हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले गर्‍यो डोको रिसाइक्लर्ससँग सहकार्य

काठमाडौं ।  हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयास थालेको छ । इन्स्योरेन्स र डोको रिसाइक्लर्सबीच सहकार्य भएसँगै प्रमुख कार्यालयको फोहोर डोको रिसाइक्लर्सले संकलन गरिरहेको छ ।  डोको रिसाइक्लर्स एक वातावरणीय संस्थाको रुपमा फोहोर संकलन, वर्गीकरण र प्रशोधनको काम गर्छ । वातावरणमैत्री उद्यमका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जु श्रेष्ठले भनिन्, 'वातावरण संरक्षण र दिगोपन हाम्रो प्राथमिकता हो, फोहोर डम्पिङ साइटमा जान नदिन र पुनः प्रयोगमा ल्याउन हामीले महत्वपूर्ण कदम चालेका छौं ।' यस्ता फोहोरलाई जिम्मेवार रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर इन्स्योरेन्सले डोकोसँग सहकार्य गरेको सिइओ श्रेष्ठले बताइन् । हिमालयन एभरेष्ट इनस्योरेन्सबाट उत्पन्न करिव ८५ प्रतिशत फोहोरको हिस्सा सुक्खा प्रकारको भएकाले यसलाई डोकोले नै पुनः प्रयोगका लागि योग्य सामग्री बनाउने काम गर्छ । कार्यालयमा सकेसम्म कागजलाई कम प्रयोग गर्ने र डिजिटलाइजेशन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जाने कम्पनीको योजना छ ।  एचइआईले भनेको छ, 'दीर्घकालीन दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्ने दिशामा चालिएको एक महत्वपूर्ण कदम हो, डिजिटलाइजेशनको यात्रासँगै कम्पनीले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौं ।' यो योजनालाई शाखाहरुमा पनि विस्तार र कार्यान्वयन गर्ने इन्स्योरेन्सको तयारी छ । 

‘केहीले अब सहकारी नै चाहिँदैन भन्न थाले, राष्ट्र बैंकसँग नियमनको तादम्यता मिल्न सकेन’

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले केही व्यक्तिहरुले अब सहकारी नै नचाहिने टिप्पणी गर्न थालेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सहकारी बैंककाे २३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित सहकारीमा नियामकीय मापदण्ड तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।  ‘सहकारीमा केही साथीहरूले गल्ती गरेकै कारण यो क्षेत्रले नै बदमासीको ट्याग बाेक्नु पर्यो, अब त केही व्यक्तिहरूले देशमा सहकारी नै चाहिँदैन भन्न थाले,’ उनले भने ।  उनले पछिल्लो समय धेरैले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियमनको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकसँग पनि आफूहरुको तादम्यता नमिलेको धारणा राखे ।  उनले अब सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा सहकारीले नियम पालना नगर्दा र नियामकबाट पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन नभएको धारणा राखे ।  यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले विगतमा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक आवश्यक रहेको भनेर माग गरेका केही अभियन्ताले अहिले माग गरेर गलत गरेछौं भन्ने आवाज सुनेको बताए ।  उनले अब पुरानै ढर्राबाट सहकारी अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताए ।  ‘सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ, अहिले सहकारीमा ठूलो प्रकोप छ, यो प्रकोप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।  यस्तै, उनले सहकारी दर्ताका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए । 

झापाका ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रियो, साना सहकारीमा बचत फिर्ता गर्न जोखिम

बनियानी । झापाका ठूला सहकारीमा पर्याप्त तरलता रहेको पाइएको छ । जिल्लाका ठूला सहकारी संस्थाहरुले जारी गरेको २०८२ को असारसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार तरलता पर्याप्त रहेको पाइएको हो । सहकारी संस्थामा कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता हुनुपर्ने भएपनि ३६ प्रतिशतसम्म तरलता भएको झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव भवानीप्रसाद दङ्गाल (भानु)ले बताए । 'अहिले ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रिएको छ भनेज्ञ साना सहकारीले भनेका बेलामा बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन', उनले भने, 'सहकारी संस्थाले लगानी वृद्धिका लागि उपयुक्त योजना ल्याउने पर्ने अवस्था छ ।' नेपालकै ठूलो सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोडको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार ३६ दशमलव २१ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड ६१ लाख ६० हजार २०२ रुपैयाँ तरलता रहेको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २४ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८४ करोठ ६६ लाख ९९ हजार २३३ रुपैयाँ, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ५२ अर्थात् ६८ करोड २५ लाख तीन हजार आठ १३ रुपैयाँ, हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८४ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ र सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १७ दशमलव ३२ प्रतिशत तरलता रहेको संस्थाको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले बिनाधितो लगानी गर्दा अहिले लगानी जोखिममा पर्दै गएकाले थप चुनौती देखिएको सचिव दङ्गाल बताउँछन् । पछिल्लो समय झापाको सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको उनको भनाइ छ । झापामा हाल ७५३ वटा सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको वित्तीय कारोबार हुने गर्दछ ।  कोशी प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वासताल भएको १४ वटा सहकारी छन् त्यसमध्ये ११ वटा झापामा रहेका छन् भने दुई वटा मोरङ र एक वटा सुनसरीमा रहेको सचिव दङ्गालले बताए । कोशी प्रदेशमा २८ वटा सहकारी कारबाहीमा परेका छन् भने झापामा सात वटा कारबाहीमा परेको सचिव दङ्गालले बताए । रासस