड ५८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्एको थियो । महानगरले कुल बजेटको ५०.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  महानगरले चालुतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च क्रमशः ५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँ र चार लाख ४४ करोड १ लाख रुपैयाँ भएको छ। काठमाडौं महानगर वडा न १ को लागि वार्षिक कुल १८ करोड ३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ करोड ३७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ३५.३४ प्रतिशत खर्च हो । उक्त वडाले पुँजीगततर्फ ५ करोड ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  वडा नं १ को लागि गत आवमा पुँजीगतर्फ १६ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै चालुतर्फ उक्त वडाको लागि १ करोड ७४ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा नं २ ले गत आवमा कुल बजेटको ६२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि महानगरले १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  वडा नं २ को लागि महानगरले चालुतर्फ एक करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेकोमा ६९ लाख रुपैयौँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगतर्फ १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महानगरले जनाएको छ ।  वडा नं ३ ले आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको ६३.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि गत आवमा १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएका बाघ पाल्न मुस्किल हुने गरेको छ । बजेट अभावमा बाघ पाल्न कठिन हुने गरेको हो ।   चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको खोरमा सात बाघ रहेका छन् । निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा तीन, सौराहामा दुई र देवनगरमा दुई बाघ छन् ।  मानव बस्तीमा पसेर हिंस्रक गतिविधि गरे वा बिरामी भएमा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर खोरमा राख्ने गरिन्छ ।  दैनिक मासु खुवाउनु पर्छ।   निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार वार्षिक रूपमा ती बाघ पाल्न ३० लाख रुपैयाँ हाराहारी बजेट चाहिन्छ । एउटा बाघलाई दैनिक पाँच किलोदेखि सात किलो राँगाको मासु खुवाउनुपर्ने हुन्छ ।  सरकारले नियन्त्रणमा लिइएका बाघ पाल्न वार्षिक पाँच लाख हाराहारी मात्रै बजेट छुट्याउने गरिएको उहाँले बताए ।   सूचना अधिकारी थापामगरले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा  बाघका लागि रु २२ लाख हाराहारी मासुको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एक महिनामा सात बाघलाई दैनिक पाँच किलोका दरले राँगाको मासु खुवाउँदा मासिक दुई लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’ बाघलाई दैनिक मासु खुवाइरहेको भए पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । ‘खोरमा थप बाघ राख्ने ठाउँ छैन,’ सूचना अधिकारी थापामगरले भने ।  राख्ने ठाउँ नभएपछि गत वर्ष एउटा बाघ पर्सा पठाइएको थियो । बर्सेनि बाघको आहाराका लागि बजेट घट्दै जाने र नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बाघ थपिँदै जाने हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।   पछिल्लो गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वयस्क बाघ १२८ रहेका छन् । आहारा प्रजातिको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बाघको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ ।  यो निकुञ्ज बाघका लागि राम्रो बासस्थान हो । यहाँ आउने पर्यटकलाई सहजै देखाउन देवनगरको खोरमा बाघ राखिएका छन् । त्यहाँ सहज रुपमा बाघ हेर्न पाइन्छ ।

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाउन थालेको आठ वर्ष भयो । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट ल्याएको थियो । त्यसयता बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले ऋणलाई स्रोत देखाएर कुनै न कुनै आवमा बजेट ल्याएका छन् ।  चालु आव २०८२/८३ का लागि गण्डकी र मधेसले घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने गरी स्रोतको जोहो गरेका छन् । चालु आवमा गण्डकीले एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र मधेसले दुई अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । कानुनतः प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएपनि वार्षिक बजेटमा यो शीर्षकको स्रोत देखाउँदा उनीहरुले विधि, प्रक्रिया र अनुशासन मिचेको भेटिएको छ ।  कानुनी प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन पालनामा प्रदेशका कमजोरी बारम्बार प्रकट हुने गरेका छन् । सङ्घीय सरकारको पूर्वस्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरिकनै आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतको रूपमा देखाउनु कानुन विपरीत हुन जान्छ । तर प्रदेशहरुले सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको अनुमति र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको समन्वयबिनै निरन्तर आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाइरहेका छन् ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र गण्डकी प्रदेश स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर स्रोत देखाइए पनि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको सहमति भने नलिइएको गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए ।  'वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा र स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङका आधारमा हामीले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाएका हौँ, ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा हामी अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौँ', उनले भने ।  गण्डकी जस्तै यसवर्ष मधेस प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । तर मधेस प्रदेशले सङ्घ सरकारको स्वीकृति लिएन । मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार बजेटमा स्रोत देखाइए पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएका कारण ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन ।  गत आर्थिक वर्षमा मधेसले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको थियो । तर न्यून बजेट खर्च भएपछि त्यस्तो ऋण नउठाइएको उनको भनाइ छ । 'आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा हामीलाई ऋण आवश्यक नै परेन । किनभने विनियोजनको तुलनामा बजेटको खर्च निकै कम छ । असार दोस्रो सातासम्म मधेसको समग्र बजेट खर्च २५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । विनियोजित बजेट सबै खर्च नहुने भएकाले हामीलाई ऋण उठाउन आवश्यक नै परेन', उनले भने ।  नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार बाह्य ऋण सङ्घीय सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । तर आन्तरिक ऋण भने प्रदेश र स्थानीय तहले लिने संवैधानिक अधिकार पाएका छन् । संविधानको धारा २५१ अनुसार यस्तो ऋणको सीमा निर्धारण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ ले तीनवटै तहका सरकारलाई आयोगको सिफारिसभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । आन्तरिक ऋण लिनुपूर्व योजना निक्र्यौल, सम्भाव्य प्रतिफल, ऋण भुक्तानीको खाका र ऋणदाता निकायको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।  यसरी पेस भएको प्रस्ताव व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य ठहरिएमा मात्र सङ्घीय सरकारले ऋण लिन सहमति दिन सक्छ । तर व्यावहारिक रूपमा यी कानुनी सर्तहरू प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरहेका छन् । हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सहमति नमागेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बराल बताउनुहुन्छ । प्रदेशहरुले पटक–पटक यसरी सङ्घ सरकारको अनुमतिबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाएर आर्थिक अनुशासन मिच्न थालेपछि कानुनमै कडाइ गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 'सङ्घीय सरकारसँग सहमति नै नलिइ प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण लिन्छौँ भनेर अर्बौं रुपैयाँ स्रोत देखाउनु बजेट अनुशासन उल्लङ्घन हो । यसलाई कानुन संशोधनमार्फत नै कडाइ गर्न खोजिरहेका छौँ', उनले भने । आन्तरिक ऋण मात्र नभई प्रदेशलाई दिने ऋण र वैदेशिक अनुदानका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने बरालले बताए ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणदेखि बजेट तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र लेखापरीक्षणसम्मको अधिकार प्राप्त भए पनि उनीहरूले अझै पनि वित्तीय अनुशासन, कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक क्षमता निर्माणमा चासो देखाएका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १५ ले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर घाटा पूर्तिका लागि स्रोत परिचालनको स्पष्ट योजना तयार पार्नुपर्ने सर्त प्रदेशहरूले पूरा गरेका छैनन् । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ६ अनुसार सङ्घीय सरकारको सहमति र आयोगको सिफारिसमा मात्र ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसका लागिसमेत प्रदेशले कुनै पहल थालेका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । 'प्रदेशहरुले पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत ऋण उठाउने हो । तर हालसम्म कुनै पनि प्रदेशबाट त्यसका लागि पहल भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको जानकारी छैन', कोइरालाले भने । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि न कानुनको परिपालना गरेका छन्, न त व्यावहारिक योजना र संस्थागत समन्वयमा गम्भीरता देखाएका छन् । यस्ता कमजोरीहरूले समग्र सङ्घीय वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउने मात्र नभई सशक्त प्रदेश शासनको परिकल्पनालाई असफल बनाउनका लागि भूमिका खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । स्पष्ट योजनाबिनै आन्तरिक ऋणलाई स्रोतको रूपमा बजेटमा देखाउने तर त्यसलाई परिचालन गर्न असफल हुने प्रवृत्तिले गम्भीर संस्थागत लापरबाही मात्र नभई वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको छ ।  प्रदेशहरुले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भए पनि अहिले उनीहरुले बजेट आकार बढाउन कै लागि मात्र त्यसलाई स्रोत देखाउने र योजनामा हालीमुहाली गर्ने गलत प्रवृत्ति देखिएको सङ्घीयता तथा योजनाविज्ञ डा खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ । 'प्रदेशहरुले जसरी आन्तरिक ऋणको स्रोत देखाएर बजेटको आकार बढाएका छन्, त्यो गलत छ । बजेटको आकार ठूलो देखाएर योजना छिराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफू अनुकूल योजना राख्नका लागि यसो गरिएको हो', देवकोटा भन्छन्, 'सङ्घीय मन्त्रालयले प्रदेशलाई अनुमतिविना ऋण लिन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ ।' कुन प्रदेशले कहिले ऋणलाई स्रोत देखाए ? पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋणको सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । गत आव २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्ब नाँघिसकेको छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार आर्थिक स्वायत्ततासँगै बजेट स्रोतको विविधीकरणको बाटोमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै आन्तरिक ऋण परिचालनका आधारभूत संरचना निर्माण, विधि प्रक्रिया र कानुन परिपालनामा चुकिरहेका छन् ।  कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाइने उल्लेख गरिएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १८० मा ‘आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त पाँच अर्ब बराबर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारसँग ऋण लिइ पूर्ति गरिनेछ’ भनी राखिएको छ । तर कोशी प्रदेशले सो ऋण उठाउन सकेन ।  मधेस प्रदेशले लगातार तीन आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा दुई अर्ब बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत राखेको छ । अघिल्ला दुई आव ऋण उठाउन नसकेको मधेसले चालु आवमा ऋण लिनका लागि प्रक्रियासमेत थालेको छैन ।  गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतमा समावेश गर्न थालेको लगायत सात वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा गण्डकीले ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋण र थप रु एक अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९ र २०७९/८० मा समान रू दुई अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । जसमा आन्तरिक र सङ्घीय स्रोतबाट रु एक–एक अर्बको समायोजन गर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै आव २०८०/८१ र २०८/८२ मा पनि गण्डकी सरकारले समान रु एक अर्ब ७० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आव २०८२/८३ मा यो लक्ष्य एक अर्ब ७५ करोड पुर्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब रुपैयाँ र २०८०/८१ मा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यी दुवै वर्षमा पनि ऋण उठाउन सफल भएन ।  कर्णाली प्रदेशले २०७५/७६ को बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ र २०७६/७७ मा ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो । तर त्यसयता कुनै आर्थिक वर्षमा ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उलेख गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरूले ऋणको देखावटी योजना बनाउने अभ्यास जारी राखिरहँदा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । आयोगले आव २०७५/७६ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ  ।  चालु आवका लागि पनि वित्त आयोगले यहि सिफारिस गरेको छ । तर आयोगले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै ऋणलाई स्रोत देखाउन भनेको छ । 'प्रदेशरस्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्', आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, 'राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न-आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु-एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् ।' रासस