नाम्खा गाउँपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा
सिमकोट । यहाँको नाम्खा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गाउँपालिकाभित्रका ०-५९ महिनासम्मका सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप प्राप्त गरेपछि गाउँपालिकालाई सोमबार पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो । ‘स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिताः पूर्ण खोप, सुरक्षित भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा नाम्खा गाउँपालिकालाई औपचारिक रूपमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सागर लामाले जानकारी दिए । सरोकार भएकाहरूको समन्वय र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सक्रियतामा मापदण्डअनुसार छ वटै वडाका लक्षित उमेर समूहका बालबालिकालाई पूर्ण खोप सेवा प्रदान गरिएपछि यस्तो घोषणा गरिएको उनले बताए । 'गाउँपालिकाभित्रका सबै ०–५९ महिनाका बालबालिकाले नियमित खोप प्राप्त गरेपछि विभिन्न चरणको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गरी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको हो', लामाले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका खोप समन्वय समितिका संयोजक प्रेम लामाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गर्नु मात्र उपलब्धि नभएकाले अब यसको दीगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि सबै सरोकार भएका निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा समुदायको सहकार्य जरुरी रहेको बताए । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तक्दिर लामाले विगतको तुलनामा अभिभावकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना वृद्धि भएकाले बालबालिकालाई नियमित खोप लगाउने दरमा उल्लेखनीय सुधार आएकाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता अभियान सफल भएको बताए ।
बर्डफ्लु आतंक: १० जिल्लामा ५ लाख बढी कुखुरा नष्ट, ७५ प्रतिशत राहत दिने
काठमाडौं । सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले रोग पुष्टि भएका १० जिल्लामा ७२ फार्मका करिब ५ लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरा बढी प्रभावित देखिएका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको ‘द्रुत कार्य टोली’ ले ७ लाख अण्डा र १८३ टन दाना पनि नष्ट गरेको उनले बताए । दाहालका अनुसार केही सातअघि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लु पछि महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पछिल्लो समय नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु फैलिएको छ । ‘यसको उपचार नै छैन । एक मात्र उपाय रोग देखिना साथ जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरेर फैलन नदिनु हो । त्यसैले पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्,’ उनले भने । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका बर्डफ्लुुको जोखिममा छ । चितवन र मुलुकका अन्य भागमा भने करिब करिब रोग नियन्त्रणमा आइसकेको पौडेलले जानकारी दिए । थप सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट भएको करिब दुई महिना पछि मात्रै व्यवसाय पुनः सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि उनको भनाइ छ । बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार यसरी पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । लागत मूल्य जिल्ला अनुसार फरक पर्नसक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
तनहुँका स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ४ अर्ब विनियोजन
काठमाडौं । तनहुँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । जिल्लास्थित १० स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले र सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकालाई ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकाले समानीकरण अनुदानतर्फ १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेछ । भानु नगरपालिकालाई ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भानुले समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ ४० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । भिमाद नगरपालिकालाई ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भिमादले समानीकरण अनुदानतर्फ ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानतर्फ २ करोड १५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्लागण्डकीले समानीकरण अनुदानतर्फ १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आँबुखैरेनीले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ८० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । ऋषिङ गाउँपालिकालाई ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ८५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ । घिरिङ गाउँपालिकालाई २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । घिरिङले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । देवघाट गाउँपालिकालाई ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । देवघाटले समानीकरण अनुदानतर्फ ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ८६ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । म्याग्दे गाउँपालिकालाई ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । म्याग्देले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ४० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ७० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । बन्दीपुर गाउँपालिकालाई ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बन्दीपुरले समानीकरण अनुदानतर्फ ९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ७ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ ।
