बक्यौता नतिर्ने ठेकेदार सरकारी सेवाबाट बञ्चित, जनप्रतिनिधि पनि परे
तालतलैयाको बक्यौता नतिर्नेको सेवासुविधा रोकियो काठमाडौं । कैलाली स्थित भजनी नगरपालिकाले तालतलैयाको बक्यौता नतिर्ने ठेकेदारको सेवासुविधा रोकेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा रहेको तालतलैया छन् । नगरपालिकाको वैशाख १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बक्यौता नतिर्ने व्यक्ति तथा फार्मको नगरपालिकाबाट हुने सबै खालको सेवा प्रवाह रोकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज भट्टले बताए । उनका अनुसार व्यक्तिका हकमा स्वास्थ्य सेवालाई भने रोकिएको छैन । ठेक्का लिने व्यक्तिले बक्यौता नतिर्दा उसको तीन पुस्ते विवरण अनुसारको सेवासुविधा रोकिएको छ । वि.सं २०७२ देखि नगरपालिकाले तालतलैया माछा पालनका लागि ठेक्का दिँदै आएको थियो । ठेक्का लिने व्यक्ति तथा फार्मले समयमा सम्झौता अनुसारको रकम नतिर्दा नगरपालिकाको राजस्व खुम्चिएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत तालतलैया हुन् । यस नगरपालिकामा दर्जनौं तालतलैया छन् । जहाँ माछा पालनका लागि निकै उपयुक्त मानिन्छन् । अहिलेसम्म तालको बक्यौता ५ करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । २७ फार्म वा व्यक्तिले नगरपालिकालाई तालतलैयाको बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । सबैभन्दा बढी तालको बक्यौता तिर्न बाँकी कैलाली मत्स्य तथा कृषि कम्पनी प्रालिका प्रेमबहादुर भुलको देखिएको छ । उनले १ करोड ९२ लाख ४ हजार ३६० रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २ करोड २९ लाख ६६ हजार १५९ रुपैयाँमा ठेक्का भएको घोरताल र गिदिनियातालको ३७ लाख ७१ हजार ७९९ रुपैयाँ भुक्तानी भएको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख चिरञ्जीवी उपाध्यायले जानकारी दिए । तालको बक्यौता नतिर्ने जनप्रतिनिधि पनि छन् । वडा नं ४ का वडा सदस्य ताल बहादुर चौधरीले श्रीमतीका नाममा वडा नं ४ मै रहेको लोटिहुवा सोरहवाताल ठेक्कामा लिएका थिए । २ कार्यकाल वडा सदस्य निर्वाचित भएका तालबहादुरले तालको ठेक्का सम्झौता श्रीमतीका नाममा गराए पनि त्यसको सञ्चालन आफैंले गर्दै आएका थिए । २७ लाख ४७ हजार २९५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त तालको अझै २२ लाख ९७ हजार २९५ रुपैयाँ बक्यौता छ भने ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको राजस्व शाखा प्रमुख उपाध्यायले बताए । अहिले नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाबाट वडा सदस्य चौधरी पनि वञ्चित भएका छन् । ‘मेरो बक्यौता नतिर्ने मनस्थिति चाहिँ होइन । कहिले सामुदायिक वनको मुद्दा, कहिले नगरपालिकाको मुद्दाले ताल सञ्चालन गर्न नसकेका कारण केही छुट पाउने आशाले ढिला भएको हो,’ तालबहादुरले भने, ‘अब त झन नतिरेर सुखै छैन । सरकारबाट प्राप्त हुने सबै सेवासुविधा रोकिएका छन् । जेठभित्र जसरी पनि तिर्छु ।’ नगरपालिका र सामुदायिक वनको विवादले काम गर्न नपाउँदा तालबाट लिनुपर्ने आम्दानी लिन नसकेपछि समयमा बक्यौता तिर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । नगर प्रमुख केवल चौधरीले बक्यौताका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्भव नभएपछि सुविधा रोक्नुपरेको बताए । उनका अनुसार आफ्नो नाममा रहेको बक्यौता तिरेपछि भने उसको सेवासुविधा फुकुवा हुनेछ । ‘कुनै सीप नलागेपछि अन्ततः बक्यौता उठाउनैपर्ने हुँदा सेवासुविधा रोकेका हौँ । उनले भने, ‘यति गर्दा पनि भएन भने फेरि यसपछिका प्रक्रिया चरणबद्ध अगाडि बढाइने छन् ।’
ऊर्जा आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाइँदै, जलश्रोतसम्बन्धी छाता कानुन आउँदै
काठमाडौं । जलश्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलश्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिनेछ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलश्रोतको संरक्षण, बहु आयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलश्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलश्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलश्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक बन्द गरेर न्युयोर्कमा नेपाल डे परेड हुँदै, ५ हजार सहभागी हुने
काठमाडौं । अमेरिकास्थित न्युयोर्कको म्यानह्याटन आगामी जेठ ३ गते ‘नेपाल डे परेड, २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । म्यानह्याटनमा नेपाली पहिचान र संस्कृति झल्काउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो । परेडको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको आयोजक संस्था गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय समिति न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष वासु लामिछानेले जानकारी दिए । म्यानह्याटनको ३८ स्ट्रिटबाट सुरु हुने परेड २५ स्ट्रिटमा पुगेर सम्पन्न हुनेछ । एनआरएनए न्युयोर्क च्याप्टर, आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल, अमेरिका (फिप्ना) लगायत विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरुको संयुक्त आयोजनामा परेड हुन लागेको हो । न्युयोर्कमा विगत १० वर्षदेखि नेपाल डे परेड आयोजना हुँदै आएको छ । पहिलो पटक सन् २०१६ मा परेड आयोजना गरिएको अध्यक्ष लामिछानेको भनाइ छ । विश्वको आर्थिक राजधानीमा नेपाली कला, साहित्य, गीत, सङ्गीत तथा वेषभूषा प्रदर्शनमार्फत नेपाली पहिचान र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्नु परेको उद्देश्य हो । विदेशीलाई नेपालको कला-संस्कृति देखाएर नेपाल घुम्न जान आकर्षित गर्न सकिने विश्वास आयोजकको छ । न्युयोर्क विश्वका सबैभन्दा धेरै डलर अर्बपति (बिलेनियर) बसोबास गर्ने सहर हो । यस वर्षको कार्यक्रममा करिब ५० सङ्घ-संस्थाको सहभागिता रहने छ । हरेक सङ्घसंस्थाबाट ५ जनाका दरले स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ । यस वर्ष करिब ५ हजार नेपालीहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा रहेको फिप्नाका अध्यक्ष एपी लामा शेर्पाले बताए । उनले भने, ‘परेडमा सहभागी झाँकीहरू २५ स्ट्रिटमा पुगेर सकिने छन्, समापन स्थलमा तयार पारिएको स्टेजमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सीमित व्यक्ति मात्रै सहभागी हुनेछन् ।’ नेपाल डे परेड म्यानह्याटनको २८ स्ट्रिट, म्याडिसन एभेन्यूबाट सुरु हुनेछ । आयोजकका अनुसार ३८ स्ट्रिटको पार्क एभेन्यूदेखि फिप्थ एभेन्यूसम्म पूरै सडक बन्द गरिने छ । सहभागीलाई ११ बजेदेखि जम्मा हुन आह्वान गरिएको छ । त्यहाँबाट दिउँसो एक बजे परेड निस्कनेछ । आयोजक समितिका आर्थिक संयोजक कृष्ण लामिछानेले परेड आयोजनामा ३८ देखि ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान रहेको बताए । अहिलेसम्म विभिन्न व्यवसायी, सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट करिब ३३ हजार डलरको प्रतिबद्धता आइसकेको उनको भनाइ छ । परेडमा सहभागी हुने २ हजारभन्दा बढीको बीमा गरिएको छ ।
