सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्ता छन् कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझाव
काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
हिमालयन सेक्युरिटिजको ८ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेडले सेयरधनीलाई करसहित ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा असोज ९ गते काठमाडौंको कमलादीस्थित कम्पनी दर्ता कार्यालयमा सम्पन्न भएको हो । सभाले आव २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण) लगायतका वार्षिक विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । साधारण सभाले आव २०८२/८३ का लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम एमबी श्रेष्ठ एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशिल जोशीले छोटो समयमा नै कम्पनीले गरेको प्रगति र उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै अनुपालना, सुशासन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत धितोपत्र दलाल सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् ।
श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रिजको आईपीओ बाँडफाँट, कतिले पाए सेयर ?
काठमाडौं । श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिज लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारका लागि निष्काशन गरेको आईपीओको बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ । बिक्री प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्टमा बिहीबार भएको बाँडफाँडमा हजारौं आवेदकमध्ये सीमितले मात्र सेयर पाएका छन् । कम्पनीले यसअघि श्रम स्वीकृति लिएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ३ लाख ९ हजार ९ सय ३८ कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । सो आईपीओमा ६४ हजार ८ सय १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले ६४ हजार ७ सय ९९ जनाको आवेदन मात्र योग्य ठहरिएको छ । मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले बाँडफाँड गोलाप्रथाबाट गरिएको हो । यस क्रममा ३० हजार ९ सय ९३ जनाले मात्र सेयर प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ८ जनाले ११ कित्ता सेयर पाएका छन् भने बाँकीले १० कित्ता सेयरमा सीमित भएका छन् । यसअघि कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको आईपीओको बाँडफाँड सम्पन्न गरिसकेको थियो । वैदेशिक रोजगारी र स्थानीय समूहको बाँडफाँडपछि अब कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले साउन १३ गते कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो । सेबोनको स्वीकृति अनुसार कम्पनीले कुल ३२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ३२ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर बजारमा ल्याउनेछ ।
