लेनदेन नमिल्दा एक खर्बका चेक साटिएन, ८ खर्बको चेकमध्ये ७ खर्बको मात्रै साटियो
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र सेवा प्रदायकबीच ‘लेनदेन’ मिलाउन असारमा काटिएका १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक आर्थिक बर्ष सकिदा पनि साटन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा कुल ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भुक्तानी भएको छ । यो तथ्यांकका आधारमा १ खर्ब २ अर्ब बराबरको चेक सम्बन्धित कार्यालयमै रहेको देखिन्छ । यस्तो चेक ठेकेदार वा अन्य सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिहाल्नुपर्ने भए पनि चलखेलका लागि सरकारी कार्यालयले आफैंसँग राखेका हुन् । ‘यसमध्ये अधिकांश रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल वा इन्जिनियरले अतिरिक्त लाभ लिएर मात्रै ठेकेदार वा सेवा प्रदायकलाई दिन्छन्,’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यसमा अधिकांश रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी हुन्छ र चेक सम्बन्धित कार्यालयको घर्रामा हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, इन्जिनियरलाई अतिरिक्त लाभ दिएपछि मात्रै भुक्तानी हुनेछ ।’ यो भ्रष्टाचारको अर्को रूप रहेको उनले बताए । सरकारी काम गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणहरूसहित चेक काट्नका लागि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९कोलेनिका० मा पठाउँछ । उक्त विवरणको आधारमा कोलेनिकाले चेक काटी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । तर, लेनदेनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले कोलेनिकाबाट चेक काटे पनि आफ्नै घर्रामा राखेका हुन्छन् । चेक थन्काएर अतिरिक्त रकम माग गर्ने भयावह अवस्था बढेकाले २०५७ देखि सरकारी चेक एक महिनाभित्र साटिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कमजोर हुँदै यूटीएल, तीन महिनामा १३ अर्बको भार थाम्न नसके लाइसेन्स नै खारेज
काठमााडौं । डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ । असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ । हरेक ५र५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ । यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ । सुविधा लिएको लियै यो कम्पनीलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै विभिन्न समयमा सरकारले सेवा र सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले जति सेवा दिए पनि यसले कामै गर्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यूटीएल रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै नेपाल आएको हो । यसले सेवा विस्तार गरेर होइन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै लाभ खोजिरहेको छ । नियमित किस्ताको २० करोड पनि तिरेन यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्कबापत वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको भए पनि असार मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने यो शुल्क पनि तिरेको छैन । चौथो किस्तासम्म नियमित शुल्क तिरेको यूटीएलले पाँचौं किस्ता तिर्ने समय भने गुजारेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । घाटाको व्यापार किन ? यूटीएल सञ्चालनको १५ वर्ष पुगिसकेको भए पनि बर्सेनि घाटामै व्यापार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक ७३ करोड रुपैयाँ घाटा सहँदै आएको छ । कम्पनी घाटाकै कारण यसले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र ९युनिफाइड लाइसेन्स० लिए पनि अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनको कुनै सुनिश्चित आधार तय गर्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगट्यो यूटीएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले नौ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसलाई नौ सयमा पाँच मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यही फ्रिक्वेन्सीमा यो कम्पनीले फोरजी सेवाको अनुमति मागेको छ । थप फ्रिक्वेन्सी माग गरे पनि प्राधिकरणले यसको सन्तोषजनक सेवा नभएको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
२० जलविद्युत आयोजनाबाट साढे ५ करोड जरिवाना, कबोल अनुसारको काम नगर्दा हर्जाना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० जलविद्युत आयोजनालाई शर्तबमोजिम आफैंले कबोल गरेको बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा यसरी एक तिहाई निजी जलविद्युत आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्राधिकरणले गम्भीर रुपमा लिएको छ । कबोल गरेभन्दा ८० प्रतिशत कम उत्पादन गरेपछि सबै आयोजनालाई ५ करोड ५१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्र आफैंले कबोलेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेकोले यस्तो जरीवाना तिर्नुपरेको हो । निजी प्रवद्र्धनकहरुले प्रक्षेपण गरेको ऊर्जा तालिकामा १० प्रतिशतसम्म घटाएर मासिक रुपमा कबोल र्न पाउने र त्यसको पनि ८० प्रतिशत भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा मात्र जरीवाना लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट ।
