बैंकिङ र बिमासहित २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल पूर्ण रूपमा निषेध
काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ, बिमा लगायतका २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरेको छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । सरकारका अनुसार सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध गरिएको हो । यस निर्णयअनुसार डाँक, तार तथा टेलिफोन सेवा, जल स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्रु तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवा, हवाई अड्डा तथा विमानको सञ्चालन र मर्मतसम्बन्धी सेवा, हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन र सरकारी गोदाममा मालसामान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा अत्यावश्यक सेवाभित्र परेका छन् । त्यस्तै, सरकारी छापाखाना, रक्षा सामग्री उत्पादन तथा वितरण, सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्य, खानेपानी आपूर्ति, होटल तथा पर्यटन आवास सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास सहित) को आयात, ढुवानी र वितरण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा, औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइ सेवा पनि यस सूचीमा समावेश छन् । यसैगरी बैंकिङ र बिमा सेवा, विद्युत् सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति, मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान सेवा, मास्क तथा ह्यान्ड स्यानिटाइजर सम्बन्धी सेवा, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा, राहदानी सेवा र इन्टरनेट सेवामा समेत हडताल निषेध गरिएको छ ।
गृहमा सुधन र विज्ञान प्रविधि मन्त्रीमा महावीर नियुक्त, सपथका लागि शितल निवास पुगे
काठमाडौं । सरकारले सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री तथा महावीर पुनलाई विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्त गरेको छ। नवनियुक्त मन्त्रीद्वय राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्न शीतल निवास पुगेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा उनीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी तथा पुनलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा प्रविधि अभियन्ताका रूपमा परिचित पुनको मन्त्रिपरिषदमा प्रवेशलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकाससँग जोडेर हेरिएको छ । त्यस्तै, गुरुङले गृह प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा तथा सुशासनका क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नेछन् । उनी दाेस्राे पटक गृहमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।
एमालेको सुझाव संकलन तालिका सार्वजनिक, सातै प्रदेशमा भेला हुने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी पुनर्गठन तथा समीक्षा कार्यदलको बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरण र पुनर्गठन सम्बन्धी सुझाव संकलन गर्न विभिन्न प्रदेश, जनसंगठन तथा निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलले सुझाव संकलनका लागि विस्तृत भेला तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । निर्णयअनुसार जेठ ३० गते बागमती प्रदेश, असार २ गते कोशी प्रदेश, असार ४ गते लुम्बिनी प्रदेश, असार ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश, असार ८ गते कर्णाली प्रदेश, असार ११ गते गण्डकी प्रदेश र असार १३ गते मधेश प्रदेशका पदाधिकारीहरूसँग सुझाव संकलन गरिनेछ । यस्तै, असार १६ गते राजधानी विशेष समन्वय, असार १७ गते सम्पर्क समन्वय समिति, असार १८ गते जनसंगठन तथा असार १९ गते विभाग प्रमुख र विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । कार्यदलले प्रदेशस्तरीय भेलामा सम्बन्धित भूगोलको जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी तथा जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहने जनाएको छ । कार्यक्रमको संयोजन सम्बन्धित प्रदेशका इन्चार्जहरूले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पार्टी महासचिवलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आयोजना हुने सबै भेलाहरूमा कार्यदलका संयोजक, महासचिव तथा सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थिति रहने जनाइएको छ। पार्टी पुनर्गठन र संगठनात्मक सुधारका लागि सुझाव संकलन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदलले प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारी गरेको एमालेले जनाएको छ ।
