रोजगारका लागि मलेसिया जाने नेपालीमाथिको ठगी रोक्न श्रम समितिको निर्देशन
काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जाने नेपालीमाथि भइरहेको ठगी रोक्न तथा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको विहिबारको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलपछि कामदार नेपालीसँग ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’, ‘वान स्टप सेन्टर’ लगायतका नाममा मलेसियास्थित विमानस्थल र मलेसियन कम्पनीको नेपाली एजेन्टका नामबाट भइरहेको ठगीलाई कूटनीतिक पहलबाट रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिका सभापति प्रभू साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मलेसियाको सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता र संवाद गरी त्यस्ता प्रणालीका नाममा नेपाली कामदारले अनाहकमा पाइरहेको दुःख निवारणका लागि आवश्यक पहल लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ का नाममा हुने ठगी रोकी, छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहमति नलिई ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ को नेपालमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने कार्यमा संलग्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा मलेसियाका ती कम्पनी आधिकारिक हुन् या होइनन् रु तिनलाई नेपालमा एजेन्टको अनुमति कसरी प्राप्त भयो रु त्यस्ता एजेन्ट मार्फत पठाइएका कागजात बोकेको कतिपय नेपाली कामदार पनि मलेसिया छिर्न नपाई किन फर्केका छन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न नियकाबीच समन्वयविहीनताको स्थिति देखिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबीच एकीकृत संयोजन र पहल आवश्यक देखिएको बताउँदै यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर ठोस निर्णयमा पुगिने बताए । उनले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठगीको विषयमा तत्कालै छानबिन गरी कारबाही गरिने विश्वास दिए । मलेसिया सरकारले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ मार्फत लागू गरेको प्रणालीबाट नेपाली कामदारलाई समस्या भएकोबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई समयमा दिनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री निधिले अन्यथा केही समयका लागि मलेसियामा कामदार पठाउने बारेमा पुनःविचार वा के गर्ने भन्नेमा सरकारले छलफल गर्ने जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी सेन्टर’ र नेपाली कामदारको ठगीबारे मलेसिया सरकारसँग पटकपटक पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएकाले अब मन्त्रीस्तरको भ्रमण गराएर समस्याको समाधान खोज्ने तयारी गरिएको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मलेसियाका नेपाली कामदारले अनेक झन्झट र दुःख खेप्नुपरेको र भइरहेको ठगीबारे कारबाही गर्न मन्त्रालय सक्षम रहेको बताए । सांसद्ले नेपालीले दुःख पाइरहेको गम्भीर विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायबीचको उचित समन्वय, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । रासस
अझैसम्म पनि कालोपत्रे हुन सकेन धरान चतरा सडक, योजना आयोगमा भने पञ्चायत कालमा नै पक्की भएको उल्लेख
इटहरी, ७ मंसिर । दुई वर्षअघि नै निर्माण भइसक्नु पर्ने धरान—चतरा सडक निर्माण अगाडि नवढ्दा बराहक्षेत्र गाविस बयरवनवासी आक्रोशित बनिरहेका छन् । सरकारले विसं २०७१ मा बराहक्षेत्रमा लाग्ने दोस्रो महाकुम्भमा आउने भक्तजनका लागि सहज होस् भनेर तत्कालै बजेट निकासा गरेर सडक निर्माणको ठेक्का त्यतिखेरै दिएको थियो । तर सडक विभागका कर्मचारी समयमा सरुवा भएर नआउनु, मधेस आन्दोलन एवम् नाकाबन्दी आदिको कारणले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको ठेकेदार कम्पनीका अधिकारीहरुले दावी गर्दै आएका छन् । चतरादेखि धरानसम्मको १७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छ करोड ४२ लाख रुपैयाँको निर्माणको ठेक्का पाएका हजबुल अन्सारीले ठेक्का लिएपछि भएको असहज परिस्थितिकै कारणले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । धरान—चतराको सडकमा पर्ने पटनाली, बगुवा, सर्दु खोलालगायतले ओगटेको सडक भने कालोपत्रे गर्ने योजनामा नरहेको पनि ठेकेदार अन्सारीले बताए । धरानदेखि चतरासम्मको १७ किलोमिटर सडक पञ्चायतकालीन समयमा नै कालोपत्रे बनिसकेको भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा उल्लेख छ । तर त्यहाँ आजका दिनसम्म पनि कुनै पनि स्थानमा कालोपत्रे भएको छैन । सडक निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदार अन्सारीले भने ६० प्रतिशत काम भइसकेको र आगामी फागुन मसान्तसम्ममा निर्माण कार्य पूरा हुने बताउँदै आएका छन् । तर उनले सडक कालोपत्रेका लागि बिच्छ्याएको बिटुमिन अहिले नै सडकबाट उप्किएर सडक धुलाम्मे बनिसकेकाले यो सडकको टिकाउपन झनै शङ्कास्पद बनिरहेको स्थानीयवासीले गुनासो गरिरहेको पाइएको छ । धरान—चतरा सडक कालोपत्रे बनेपनि बर्खाको समयमा भने चतरावासीले सर्दु, पटनाली, बगुवा खोलामा बाढी आउँदा धरानसम्मको यात्रा सहजरुपमा गर्न भने नपाउने भएका छन् । खोलाक्षेत्रमा सडक नबनेपछि खहरेमा बाढी आउँदा त्यो सडक सञ्चालनमा आउन सक्दैन । बर्खाको समयमा चतरावासीले इटहरी भएर नै घुमेर धरान जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहने देखिएको छ । रासस
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई योगदानमा आधारित बनाउन सांसदहरुको सुझाव
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी संसद् प्रस्तुत विधेयकलाई योगदानमा आधारित कोषका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७२ को छलफलमा भाग लिँदै सांसदले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर सो विधेयक विशुद्ध श्रमिकको योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा दिनेसम्बन्धी प्रावधानका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न समेत माग गरे । विसं २०६७ मा सरकार, मजदुर र मालिक पक्षबीच भएको त्रिपक्षीय सहमति अनुरुप सो विधेयक आएकाले सोही अनुरुप विधेयक ल्याउनुपर्ने सांसदको सुझाव थियो । उनीहरुले श्रम विधेयक र सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने पनि बताए । सांसद पुष्कर आचार्यले कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर सो कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने धारणा राखे । सांसद विनोद श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेट्न खोज्दा विधेयक गञ्जागोल भएको टिप्पणी गरे । सांसद चूडामणि जङ्गलीले श्रमिक बाहेकका विषय हटाउने सम्बन्धमा आफूहरुले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी दिए । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र श्रमिकबाट तलबको एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी २०६७ सालदेखि रकम जम्मा गर्न थालिएपछि अहिले कोषमा रु १२ अर्ब १० करोड जम्मा भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । रासस
