वित्त : विविध

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको उपदान तथा पेन्सन योजनामा नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था र उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आवद्ध भएका छन् । नेरुडे लघुवित्तमा कार्यरत करिब १ हजार १ सय जना कर्मचारी रहेका छन् भने उपकार लघुवित्तमा एकसय भन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् ।  कोषको यस योजनामा संगठित संस्था तथा त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअन्तर्गत योगदानमा वा गैर योगदानमा आधारित भएर संघ–संस्थाले उपदान कोष व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । सोही व्यवस्था अनुसार दुवै लघु वित्त वित्तीय संस्था कोषको उपदान योजनामा आवद्ध भएका हुन् । यसअघि पनि कोषसँग नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड आवद्ध भइसकेको छ ।  कोषले २०५५ देखि सुरु गरेको उपदान तथा पेन्सन योजनामा विभिन्न संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको उपदान तथा पेन्सनबापतको रकम संकलन गरी लगानी गर्ने र कर्मचारी निवृत भएपछि भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । यस योजनामा योगदानमा आधारित र गैर योगदनामा आधारित रकम जम्मा गरी सहभागी हुन सकिने व्यवस्था छ । हाल यस योजनामा एक हजार १५० संगठित संस्था र त्यस्ता संस्थामा कार्यरत करिब ३३ हजार कर्मचारी सहभागी रहेका छन् । यस योजनामा व्यक्तिगत सहभागिता जनाउने कर्मचारीहरूले आवास कर्जा सुविधा, घर मर्मत, पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र घर सजावटका लागि कर्जा सुविधा पाउनु हुनेछ । त्यसैगरी सहभागीहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक प्रकृतिका भइपरी आउने कार्यका लागि सरल कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ ।   

काठमाडौं । मुलुक ग्रेलिस्टमा परेसँगै सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाउँदै गएको छ । मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सरकारले सहकारीमार्फत भइरहेका कारोबारमाथि निगरानी बढाउन थालेको हो । हालै मात्र सरकारले देशभरका सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई सम्पती शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै विवरण पठाउन भनेको हो ।   सहकारीका लागि जारी निर्देशन पत्रमा ग्रेलिस्टबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ–‘आर्थिक अपराधको स्वरुप र मात्रामा देखिएको विश्वव्यापी प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैँ सक्रिय रहँदै आएको छ । एटीएफ र एपिजिका पछिल्लो समीक्षात्मक मूल्यांकनवाट कानून कार्यान्वयनमा आधारभुत रुपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्न पर्ने आधारमा नेपाल (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ ।’ मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पती शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको र सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको सहकारीहरुलाई जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार जोखिममा आधारित सहकारीहरूको अनुगमन गर्न सरकारको विवरण मागेको परिपत्रबाट देखिन्छ । निर्देशनअनुसार सबै सहकारी संघ–संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विवरण श्रावण मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा फारममार्फत भर्नुपर्नेछ । सहकारी विभागले यो सूचनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परिपत्रका लागि अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र विवरण भर्न लगाउन निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र जोखिममा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारले अपेक्षा गरेको छ । मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राख्दा सहकारीमाथिको कारोबारलाई समेत शंकस्पद रुपमा निगरानी गर्ने संस्थाहरुले हेरेका थिए । त्यसैले सरकारले सहकारीमाथि निगरानी बढाएको हो । अहिले देशभरका दुई दर्जन भन्दा बढी सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीहरुमा सर्वसाधारणले राखेको करिब ३ खर्ब रकम जोखिममा रहेको प्रहरीको अनुमान छ ।  २०८१ फागुनमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९ सय ६५ रहेको छ । यस अवधिसम्म सेयर सदस्य सङ्ख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १ सय ९२ र सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड बचत परिचालन भई ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।  २०८१ असारसम्म सहकारी क्षेत्रमा ९४ हजार २ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगार रहेकोमा २०८१ फागुनसम्म यस्तो रोजगार ९० हजार २ सय ६५ रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा २०८१ असारसम्म १७ हजार ६ सय ९६ सहकारी संस्था आवद्ध भएकामा २०८१ फागुनसम्म यस्तो सङ्ख्या १८ हजार ८ सय ९९ पुगेको छ ।  

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको तीन दिवसीय ‘लिडरसीप एक्सीलेन्स अवार्ड २०२५’ सम्पन्न भएको छ । 'लायन वर्षः लिड, रोअर, रिपिट' नारासहित साउन १६ देखि १८ गतेसम्म द सोल्टी काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा देशभरिबाट छानिएका ४४० उत्कृष्ट एजेन्सी तथा एजेन्सी मेनेजरहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवाल, सञ्चालक विमल ढकाल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, सेल्स प्रमुख तथा पेशागत बीमा संघका प्रतिनिधिहरूले नेपाल लाइफले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पहिलो बीमा शुल्कमा १० अर्ब रुपैयाँको ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेकोमा अभिकर्ता र कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी वर्षका रणनीति र लक्ष्य साझा गरेका थिए । तीन दिने कार्यक्रमको दौरान उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने १११ एजेन्सी मेनेजर र ३२९ व्यक्तिगत कोडधारी अभिकर्तालाई सम्मान गरिएको थियो । यसै क्रममा ९६ जनालाई सम्राट पदक, ८७ जनालाई रत्न पदक र २५७ जनालाई समृद्धि पदकबाट विभूषित गरिएको थियो । एजेन्सी मेनेजरतर्फबाट मदन भट्ट (प्रथम), स्नेहा भट्ट (द्वितीय) र बसन्ती शर्मा (तृतीय) तथा व्यक्तिगत कोडतर्फबाट सुमित्रा भट्ट (प्रथम), अर्बिन राजबंशी (द्वितीय) र आयुष कुँवर (तृतीय) बन्न सफल भए । उनीहरूलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा मोटिभेशनल स्पीकर तथा हास्य कलाकार सन्दीप क्षेत्रीको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो, जसले समापन समारोहमा उत्साह थपेको थियो । नेपाल लाइफले बीमा अभिकर्ता र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रेरणा, संरचना सुधार र सेवाको चुस्त व्यवस्थापनमार्फत कम्पनीलाई अझ सबल बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।